महाधिवेशनले आर्थिक विकाससहित गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यको दिगो मार्गचित्र तयार पार्न सक्नुपर्छ।
नेपाली राजनीतिमा महाधिवेशन भन्नु नै नेतृत्व हत्याउने, गुटबन्दी संस्थागत गर्ने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने कर्मकाण्डी कुम्भमेलामात्र बन्दै आएको छ। नागरिकका तर्फबाट हेर्दा दलका यस्ता भेलाले न देशको खस्कँदो अर्थतन्त्र उकास्ने नीति ल्याएका छन्, न त युवा पलायन रोक्ने ठोस भिजन नै।
ठूला दलका महाधिवेशन सिद्धान्त र समृद्धिको बहसमा भन्दा पदको खिचातानीमै रुमल्लिँदा आम नैराश्यता बढेको छ। यही उराठलाग्दो राजनीतिक वृत्तमा, छोटो समयमै अभूतपूर्व जनसमर्थन बटुलेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा सबैका आँखा त्यसतर्फ सोझिएका छन्। के यसले परम्परागत राजनीतिको फोहोर पखाल्दै नीति, विचार र समृद्धिको नयाँ भाष्य निर्माण गर्न सक्ला त ?
पछिल्लो निर्वाचनबाट अभूतपूर्व तथा अविश्वसनीय जनसमर्थनसहित दुईतिहाइ मत पाएको र स्थापनाको चौथो वर्षगाँठकै दिन पारेर सुरुवात भएको महाधिवेशनलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट अर्थपूर्ण रूपमा हेरिँदैछ। दलको शक्ति हात पार्ने र आपूmलाई दलभित्र अनि बाहिर स्थापित गर्ने उच्च महत्त्वकांक्षामा सबै तल्लिन छन् भन्नेहरू पनि छन्। आजको स्थितिसम्म आउँदा विभिन्न पक्ष एवं समूहहरूको सम्मिलन भएका कारण आत्मीयता र एकताको नयाँ अध्यायको अंकुरणका रूपमा पनि बुझ्न अनि बुझाउन खोजिँदैछ।
महाधिवेशन र यससँग जोडिएका हरेक गतिविधिलाई दलहरूको आन्तरिक प्रजातन्त्र सुदृढीकरण अनि नागरिकबीच लोकप्रिय पार्टी बन्ने आधार निर्माणको उत्सव मानिएको हुन्छ। तर हाम्रा अधिकांश दलका महाधिवेशन भने त्यस्तो अलौकिक अपेक्षा र अनुपम कार्यसम्पादनबाट धेरै पर विचलन अनि विकृतिको विरासत बनाउनेमा बढी आनन्दित हुने गरेको नजिर छ।
दलका महाधिवेशनहरू सबल तथा परिवर्तनकारी नेतृत्व होइन केवल विभिन्न खालका गुट निर्माणलाई संस्थागत गर्नेमा तल्लिन हुन्थे। कांगे्रसमा खड्का, पौडेल, कोइराला, सिटौलालगायतका नाममा गुटका कारण महाधिवेशन अल्झिएको चर्चा सर्वत्र छ। एमालेमा ओली, पोखरेल, भण्डारी, पूर्वमाओवादी, असन्तुष्ट एमालेजनलगायतका गुट रस्साकस्सी र माथापच्चीमा छन्। विगतका अथक अभ्यासचाहिँ जीवन, जनता, आदर्श, नीति तथा कार्यक्रममा नभै पदको बाँडफाँट र शक्तिको भोगका लागि हुन्थे। महाधिवेशनले यस्ता मक्सद बोक्नेहरूलाई बढी मलजल गर्दथे। अन्य दलका महाधिवेशनले जुन महानता बोक्नुपर्ने हो, ती क्षीण भएका थिए।
