अदालतको आदेशमा पौडेलको सम्बन्ध र संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा विशेष अदालतले एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागाले २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको भए पनि अदालतले उनलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग गर्न आवश्यक ठानेन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्टलगायतलाई गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउन र छल्न सहयोग गरेको (मतियार बनेको) आरोप लगाउँदै पौडेलसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। पौडेलको हकमा विभागले २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
विभागले एभरेस्ट बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नम्बर ००१००५०१२०२१५८ को मौज्दात रकम ६ लाख ३४ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ जफत गर्दै खाता रोक्का राख्न माग गरेको थियो। विभागले उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम मुख्य सजायको आधा सजाय र कसुर गर्दाका बखत अर्थमन्त्रीको हैसियतमा रहेकाले थप सजायसमेतको मागदाबी गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा पौडेललाई साधारण तारेखमा राख्नुका कानुनी र व्यावहारिक आधारहरूसमेत खुलाएको छ।
पहिलो कारण तत्काल प्राप्त प्रमाणको अभाव हो। थुनछेक बहसको क्रममा अदालतले मुख्य रूपमा तत्काल प्राप्त प्रमाणलाई ध्यानमा राख्छ। अदालतको आदेशमा पौडेलको सम्बन्ध र संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। विभागले पौडेलको कसुर पुष्टि गर्ने बलियो र विश्वसनीय प्रमाण पेस गर्न नसकेकाले अदालतले उनलाई थुनामा राख्नु न्यायसंगत देखेन।
दोस्रो कारण आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको पुष्टि नहुनु हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा स्थापित हुन अभियुक्तले अवैध वित्तीय कारोबारबाट कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक लाभ लिएको देखिनुपर्छ। तर पौडेलको बैंक खातामा ६ लाख ३४ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँमात्र मौज्दात रहेको र सो रकम अनुसन्धानकै क्रममा रोक्का भइसकेको देखिन्छ। सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारबाट पौडेलले कुनै पनि हिस्सा, सम्पत्ति वा आर्थिक फाइदा लिएको कुरा मिसिलमा संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेन।
तेस्रो कारण पदमा रहेको समय र सेयर हस्तान्तरणको मिति मेल नखानु हो। सरकारी वकिलले पौडेल अर्थमन्त्री भएको समयमा नीतिगत सेटिङ गरी श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिको उच्च मूल्यको सेयरलाई न्यून मूल्यमा दीपक भट्टको कम्पनी हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई दिलाउन सहजीकरण गरेको दाबी गरेका थिए। तर श्रीराम टोवाको उद्योग प्रालिको सेयर मिति २०८० चैत १५ मा हस्तान्तरण भएको देखिएको र त्यस समयमा पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा नरहेकाले अदालतले यो दाबीलाई आधारहीन मानेको छ।
चौथो कारण अन्य मुख्य प्रतिवादीहरूको बयान र पोलको अभाव हो। अनुसन्धानका क्रममा श्रीराम टोवाको उद्योगका सञ्चालकहरू चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानी एवं मुख्य अभियुक्त भनिएका दीपक भट्टले बयान दिँदा पौडेलले सेयर खरिद–बिक्रीमा सहजीकरण गरेको वा कुनै भूमिका खेलेको भन्ने तथ्य खुलाएका छैनन्। कसैले पनि उनलाई पोल नगरेकाले पौडेलविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनेको अदालतको निष्कर्ष छ।
पाँचौं कारण विशेष अदालत ऐनको कानुनी व्याख्या हो। प्रमाणहरूको समग्र मूल्यांकनपछि अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (ग) को अवस्था विद्यमान रहेको देखेको छ। यस दफाले प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग गर्नुपर्ने पर्याप्त कानुनी आधार नभएमा साधारण तारेखमा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने अधिकार अदालतलाई प्रदान गर्दछ।
अदालतले यो अन्तिम फैसला नभएको र मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइको चरणमा प्रमाणहरूको थप परीक्षण गरी सोहीबमोजिम अन्तिम निर्णय हुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
पौडेल विशेष अदालतको आदेशपछि शुक्रबार नै साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि गत ८ असारमा सुर्खेतबाट पक्राउ परेका उनी २५ दिन थुनामा बसेका थिए।
उनको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे पनि त्यहाँबाट राहत मिलेको थिएन। अदालतको आदेशलगत्तै आगामी २८ गतेको तारेख बुझेर पौडेल एमाले नेता विष्णु रिजाल र परिवारका सदस्यसहित घर गएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
