त्रिविको काँचुली फेराइ

कुनै समय नेपालको उच्च शिक्षाको पर्याय मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) आज आफ्नै विशाल आकार र केन्द्रीकृत संरचनाको बोझले थला परेको छ। विश्वभरका विश्वविद्यालयहरू नवीन प्रविधिको युगमा अनुसन्धानमुखी बन्दै गर्दा, त्रिवि भने समयमै परीक्षा र नतिजा निकाल्ने सामान्य प्रशासनिक दायित्वमै रुमल्लिएको छ। संघीयताको अभ्याससँगै देश विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा गइसक्दा पनि उच्च शिक्षाको यो पुरानो धरोहर उही एकात्मक र ढिलासुस्त शैलीमै चल्न खोज्नु विडम्बना हो।

लाखौं युवा गुणस्तरीय शिक्षाकै खोजीमा विदेश पलायन भइरहेको वर्तमान डरलाग्दो परिप्रेक्ष्यमा, त्रिविको साख जोगाउन र नेपालको समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई पुनर्जीवन दिन अब एउटा निर्मम र दूरगामी संरचनात्मक शल्यक्रिया अपरिहार्य भइसकेको छ। २०१६ मा त्रिविको स्थापना भयो। यो नेपालको उच्च शिक्षाको बलियो धरोहर हो। 

देशकै पुरानो यस विश्वविद्यालयको भूमिका अतुलनीय छ। यसले शैक्षिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक क्षेत्रलाई आकार दियो। तर यो संस्था विगतको परिवेशअनुसार डिजाइन गरिएको हो। पुरानै संरचनाले वर्तमान संघीय नेपालको आवश्यकता सम्बोधन गर्दैन। यो अब व्यावहारिक र प्रभावकारी देखिँदैन।उच्च शिक्षाका करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमा छन्। यस मातहत सयौं आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेज छन्। 

व्यवस्थापनका दृष्टिले त्रिविको आकार अत्यधिक ठूलो भयो। यो सुस्त र बढी केन्द्रीकृत भएको छ। यसले नवीनता र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह गर्न सकेन। विशाल आकार र प्रशासनिक बोझले त्रिवि थिचिएको छ। सार्वजनिक उच्च शिक्षा जोगाउन संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य छ। त्रिविको साख फर्काउन साहसिक बाटो रोज्नुपर्छ। यसको आकारलाई उपयुक्त र कार्यमूलक बनाउनुपर्छ।

संरचनात्मक सुधारका लागि दुई स्पष्ट रणनीति अघि सार्न सकिन्छ। पहिलो, प्राविधिक संस्थानहरूलाई स्वायत्त विश्वविद्यालयमा स्तरोन्नति गर्ने। दोस्रो, उपत्यकाबाहिरका कलेजहरूलाई क्षेत्रीय विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने। अत्यधिक केन्द्रीकरणको असह्य बोझ कीर्तिपुरबाट देशैभरिका कलेज नियन्त्रण गर्नु अब मृगतृष्णा बन्यो। परीक्षा तालिका नियमित हुँदैनन्। एक वर्षसम्म पनि परीक्षाको नतिजा आउँदैन। यस्ता समस्याले प्राज्ञिक क्यालेन्डर सधैं प्रभावित हुन्छ। प्रशासनिक झमेलाले कलेजको प्राज्ञिक स्वायत्तता कुण्ठित बनाएको छ।

एउटै प्रशासनले सबै विषयको रेखदेख गर्छ। मानविकीदेखि चिकित्सा अनुसन्धानसम्मको जिम्मा एउटैलाई छ। यस्तो अवस्थामा सुशासन कमजोर हुनु स्वाभाविक हो। प्रशासनको ध्यान प्राज्ञिक श्रेष्ठता हासिल गर्नमा छैन। त्रिवि दैनिक प्रशासनिक उल्झन सुल्झाउनमै अल्झिएको छ। त्रिविले ‘मेगा–युनिभर्सिटी’ बन्ने मोह अब त्याग्नुपर्छ। यसले रणनीतिक रूपमा आफ्नो कार्यबोझ कम गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण ऊर्जा र स्रोत अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। मानविकी, सामाजिक र आधारभूत विज्ञानमा ध्यान दिनुपर्छ। त्रिविलाई अब चुस्त र स्लिम बनाउने बेला आयो। यसलाई उच्च गुणस्तरको प्राज्ञिक केन्द्र बनाउनुपर्छ।

प्राविधिक संस्थानको स्तरोन्नति र प्राज्ञिक फड्को त्रिविको भारी कम गर्ने उपयुक्त प्रस्थानबिन्दु अलगीकरण हो। स्थापित र उत्कृष्ट प्राविधिक संस्थानहरूलाई अलग गर्नुपर्छ :–
— चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान
— इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान
— कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान
— वन विज्ञान अध्ययन संस्थान

