यदि राज्यले नागरिकलाई सडकमा सुरक्षित राख्न सक्दैन भने, उसको सुशासनको दाबी स्वतः कमजोर हुन्छ।
सडकमा पोखिने नागरिकको तातो रगत केवल प्राविधिक दुर्घटना वा चालकको व्यक्तिगत लापरबाहीमात्र होइन, यो त राज्यको चरम अकर्मण्यता, नीतिगत विफलता र सुशासनको सामूहिक चिहान हो। जब एउटा सामान्य नागरिक बिहान काममा निस्किँदा बेलुका सकुशल घर फर्किन्छ कि फर्किन्न भन्ने त्रास परिवारमा हुन्छ, तब ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन, समृद्धि र सुशासनका लामा भाषणहरू केवल क्रूर व्यंग्य सावित हुन्छन्।
राज्यले आफ्ना जनताको ज्यानको कति मूल्य राख्छ भन्ने कुरा सिंहदरबारका सुकिला फाइलहरूमा होइन, भत्किएका, अस्तव्यस्त र मृत्युमार्ग बनेका हाम्रा सडकहरूमा प्रस्ट देखिन्छ। सडक सुरक्षा केवल ट्राफिक सिटीको आवाज होइन, यो त नागरिकले राज्यको जवाफदेहिता महसुस गर्ने सबैभन्दा जीवन्त कसी हो।
नेपालमा सडक सुरक्षाको कुरा उठ्नासाथ धेरैको मानसपटलमा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) जाँचको तस्बिर आउँछ। मापसे जाँच नितान्त आवश्यक छ, तर सडक सुरक्षा त्यतिमा मात्र सीमित छैन। दुर्घटनाहरू तीव्र गति, जोखिमपूर्ण ओभरटेक, मोबाइल चलाउँदै सवारी हाँक्ने बानी, असुरक्षित सडक संरचना, कमजोर चालक तालिम, सजिलै लाइसेन्स पाउने प्रणाली, फितलो सवारी परीक्षण र दुर्घटनापछि हुने ढिलो उद्धारजस्ता बहुआयामिक कारणले भइरहेका छन्।
सार्वजनिक सडकको अतिक्रमण र सरकारका विभिन्न निकाय तथा तहहरूमा रहेको कमजोर जवाफदेहिताले यी जोखिमलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। सडक र फुटपाथमा निर्माण सामग्री राख्ने, जहाँ पायो त्यहीँ पार्किङ गर्ने, बस तथा माइक्रोबसले बीच सडकमै यात्रु चढाउने र झार्ने, अनि बजार क्षेत्रमा सडकलाई नै पसलको हिस्साजस्तो प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति सामान्य समस्या होइनन्; यी सीधै मानिसको ज्यानसँग जोडिएका विषय हुन्।
सडक सुरक्षा यस्तो सुशासन हो, जुन जनताले हरेक दिन प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्छन्। राजनीतिक दलहरूले सामाजिक न्याय र समृद्धिको कुरा धेरै गर्छन्। तर, जब सडकमा मानिस सुरक्षित छैनन् भने ती वाचा अधुरा रहन्छन्। राज्यले आफ्ना नागरिकको जीवनलाई कति महत्व दिन्छ भन्ने कुरा सडकमै प्रतिविम्बित हुन्छ।
पंक्तिकारले हालै एउटा टेलिभिजन बहसमा गृहमन्त्रीलाई ठूला राष्ट्रिय मुद्दासँगै जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका यी विषयहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेको थियो। लापरवाह सडक संस्कृति त्यस्तै एउटा गम्भीर विषय हो। यदि राज्यले नागरिकलाई सडकमा सुरक्षित राख्न सक्दैन भने, उसको सुशासनको दाबी स्वतः कमजोर हुन्छ। आज नेपाली नागरिकले सडकमा पाइलैपिच्छे डर र जोखिम भोगिरहेका छन्। लेन अनुशासनको अभाव, असुरक्षित बस स्टप, खराब सडक डिजाइन, कमजोर सवारी जाँच र सडक अवरोध हाम्रा सडक व्यवस्थापनका असफलता हुन्। यसलाई केवल ‘चालकको गल्ती’ भनेर पन्छिन मिल्दैन; यो समग्र शासन र व्यवस्थापनकै चरम कमजोरी हो।
