बजेट : धनीलाई पोस्ने, गरिबलाई सोस्ने

दुईतिहाइ नजिकको बहुमत पाएको रास्वपा नेतृत्वको एकमना सरकारले नयाँ बजेट ल्याइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्का दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै बजेट प्रस्तुत गरे। रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको सो बजेटलाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्याख्या र बहस भइरहेको छ।

बजेट मूलतः राजनीतिक कार्यक्रमहरूको दस्तावेज हो। त्यही भएर पनि कुनै पनि दलले चुनाव लड्नुपूर्व ‘जितेपछि यी–यी कामहरू गर्छौं, यी हाम्रा प्राथमिकता हुन्’ भनेर घोषणापत्र जाहेर गर्छन्। अहिलेको रास्वपा सरकारले पनि आफूले नीति, कार्यक्रम र बजेट आफ्नो दलको घोषणापत्रबमोजिम नै ल्याएको दाबी गर्ने गर्छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर दुःखको कुरा, धेरै नेपालीहरूले दलहरूका घोषणापत्र पढेर वा बुझेर भोट हाल्दैनन्। त्यसकारण चुनाव जितेपछि भोट हाल्नेहरूका अपेक्षासँग सरकारको कामकारबाहीको तादात्म्य मिल्दैन। तर, चुनाव जितेर सरकारमा गएकाहरूले बुझ्नुपर्छ— भोट हाल्नेहरूमात्र होइन, भोट नहाल्नेहरूप्रति पनि सरकारको दायित्व उस्तै र एउटै हुन्छ।

तर, सरकारले ल्याएको बजेटमा मूलतः गरिब तथा न्यून आय भएकाहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ। अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा पनि अलमल देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याइएको छ। खासगरी बजेटमा मध्यम वर्गलाई बढी माया गरिएको छ र स्थिर मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने भनेर अर्थमन्त्रीले पनि भन्दै आएका हुन्। फलस्वरूप, चालु आर्थिक वर्षमै पनि पाँच लाखसम्मको व्यक्तिगत आयमा कर छुट दिइएकोमा मध्यम वर्गको हितस्वरूप अहिले त्यसलाई दोब्बर अर्थात् १० लाखसम्म कर तिर्न नपर्ने बनाइएको छ।

अर्थात्, अब मासिक ९० हजारसम्म आय गर्न सक्नेहरूलाई फाइदा मिलेको छ र त्योभन्दा बढी कमाइ भएकाहरूलाई पनि यस प्रावधानले करको भार घटाइदिएको छ। यसको अर्थ, मध्यम तथा उच्च आय भएकाहरूलाई यो प्रावधानले सुविधा दिएको छ। अर्कोतर्फ, सरकारी कर्मचारीहरूको तलब २१ प्रतिशतले बढेको छ। यो त उनीहरूलाई नपुगेरै बढाइएको होला, त्यसमा खास आपत्ति होइन। तर देशको विद्यमान राजस्वको स्रोतले कति धान्ला र त्यसले उपभोक्ता महँगी कति बढाउनेछ, त्यो भने बजेट कार्यान्वयनमा गएपछि थाहा होला। तर मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग र सरकारी तलब खानेहरूलाई जसरी बजेटले ध्यान दिएको छ, त्यसरी न्यून मध्यम वर्ग र गरिब तथा बेरोजगार वर्गप्रति अलिकति पनि बजेटले सोचेको छैन।

हेक्का रहोस्, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा २०.२७ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन्। झन्डै तीन करोड (२ करोड ९१ लाख) जनता रहेको नेपालमा ६२ लाख ६६ हजारभन्दा बढी अर्थात् प्रत्येक पाँच जनामा एकजना मानिस गरिब छन्। तर यत्रो राष्ट्रिय बजेटले तिनीहरूलाई सहुलियत दिने, स्तरोन्नतिमा सघाउने र रोजगारी दिने गरी अलिकति पनि सोचेको छैन। अर्कोतर्फ, न्यून मध्यम वर्ग (मासिक ३०–६० हजार आम्दानी) र गरिब वर्ग गरी नेपालमा त्यो खालको जनसंख्या डेढ करोडभन्दा ज्यादा छ भन्ने अनौपचारिक तथ्यांक छ। समग्रमा भन्ने हो भने करिब डेढ करोड जनसंख्यालाई यो बजेटले राम्ररी छोएको छैन।