दलहरूका कार्यदिशा, विचार र कार्यक्रममा ध्यान केन्द्रित थिएनन्। विश्राम लिनुपर्ने उमेरसमूहका मानिसले पटकपटक शक्तिमा आशक्ति देखाउँदा र बाँकी पुस्ता निष्क्रिय बन्दा दलीय शक्तिहरूको महत्त्वसमेत क्षीण बनेको थियो। सामान्यतया, महाधिवेशनका दुई प्रमुख कार्यभार हुन्छन्, नयाँ नेतृत्व चयन र दलबाट नागरिक भलाइमा गरिने उन्नत कार्यक्रमको स्पस्ट खाका निर्माण। जसका आधारमा उक्त दलसँग नागरिकको निकटता बढ्छ र त्यही कार्यक्रमहरू लागू हुन्छन्।
छिमेकी चीनमा केही वर्ष पहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनले सरकारले गर्ने कार्यहरूको सूची निर्माण गर्यो। त्यहाँबाट निर्मित दुई शताब्दी सपना, अर्धशताब्दी लक्ष्य र ३० वर्षे रणनीति अनि झन्डै एक सय वटा कार्यक्रमहरूका आधारमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नागरिक लोकप्रियता झन् चुलिएको छ। सन् २०१५ बाट प्रतिव्यक्ति क्रय क्षमताका आधारमा पहिलो अर्थतन्त्र भएको चीन केही हप्ता पहिलेबाट आयतनमा पनि पहिलो भएको प्रक्षेपणहरू आउँदैछन्। लेखक रोष दुषीकृत पुस्तक ‘द लंग गेमः ग्य्रान्ड स्ट्राटेजी अफ चाइना टु डिसप्लेस अमेरिकन वल्र्ड अर्डर’का अनुसार चीनलाई त्यस्ता सफलता दिलाउने श्रेय सत्तासीन दलको महाधिवेशनले दिएका योजना र कार्यक्रमहरू हुन्। तर हाम्रा दलका विगतका महाधिवेशनहरूबाट न नयाँ नेतृत्व चयन हुन्थे न त नयाँ विचार र कार्यक्रम नै जन्मन्थे। दुईवटै कोणबाट महाधिवेशनका महानताहरू सामुल विस्थापित भएका थिए।
हाम्रा नजिकका छिमेकीहरू उदीयमान अर्थतन्त्र भइसके। सन् १९८० ताका हामीभन्दा चार गुणा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको थाइल्यान्ड आज हामीभन्दा लगभग चारगुणै मजबुत छ। जापानको मुद्रा विनिमय स्तर पछिल्लो २० वर्ष झन्डै १० गुणा सबल भएको छ। कोरियाको अवस्था अनुकरणीय छ। कतार तथा साउदी अरेबियाका देशहरूका विकास हाम्रा लागि ईष्या गर्न लायक छन्। त्यहाँको विकासलाई मानव निर्मित स्वर्ग भनिन्छ। छिमेकी चीन र भारत दुवै क्रमशः बीआरआई र एएजीसीनामक विशाल महत्त्वाकांक्षी व्यापारिक परियोजना लिएर आएका छन्।
एसियाका अधिकांश देशहरू दु्रत आर्थिक विकास गर्दै संसारका सामरिक शक्ति बने। चीन, जापान, भियतनाम, ताइवान, दक्षिण कोरिया, हंगकंग, सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्डलगायत केही देशको विकासलाई सम्बोधन गर्न बाघ अर्थतन्त्र भन्ने नयाँ शब्दावली नै निर्मित भएको छ। साँच्चै देश फेरिएको महसुस गराउने हो भने सत्तारूढ दलको महाधिवेशनले आर्थिक विकाससहित गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यको दिगो मार्गचित्र तयार पार्नुपर्छ। महाधिवेशनमा यस्ता विषयमा छलफल हुने अभ्यास र आशय दुवै बढाउनुपर्छ।