सन् २०२० को संसदीय विकास तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदनले नेपालमा सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण चालकको लापरबाही भएको उल्लेख गरेको थियो। त्यसका अलावा तीव्र गति, जोखिमपूर्ण ओभरटेक, पैदलयात्रीको असावधानी, यान्त्रिक खराबी र ओभरलोडिङजस्ता कारणहरू देखिएका थिए। यसले समस्या चालक, सडक, सवारीसाधन, ट्राफिक नियम, स्थानीय सरकार र आपत्कालीन सेवासम्मै फैलिएको देखाउँछ। धेरै चालकहरू किन सधैं ओभरटेक गर्नैपर्ने, बाटो नदिने, हर्न बजाइरहने र अगाडि घुस्नैपर्ने जस्तो आक्रामक व्यवहार गर्छन् ? किनभने हाम्रो सडक संस्कृतिमा नियम पालना गर्नेलाई सम्मान गर्ने र सुरक्षित वातावरण दिने संयन्त्र कमजोर छ।
धैर्य राख्ने चालक पछि पर्छ, आक्रामक चालक अगाडि पुग्छ। ट्राफिक प्रहरी देखिँदामात्र नियम मान्ने प्रवृत्ति हाबी छ। समाजका अगुवा र सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले नियम पालना गरेर जिम्मेवार उदाहरण प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ।
नेपालमा हरेक वर्ष करिब २५ सयदेखि तीन हजार जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन्। पाँचवर्षे प्रहरी तथ्यांकअनुसार सवारी दुर्घटना आर्थिक वर्ष २०२०÷२१ को ३३ हजार १ सय ३५ बाट बढेर २०२४÷२५ मा ४३ हजार १ सय ६५ पुगेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर हरेक वर्ष करिब ११ लाख ९० हजार मानिस सडक दुर्घटनामा मारिन्छन्। ‘सडक सुरक्षा दशक (२०२१–२०३०)’ले सन् २०३० सम्म सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र घाइतेको संख्या कम्तीमा ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ। नेपालले यो लक्ष्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। नाराबाजी, ब्यानर, भाषण र कहिलेकाहीँको चेकजाँचले मात्र दुर्घटना घट्दैन।
- राजमार्ग, सहरी सडक, विद्यालय क्षेत्र, बजार र ग्रामीण सडकमा निर्माणअघि, निर्माणका क्रममा र निर्माणपछि ‘रोड सेफ्टी अडिट’ अनिवार्य गरिनुपर्छ।
- नयाँ सरकारको सुशासनको वास्तविक परीक्षण अब सिंहदरबारको सुरक्षित पर्खालभित्र होइन, नागरिकले दिनहुँ ज्यान हत्केलामा राखेर हिँड्ने सडकहरूमा हुनेछ।
नेपालसँग अझै छुट्टै र छाता ‘सडक सुरक्षा ऐन’ छैन। सडक सुरक्षा कार्ययोजना, सडक विभागका म्यानुअल र सडक सुरक्षा अडिटका व्यवस्थाहरू भए पनि मुख्य समस्या नीतिमा नभई फितलो कार्यान्वयनमा छ। सडक सुरक्षा अडिटलाई नियमित, अनिवार्य र जवाफदेहितासँग जोडिएको अभ्यास बनाउन सकिएको छैन। सडक कालोपत्रे भयो भन्दैमा त्यो सुरक्षित हुँदैन। सडकमा सही वैज्ञानिक डिजाइन, लेन चिह्न, संकेत, गति नियन्त्रक, पैदलयात्री क्रसिङ, ढल निकास र सुरक्षा बारको नियमित मर्मत आवश्यक पर्छ।
राजमार्ग, सहरी सडक, विद्यालय क्षेत्र, बजार र ग्रामीण सडकमा निर्माणअघि, निर्माणका क्रममा र निर्माणपछि ‘रोड सेफ्टी अडिट’ अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसका साथै, सवारीसाधन र चालकको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ।