फगत सामाजिक सुरक्षा भत्ता र दलित बालबालिकालाई विगतदेखि नै दिइँदै आइएको पोषण भत्तालाई देखाएर ‘गरिब वर्गलाई पनि हेरेको छु है’ भनेर स्यालहुइँया मच्चाइएको छ। तर, बजेटले मुख्यगरी मासिक एक लाख वा सोभन्दा बढी आम्दानी गर्ने स्थायी जागिरे तथा उच्च वर्ग र ठूला आयात–निर्यात गर्ने व्यवसायीहरूलाई मात्र पोषण दिएको छ। सामाजिक न्याय र गरिब जनताप्रतिको राज्यको जिम्मेवारी यसले भुलेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने सरकार वा राज्य धनीलाई भन्दा बढी गरिब तथा असहायलाई चाहिन्छ। किनकि, धनी आफैंमा सक्षम हुन्छन् र धन आफैंमा सत्ता पनि हो। धन भएकाहरू जहाँबाट जसरी पनि खान सक्छन्; आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न स्वदेश वा विदेश जहाँ पनि जान सक्छन्। तर, गरिबहरू ‘गर वा मर’को विकल्पमा हुन्छन्। त्यसकारण उनीहरूलाई सरकारले हेर्नुपर्छ।

जस्तो कि, २१ खर्ब २४ अर्बको यो बजेटलाई कतिपयले महत्वाकांक्षी भयो, स्रोत कहाँबाट खोज्छन् भनेर अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न पनि गरेका छन्। तर बजेटले महत्वाकांक्षा राख्नु नराम्रो होइन। फेरि ऋण उठाएर पनि ऋण रकमको सही सदुपयोग हुन सक्यो भने राम्रै हो। हिजोका सरकारहरूले ऋण लिन हुने र यो सरकारले नहुने भन्ने होइन। फेरि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ खर्ब सार्वजनिक ऋण लिन्छु भनिरहेको छ, त्यसमध्ये आधा अर्थात् तीन खर्बभन्दा बढी त पुरानै ऋण तिर्नकै लागि हो। त्यस्तै, २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। तिनका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नु सरकारको मूल दायित्व हो। ती आयोजनाहरू निर्माणमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै लागत बढाउने र उत्पादकत्व घटाउने सम्भावना हुन्छ।

त्यसकारण जनताको ढाड सेकेर अनेक आयामको कर लगाई राजस्वको स्रोत खोज्नुभन्दा दीर्घकालीन सोचेर आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको बलमा पूर्वाधारको विकास सम्पन्न गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। विडम्बना, सरकारले स्कुल तथा कलेज फिमा कर, निजी अस्पतालमा गरिने उपचारमा कर, ५० युनिटमाथिको बिजुली उपभोगमा भ्याट, सेयर बिक्री गर्दा हुने पुँजीगत लाभकर वृद्धिदेखि अनेक आयाममा कर विस्तार गरेको छ। जसबाट जनताको चुलोचौकी थप महँगो पर्ने निश्चित छ। अर्कोतर्फ, यो बजेट अर्थमन्त्रीले भन्दै आउनुभएजस्तो रूपान्तरणकारी होइन। किनभने, रूपान्तरणकारी बजेटले अर्थतन्त्रका मुख्य संरचनाहरू जस्तो— कृषि, उद्योग र आयात–निर्यातलाई नयाँ गति (स्पिड) मा बदल्ने आँट गर्छ। यो बजेटले त त्यो गरेको छैन।

बरु एआई र आईटी क्षेत्रजस्तो रोजगारी र आयआर्जनको हिसाबले उदीयमान तर साँघुरो क्षेत्रलाई बढावा दिएको छ। यद्यपि, ऊर्जा क्षेत्रलाई भने बजेटले माया गरेको छ। मूल रूपमा कुन सेक्टरले अर्थतन्त्र तान्ने हो भन्ने कुरामा बजेटमा रणनीतिक स्पष्टता छैन। उद्योग विस्तारको स्पष्ट योजना छैन र    श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति कमजोर छ। तर पनि, प्रसारण लाइन विस्तारमा सरकारले ७० अर्ब छुट्ट्याएर ऊर्जा व्यापारका लागि दिशा प्रदान गरेको छ। ऊर्जा राजमार्ग विस्तारबिना त्यसको व्यापार सम्भव पनि छैन। फेरि नेपालको सम्भावनाको क्षेत्र कृषि, ऊर्जा र पर्यटन नै हो। त्यसमध्ये बजेटले होटल, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि राम्रै गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमै १ हजार ४० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने सरकारको लक्ष्य पनि छ। त्यसकारण ऊर्जामा बजेट सही छ।