नर्वेमा लगभग ३० प्रतिशत युवामात्र विश्वविद्यालय जान्छन् तर ९० प्रतिशत रोजगारी छ। हामीकहाँ ठूलो संख्यामा युवाहरू शिक्षित छन् तर उल्लेख्य बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी छ। यो असन्तुलन अन्त्य कसरी गर्ने ? राजनीतिभन्दा अर्थनीति र आर्थिक अवस्था अबको प्रधान सामथ्र्य हो। दुई दशक पहिले अमेरिकी र युरोपियन महादेशका अधिकांश राज्यमा आएको आर्थिक मन्दी र पछिल्लो दुई दशक चीनको असामान्य तथा असमानान्तर वृद्घिले यो सत्यता प्रस्ट्याएको छ। दलहरूले राजनीतिक क्रान्तिमात्र अन्तिम र एउटै ध्येय मान्ने अन्धभक्तता छोड्नुपर्छ। विकास र आर्थिक उन्नयनको नीति र कार्ययोजनामा चाहिँ जोडबल राख्नुपर्छ। दलहरूले महाधिवेशनलाई यस्ता नीति तर्जुमामा सघन उपयोग गर्ने अभ्यास थाल्नुपर्छ।
किसानको आय प्रतिव्यक्ति ५० हजार डलर होस्। साक्षरता सय होस्, औसत आयु ९० बनोस्। रोजगारी तथा विकास निर्माणले गति लिओस्। आन्तरिक हिसाबले सुदृढ र बाह्य हिसाबले सम्मानित देश बनोस्।
संसारका प्राय सबै देशले एउटै आन्दोलनबाट मुहार फेरे। सन् १६८८ तिर भएको गौरवमय राज्यक्रान्तिले बेलायतलाई, १७८९ को क्रान्तिले फ्रान्सलाई, १९१७ को अक्टोवर क्रान्तिले रूसलाई, १९४५ को स्वतन्त्रता संग्रामले भारतलाई निकै अगाडि पुर्याए। विश्वका अधिकांश देश एउटा राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्तिमा होमिए तर पटकपटकका हाम्रा क्रान्ति चाहिँ नयाँ नाम, नक्सा र शक्तिका नायक फेर्नेमा अल्झिए। अब हरेक दलले महाधिवेशनमार्पmत पछिल्लो विश्व राजनीतिको सर्वप्रिय शब्द समृद्घि र सर्वाधिक अपेक्षित अवस्था समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने रणनीति अनि नागरिकले प्रस्ट बुझ्नेगरी योजना पस्कन सक्नुपर्छ। जब पार्टीसँग विचार, सिद्घान्त र प्रस्ट कार्ययोजना हुँदैन उक्त दलले सरकार बनाए पनि केही काम गर्न सक्दैन। तसर्थ अहिलेसम्मका सरकारका असफलताका लागि उनीहरूका माउँ पार्टीका अनुत्पादक रत्यौलीजस्ता महाधिवेशनहरू नै अधिक जिम्मेवार छन्।
अहिले हुँदै गरेको वा भविष्यमा हुन लागेका महाधिवेशनहरूमा पनि सम्बन्धित दलले देशहित र नागरिक भलाइमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने योजना सायदै बनाउँछन् होला। अबको ५, १० वा १५ वर्षमा देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन कुन गति र आयतनमा हुनुपर्छ भन्ने आकलन गर्ने छैनन्। शक्तिमा आउन चाहने कोही नेता वा उनीहरूको वादसँग के योजना छन् ? जसले किसानको आय प्रतिव्यक्ति ५० हजार डलर होस्। साक्षरता सय होस्, औसत आयु ९० बनोस्। रोजगारी तथा विकास निर्माणले गति लिओस्। व्यापार नाफा कायम रहोस्, उत्पादन तथा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र स्थापित गरोस्।