यी प्राविधिक संस्थानको समाजमा आफ्नै विशिष्ट ब्रान्ड छ। यिनीहरूको स्वतन्त्र प्रवेश परीक्षा प्रणाली छ। यिनीहरूसँग आफ्नै प्राज्ञिक वातावरण र बलियो पूर्वाधार छ। तैपनि यिनीहरू त्रिविको परम्परागत संरचनाभित्रै बाँधिएका छन्। आर्थिक र प्रशासनिक निर्णयमा यिनीहरू स्वतन्त्र छैनन्। कृषि, पशु र वन विज्ञान संस्थानलाई गाभ्नुपर्छ। यिनलाई कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। चिकित्सा र इन्जिनियरिङ संस्थानलाई स्वायत्त विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ। स्तरोन्नति गर्दा यिनीहरूको वास्तविक क्षमता उजागर हुनेछ।

स्वतन्त्र बन्नासाथ यिनीहरूले पाठ्यक्रम तत्काल परिमार्जन गर्न सक्नेछन्। यो परिमार्जन विश्वव्यापी प्राविधिक परिवर्तन अनुरूप हुनेछ। कीर्तिपुरको स्वीकृति कुर्ने झन्झट अब रहने छैन। यिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थासँग सिधै साझेदारी गर्नेछन्। वित्तीय व्यवस्थापन आफैं गर्ने प्रशासनिक लचकता प्राप्त हुनेछ। विश्वभरिको अभ्यासले पनि यही कुरा देखाउँछ। भद्रगोल संरचना भएका विशाल विश्वविद्यालयहरू सफल छैनन्। निश्चित विधामा केन्द्रित विश्वविद्यालयहरू बढी उत्कृष्ट ठहरिएका छन्। विकेन्द्रीकरण र क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको सबलीकरण त्रिविको आकार परिमार्जन गर्ने दोस्रो पाटो विकेन्द्रीकरण हो। 

• त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना भनेको यसको गौरवशाली इतिहासलाई मेटाउने कदम होइन, बरु भविष्यको पुस्ताका लागि यसको प्राज्ञिक ओजलाई बचाउने एकमात्र वैज्ञानिक विकल्प हो।
• राजनीतिक स्वार्थ र प्रशासनिक जडतालाई तोडेर यो रूपान्तरणकारी आँट देखाउन सकेमात्र नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीले गुमेको लय र विद्यार्थीको विश्वास फिर्ता ल्याउन सक्नेछ।

उपत्यकाबाहिरका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेज विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। दुर्गमका कलेजहरू स–साना कामका लागि काठमाडौं धाउन बाध्य छन्। प्रमाणपत्र लिनसमेत केन्द्रीय कार्यालयमै पुग्नुपर्ने विडम्बना छ। यो अवस्था सुधार्न त्रिविले आफ्ना कलेजहरू अलग गर्नुपर्छ। उपत्यकाबाहिरका कलेजलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा समायोजन गर्नुपर्छ। कोशी प्रदेशका शैक्षिक केन्द्रलाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा समाहित गर्नुपर्छ। गण्डकी प्रदेशका कलेजहरूलाई पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्छ। मधेसका कलेजलाई राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन दिनुपर्छ।

कर्णालीका कलेजलाई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मातहतमा राख्नुपर्छ। सुदूरपश्चिमका कलेजहरू सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मातहत रहनुपर्छ। उच्च शिक्षाको ढाँचा प्रादेशिक संरचना अनुकूल हुनुपर्छ। महेन्द्रनगरको कलेजलाई सात सय किलोमिटर टाढाबाट नियमन गर्नु हुँदैन। यसको नियमन कञ्चनपुरकै विश्वविद्यालयबाट हुनुपर्छ। यो नै व्यावहारिक र न्यायसंगत कदम हुनेछ। प्रस्तावित भौगोलिक पुनर्संरचनाले दुवै पक्षलाई लाभदायक वातावरण तयार गर्छ। यसले त्रिवि र क्षेत्रीय विश्वविद्यालय दुवैलाई फाइदा पुग्छ :–

१. त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राहत बाहिरका कलेज हस्तान्तरण हुनासाथ त्रिविको प्रशासनिक बोझ घट्नेछ। यसले त्रिविको ठूलो व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी कम गर्नेछ। कुनाकाप्चासम्म प्रश्नपत्र पु¥याउने झन्झटबाट केन्द्रीय कार्यालय मुक्त हुनेछ। उत्तरपुस्तिका संकलन र लाखौंको परीक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छैन। यो बचतले त्रिविलाई परीक्षा सञ्चालन गर्ने मेसिन हुनबाट जोगाउनेछ। त्रिवि पुनः प्रतिष्ठित अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण हुनेछ।

