डोनाल्ड ट्रम्पको धम्कीपछि इरानी संसद्का सभामुख गालिबाफले दिए यस्तो चेतावनी

डोनाल्ड ट्रम्पको धम्कीपछि इरानी संसद्का सभामुख गालिबाफले दिए यस्तो चेतावनी

काठमाडौं : अमेरिका र इरानबीच तनाव कम गर्ने प्रयासस्वरूप स्विट्जरल्याण्डमा वार्ता चलिरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानबीच वाकयुद्ध चर्किएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई दिएको धम्कीप्रति इरानका मुख्य वार्ताकार एवं संसद्का सभामुख मोहम्मद बगर गालिबाफले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल 'ट्रुथ सोसल'मा लेखेका थिए, 'यदि इरानले लेबनानमा इजरायलविरुद्ध लडिरहेको हिजबुल्लाहलाई रोकेन भने अमेरिकाले सैन्य आक्रमण गर्नेछ।'

ट्रम्पको यस चेतावनीको जवाफ दिँदै इरानी सभामुख गालिबाफले भने, 'के उनलाई लाग्छ कि उनको धम्कीको कुनै असर हुन्थ्यो भने उनीहरू आज यो अवस्थामा हुन्थेर ? उनीहरू जतिसुकै कुरा गरुन्, वास्तविक कदम हामी नै चाल्छौँ।' इरानले आफू जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न र लड्न तयार रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ।

गत हप्ता अमेरिका र इरानबीच भएको सम्झौतामा लेबनानसहित सबै मोर्चामा युद्ध रोक्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो। तर, सम्झौताका बाबजुद दक्षिणी लेबनानमा हिजबुल्लाह र इजरायली सेनाबीचको भिडन्त झन् तीव्र बनेको छ। लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायली हवाई आक्रमणमा महिला र बालबालिकासहित दर्जनौँ सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको छ।

तनाव बढ्दै गएपछि अमेरिकाले शुक्रबार इजरायल र हिजबुल्लाहबीच नयाँ युद्धविरामको घोषणा गरेको थियो। तर, झडप र हवाई हमला नरोकिएपछि इरानले शनिबार रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने 'हर्मुज जलडमरू' बन्द गरेको घोषणा गर्‍यो। यद्यपि, जहाजहरूको आवतजावतको तथ्याङ्कले भने त्यहाँबाट अझै पनि जहाजहरू गुडिरहेको देखाएका छन्।

यसैबीच, आइतबार राति एक अमेरिकी कूटनीतिज्ञले स्विट्जरल्याण्डमा भइरहेको छलफलको मुख्य उद्देश्य इरानको विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिहरूलाई स्पष्ट पार्नु रहेको बताएका छन्। यस वार्तामा हर्मुज जलडमरू पुनः खोल्ने, लेबनानमा जारी लडाइँ रोक्ने र आणविक सम्झौताका केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू समेटिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.