आन्तरिक हिसाबले सुदृढ र बाह्य हिसाबले सम्मानित देश बनोस्। नेताका दर्शन र जीवनमा सामीप्यता देखियोस्। नागरिकमा देशप्रति प्रेम, नेतृत्वप्रति सम्मान अनि कर्मप्रति अगाध जिम्मेवारी जागोस्। उच्च नैतिकता, सबलसोच, नागरिक एकता अनि प्रधानता मजबुत बनोस्। भ्रष्टाचारको सूचीमा लगभग १३६औं बाट न्यून भ्रष्टाचार हुने पाँच वा दश प्रथममा पर्न सकोस्’। महाधिवेशनहरू बेखबर र निःसन्देह थिए।
खासमा महाधिवेशनले यस्ता सपनाहरू साकार गर्ने योजना र बाटोसमेत तय गर्नुपर्छ। सघन सकारात्मक सुधार र वैज्ञानिक प्रगतिशीलता ल्याउनुपर्छ। तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन विकासका छुट्टाछुट्टै आयोजनाहरूसहित नागरिकप्रति पूर्णसर्मपित राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ। विज्ञ तथा सरोकारवालाको घनीभूत छलफलबाट योजना बनाएर देशको आर्थिक, सामाजिक, नौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक विकासमा विशाल फड्को मार्ने अठोट बुन्नुपर्छ। आदर्श राजनीतिक चरित्र र देशको अग्रगामी सकारात्मक सभ्यताप्रति निःसन्देह रहदै जुँगालडाईको औपचारिकतामा रमाउने आत्मरति छोड्नुपर्छ।
तर हाम्रा दलहरूका महाधिवेशनले यस्तो अपेक्षाको अति थोरै अनुपात पनि प्रतिबिम्बन गराउन सकेका छैनन्। त्यस्ता महाधिवेशनहरू आवधिक रामरमिता त बने तर महाधिवेशनको आशय अनि स्वभाविक आचरणलाई जोगाउन सकेनन्। नागरिकका सपनाहरूलाई स्वर्गवास बनाउने महाधिवेशनको सरगर्मी जनतालाई चाहिँ केवल कागलाई बेल पाकेको अवस्था जस्तै हुन्थे। पुरानै सोच र पद्घतिबाट दलहरूले औचित्य स्थापित गरिराख्न सहज छैन, राजनीतिमा नयाँ विवेकको उच्च आवश्यकता छ। तसर्थ, महाधिवेशनहरूले नयाँ बाटो कोर्नुपर्छ। सामुल परिवर्तनको शंखघोष गरेर व्यापक नागरिक प्रेम पाएको दलको महाधिवेशन चाहिँ आफैंमा पनि परिवर्तनको नयाँ मानक बनोस्।
अन्त्यमा, दलहरूले अब बुझ्नैपर्ने कठोर सत्य के हो भने–राजनीतिक क्रान्तिको युग सकिएर आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको युग सुरु भइसक्यो। परम्परागत सोच, गुटगत स्वार्थ र सत्ता–लिप्साको गोलचक्करमा फसेर अबको सचेत पुस्तालाई अल्झाउन सकिँदैन। महाधिवेशनहरू केवल नेता चुन्ने प्राविधिक औपचारिकतामात्र नभएर देशको भविष्य कोर्ने वैज्ञानिक र नीतिगत मार्गचित्र बन्नुपर्छ।
नागरिकका सपनालाई भोट–बैंकमा मात्र सीमित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ। आमूल परिवर्तनको शंखघोष गर्दै उदाएको रास्वपाले आफ्नो यस पहिलो महाधिवेशनबाट पुरानै दलहरूको रोग सार्ने होइन, बरु एजेन्डा, अर्थतन्त्र र इमान्दारिताको नयाँ मानक स्थापित गर्न सकोस्। राजनीतिमा नयाँ विवेक र सुसंस्कृत अभ्यासको जग बसाल्न यो महाधिवेशन साँच्चै एक कोसेढुंगा साबित हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