२. क्षेत्रीय विश्वविद्यालयहरूको क्षमता विकास क्षेत्रीय विश्वविद्यालयसँग पूर्वाधार र साख नभएको तर्क पनि छ। यस्ता तर्कहरूलाई सीधै नजरअन्दाज गर्न भने सकिँदैन। तर, क्षमता जिम्मेवारी पन्छाएर होइन, सुम्पेरमात्र निर्माण हुन्छ। स्थापित कलेज पाउँदा क्षेत्रीय विश्वविद्यालयले अनुभवी प्राध्यापक पाउनेछन्। उनीहरूले तयारी भौतिक पूर्वाधार र विद्यार्थी सञ्जाल प्राप्त गर्नेछन्। यसले उनीहरूको प्राज्ञिक गरिमा र साख बढाउनेछ। उनीहरू गतिशील र क्षेत्र–सापेक्ष शैक्षिक केन्द्रका रूपमा स्थापित हुनेछन्।

३. क्षेत्रीय आवश्यकता अनुकूलको पाठ्यक्रम नेतृत्व लिँदा क्षेत्रीय विश्वविद्यालयले स्थानीय अर्थतन्त्र सुहाउँदो शिक्षा दिनेछन्। 

उनीहरूले भूगोल अनुकूलको उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन्। पोखरा विश्वविद्यालयले गण्डकीको पर्यटन र पर्यावरण सुहाउँदो पाठ्यक्रम बनाउन सक्छ। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा जोड दिन सक्छन्। उनीहरूले सीमापार व्यापार र स्थानीय विकासका चुनौती सम्बोधन गर्नेछन्। सोहीअनुसार प्राज्ञिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सजिलो हुनेछ।

रूपान्तरणका चुनौती र समाधानको मार्गचित्र यति ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन सहजै स्वीकार्य हुँदैन। विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी युनियनले यसलाई रोक्न सक्छन्। प्रशासनिक एकाधिकारले विकेन्द्रीकरणको प्रयासमा अवरोध खडा गर्न सक्छ। प्राध्यापकहरूमा त्रिविको ब्रान्ड गुम्ने चिन्ता हुन सक्छ। नयाँमा जाँदा विद्यार्थी घट्ने डर निजी कलेजलाई हुन सक्छ। यस्ता स्वाभाविक चिन्ता र अन्योललाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। 

स्पष्ट, चरणबद्ध र विश्वासिलो संक्रमणकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्रिविको अत्यधिक केन्द्रीकरण अब केवल प्रशासनिक समस्या रहेन। यो उच्च शिक्षा र युवा पुस्ताको भविष्य कुण्ठित पार्ने अवरोध बन्यो। समयमै परीक्षा र गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विद्यार्थी भौंतारिएका छन्। हरेक वर्ष लाखौं नेपाली विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेका छन्। त्रिविको यो सुस्त र परम्परागत संरचना कायम राख्नु हुँदैन। यस्तो संरचना देशकै लागि घातकसिद्ध हुन सक्छ। त्रिविको आकार परिमार्जन गर्दा ऐतिहासिक गौरव सानो हुँदैन।

बरु यो साख र प्राज्ञिक ओज बचाउने वैज्ञानिक प्रयास हो। प्राविधिक संस्थानहरूलाई स्वतन्त्र विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। क्षेत्रीय विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक विकासको मेरुदण्ड बनाउनुपर्छ। तबमात्र स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र विकेन्द्रीकृत शिक्षा प्रणाली बन्छ। यसरी मात्र नेपालमा उच्च गुणस्तरको शिक्षा निर्माण गर्न सकिन्छ। नेपालको मानव पुँजीको भविष्य यही रूपान्तरणकारी आँटमा निर्भर छ। यसका लागि गहिरो दूरदर्शिता आवश्यक छ।

अन्ततः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना भनेको यसको गौरवशाली इतिहासलाई मेटाउने कदम होइन, बरु भविष्यको पुस्ताका लागि यसको प्राज्ञिक ओजलाई बचाउने एकमात्र वैज्ञानिक विकल्प हो। एक्काइसौं शताब्दीको ज्ञान अर्थतन्त्रमा देशको जनसांख्यिक लाभलाई स्वदेशमै रोक्न र विश्वबजारमा बिक्न सक्ने प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न एकात्मक र सुस्त त्रिविले मात्र सम्भव छैन।

 त्यसैले, प्राविधिक संस्थानहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता दिँदै स्वतन्त्र विश्वविद्यालय बनाउने र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय मातहत विकेन्द्रीकरण गर्ने नीतिमा राज्यले विलम्ब गर्नु हुँदैन। यसले एकातिर त्रिविलाई विशुद्ध अनुसन्धानमूलक ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बन्न सघाउँछ भने अर्कोतिर क्षेत्रीय विश्वविद्यालयहरूलाई स्थानीय साधन, स्रोत र अर्थतन्त्र सुहाउँदो शिक्षा दिन सक्षम बनाउँछ। राजनीतिक स्वार्थ र प्रशासनिक जडतालाई तोडेर यो रूपान्तरणकारी आँट देखाउन सकेमात्र नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीले गुमेको लय र विद्यार्थीको विश्वास फिर्ता ल्याउन सक्नेछ।