फिटनेस जाँच केवल कागजी प्रक्रियामा सीमित हुनु हुँदैन। ओभरलोडिङ पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरिनुपर्छ। व्यावसायिक चालकहरूका लागि स्वास्थ्य जाँच, आरामको समय, पुनर्ताजगी तालिम र नियम उल्लंघनमा कडा दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ। सडक सुरक्षाको केन्द्रमा पैदलयात्रीको सुरक्षा हुनुपर्छ। फुटपाथ नहुँदा वा अवरुद्ध हुँदा मानिस ज्यान जोखिममा राखेर सडकमा हिँड्न बाध्य छन्।
स्थानीय सरकारले सडक अतिक्रमणलाई सामान्य झन्झट होइन, जनसुरक्षाको संवेदनशील विषय मान्नुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सडक सुरक्षा विधेयक, २०८२’ लाई मस्यौदाका रूपमा अघि बढाएको छ। दुर्घटना र मृत्युका पछिल्ला तथ्यांक हेर्दा यो विधेयक पारित गर्न ढिला गर्ने छुट अब राज्यलाई छैन। यसले सडक, सवारी, चालक, तथ्यांक, दुर्घटनापछिको उद्धार, बिमा र क्षतिपूर्तिलाई एउटै कानुनी र संस्थागत ढाँचामा ल्याउने
अवसर प्रदान गर्छ।
तर, यो विधेयक अर्को कागजी दस्ताबेजमात्र नबनोस् भन्नका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँट, बजेट व्यवस्थापन र दण्ड सजायका प्रावधानहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। जवाफदेहिता चालकमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। असुरक्षित सडक डिजाइन गर्ने निकाय, कमिसनका भरमा लाइसेन्स बाँड्ने कार्यालय, कागजी फिटनेस पास गर्ने संयन्त्र, सडक अवरोध हटाउन नसक्ने स्थानीय सरकार र असुरक्षित यातायात सञ्चालकहरू सबैलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ।
दुर्घटनाको तथ्यांक, नियम कार्यान्वयन र दुर्घटनापछिको उपचार सँगसँगै सुधार हुनुपर्छ। सडक सुरक्षा विशुद्ध सामाजिक न्यायको मुद्दा पनि हो। दुर्घटनामा प्रायः पैदलयात्री, विद्यार्थी, मजदुर र उपचार खर्च धान्न नसक्ने वर्ग बढी प्रभावित हुन्छन्। यसले परिवारको आम्दानी खोस्छ र देशको उत्पादनशील जनशक्तिलाई नष्ट गर्दै अर्थतन्त्रमै गम्भीर धक्का पु¥याउँछ।
सडकमा हुने अकाल मृत्युहरू कुनै दैवी विपत्ति वा टार्नै नसकिने नियति होइनन्; यी त फितलो नियमन, भ्रष्ट प्रणाली र लापरबाह पूर्वाधारले निम्त्याएका संस्थागत समस्या हुन्। जब रोक्न सकिने मृत्युहरू दिनहुँ दोहोरिन्छन्, त्यो दुर्घटना नभएर राज्यको नालायकीपन हो। सडक सुरक्षा अब केवल सप्ताहव्यापी सचेतना अभियान, चोकका ब्यानर वा मन्त्रीका भाषणमा सीमित रहनु हुँदैन। यसलाई बलियो कानुनी आधार, कडा दण्ड सजाय र पूर्वाधार निर्माणको प्राविधिक अडिटसँग सीधै जोड्नैपर्छ।
संसद्ले तत्काल सडक सुरक्षा कानुन पारित गरी नीति निर्मातादेखि ठेकेदार र चालकसम्मलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। नयाँ सरकारको सुशासनको वास्तविक परीक्षण अब सिंहदरबारको सुरक्षित पर्खालभित्र होइन, नागरिकले दिनहुँ ज्यान हत्केलामा राखेर हिँड्ने सडकहरूमा हुनेछ।
घले, जेनेभास्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनको गभर्नेन्स टोलीका पूर्वसदस्य हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
