नयाँ समितिलाई असफल हुने छुट छैन

भूमिहीनताको समस्या केवल भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक विषय होइन। यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, संविधानप्रदत्त मौलिक हक र शान्ति प्रक्रियाको सफल कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता विस्तृत शान्ति सम्झौताले स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेको थियो। 

संविधानले समेत आवासको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, हजारौं नागरिक अझै पनि भूमिमाथिको कानुनी अधिकारबाट वञ्चित रहनु राज्यका लागि गम्भीर चुनौती र अपुरो दायित्व हो।

भूमि अधिकार सुनिश्चित नगरी आवासको हकको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन। नागरिकले बसोबास गरिरहेको जग्गामाथि कानुनी स्वामित्व वा सुरक्षित अधिकार प्राप्त नगरेसम्म उनीहरू सदैव असुरक्षाको अवस्थामा रहन्छन्। भूमिहीनता गरिबी, बहिष्करण र विभेदको प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ। त्यसैले भूमिहीनताको अन्त्य कुनै दया वा राहतको कार्यक्रम होइन, यो राज्यले अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व हो।

२०७७ सालपछि गठन भएका विभिन्न भूमि आयोगहरूले स्थानीय सरकारको अगुवाइमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन तथा प्रविष्टीकरणको महत्वपूर्ण कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन्। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार भूमिहीन दलितका ८८ हजार ८ सय ९५, भूमिहीन सुकुम्बासीका १ लाख ६८ हजार ४ सय ४१ र अव्यवस्थित बसोबासीका ८ लाख ७२ हजार १८१ निवेदन कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका छन्। स्थानीय तहहरूले भूमि शाखा स्थापना गरेका छन्।

यसैबीच, भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सम्बोधन गर्न संघीय र जिल्ला तहमा समिति गठन हुनु सकारात्मक कदम हो। आयोगको खारेजीपछि अन्योलमा परेको प्रक्रिया पुनः अगाडि बढ्ने आशा जागेको छ। यसपटकको संरचनामा अधिकांश सदस्यहरू सरकारी कर्मचारी छन्, जसले प्रशासनिक अनुभव र निरन्तरताको लाभ प्रदान गर्न सक्छन्। 

विगतका आयोगहरूले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्दै जहाँसम्म प्रक्रिया पुगेको छ, त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने दृष्टिकोण अपनाइयो भने उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्ने सम्भावना छ। तर, चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। भूमिहीन बसोबास गरिरहेका धेरै क्षेत्र वन क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछन्, जहाँ नक्सांकन, सीमांकन तथा कानुनी व्यवस्थापनका जटिलता छन्। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरूको सुरक्षित पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त जग्गा व्यवस्थापन गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो। 

त्यसैगरी, कर्मचारीप्रधान संरचनामा भूमिहीन समुदायको आवाज, अनुभव र सरोकार प्रभावकारी रूपमा सुनिने वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। जिल्ला समितिको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य सदस्यहरूले यो कार्यलाई प्राथमिकता दिने वा नदिने विषयले पनि परिणामलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। उनीहरूलाई अनिश्चयमा राख्नुहुँदैन।

आयोगले बैठकबाट कसैलाई पनि उठीबास नगरिने र सबै विषय भूमि कानुनअनुसार गरिने विश्वास दिलाउनुपर्दछ। विगतका आयोगका सिकाइहरूको आधारमा कार्यविधिलाई समेत संक्षिप्त र सरल गरेर काम गर्न सक्दा समिति आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सफल हुनेछ। र, यो आयोग फेरि असफल हुने 
स्थिति नबनोस्।
(देउजा अधिकारकर्मी हुन्)