स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा बजेट छुट्ट्याइए पनि त्यसमा ठोस कार्यक्रम ल्याइएको छैन। मूल रूपमा सरकार यस वर्ष पनि बेरोजगारी समस्या समाधान र युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासका लागि तत्पर देखिएन। तर, निजी क्षेत्रका स्थापित उद्योगी र व्यापारीका मागहरू यसपटक सम्बोधन भएका छन्। खासगरी उद्योग क्षेत्रका लागि २ सय ७३ कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार कर घटाइएको छ। निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइएको छ। ३ सय ६० वस्तुहरूमा लगाइँदै आइएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ। केही सीमित वस्तुहरू जो अन्तःशुल्क करको उद्देश्यसँग सम्बन्धित छन्, ती मात्र बाँकी राखिएको छ। ठूला होटल तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा सरकारले थप सुविधा दिएको छ भने सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

फलस्वरूप, अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका छाता संगठन— नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, इप्पानलगायत संघसंस्थाहरूबाट खुसी बटुलेका छन्। उनीहरूको चासो ‘बजेट कार्यान्वयन होस्’ भन्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, सरकारले २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटामा झारेको छ र ३१ वटा सरकारी निकायलाई खारेज गरेको छ, जुन सरकारको प्रशासनिक खर्चको हिसाबले राम्रो हो। त्यसैगरी, तालिम, भ्रमण र प्रशासनिक खर्च घटाउने प्रयास पनि यस पटकको बजेटले गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले यसपटक स्कुल फिमा ३ प्रतिशत र बिजुली खपतमा (५० युनिटभन्दा माथि) ५ प्रतिशत जो कर लगाएको छ, त्यो चाहिने काम होइन। किनकि, बिजुलीको खपत बढाउनुपर्ने र ऊर्जाका अन्य विकल्पहरू कम गर्दै लैजानुपर्नेमा त्यसलाई सरकारले निरुत्साहित गरेर दैनिकी थप महँगो बनाएको छ।

बजेटले किसानलाई पनि ठूलो र सानो भनेर विभेद गरेको छ। जस्तो कि, न्यूनतम दुई करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० करोडसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने भनेको छ। तर दुई करोड नहुने, दुई–चार लाख पनि नहुने गरिब किसानलाई बजेटले पूरै बेवास्ता गरेको छ। फेरि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा १६ खर्ब चानचुन (मध्यावधि समीक्षाबाट संशोधन गरिएको) मा सीमित गरिएको बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब भनेर ३५ प्रतिशतले बढाएर ल्याइएको छ। यसरी बजेटको आकार ३५ प्रतिशतले बढेर आउँदा ५२ प्रतिशत मानिस आ ि  श्रत कृषि क्षेत्रको भने बजेट घटाइएको छ। कृषिमा १० अर्बभन्दा बढी बजेट घटाएर ४६ अर्ब ५२ करोडमा सीमित गरिएको छ। यो पनि एउटा गलत कदम भएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको बजेट त पोहोर–परारकै जस्तो छ। त्यसैगरी कर बढाइनुपर्ने सुर्तीजन्य तथा मदिरामा सीमित करमात्र बढाइएको छ। समग्रमा बजेट मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग लक्षित छ। अर्थतन्त्रको मूलप्रवाह कृषि,    श्रम बजार र पर्यटनभन्दा पनि एआई र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रलाई आवश्यकताभन्दा बढी फुर्काइएको छ। अभाव र बेरोजगारीमा जकडिएकाहरूप्रतिको सामाजिक न्याय र गरिब जनताप्रतिको सरकारी दायित्व यो बजेटले भुलेको छ। भन्नैपर्दा, उपेक्षा नै गरेको छ।