नेपालको आर्थिक समृद्धिको सपना साकार पार्न पूर्वाधार क्षेत्रमा आमूल सुधारको खाँचो छ।
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र औद्योगिक रूपान्तरणको मुख्य जग भनेकै बलियो भौतिक पूर्वाधार हो। नेपालले पहिलोपटक पूर्वाधार विकासका लागि कुल बजेटको सर्वाधिक लगानी अर्थात् ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च गर्ने बजेटमार्फत जनाएको छ। जसले अब नेपालको पूर्वाधारको जग बसाल्ने निश्चित छ।
१. समृद्धिको प्रस्थानविन्दु भौतिक पूर्वाधार : यातायात, ऊर्जा, सञ्चार, सिँचाइ र सहरीकरणजस्ता भौतिक अवयवहरू बिना आर्थिक वृद्धिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। नेपाल हाल अल्पविकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुने महत्वपूर्ण संघारमा छ। सन् २०३० सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने राष्ट्रिय संकल्प छ। तर, यो संकल्प तब मात्र साकार हुन्छ, जब हाम्रा उत्पादनका केन्द्रहरू र बजारलाई जोड्ने भौतिक पूर्वाधार सुदृढ, आधुनिक र भरपर्दो बन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकास केवल प्राविधिक निर्माणमात्र होइन, यो क्षेत्रीय असमानता हटाउने र गरिबी निवारण गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली आर्थिक औजार पनि हो।
२. नेपालमा पूर्वाधारको यथार्थ : लगानीको खाडल र पुँजीगत खर्चको संकट
स्रोतको यो अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर उपलब्ध सीमित पुँजीगत बजेट समेत खर्च हुन नसक्नु नेपालको पुरानो रोग हो। आर्थिक वर्षको सुरुआती १० महिनासम्म पुँजीगत खर्च ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा घुमिरहने र आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् जेठ र असार महिनामा मात्रै हतार–हतार ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। यस प्रकारको ‘असारे विकास’ले बजेट त सकाउँछ, तर यसले निर्माण गर्ने पूर्वाधारको गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर हुन्छ, टिकाउ हुँदैन। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको यो चक्रगत कमजोरीले एकातिर राज्यको पैसा उत्पादक क्षेत्रमा बेलैमा परिचालन हुन पाउँदैन भने अर्कोतिर वैदेशिक सहायता र ऋणको प्रतिफल पनि मुलुकले लिन सकिरहेको छैन।
पूर्वाधार निर्माणलाई राजनीतिक भागबन्डा र दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्घता’को विषय बनाइनुपर्छ। समयमै र गुणस्तरीय रूपमा आयोजना सम्पन्न गर्ने ठेकेदार र आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने तथा ढिलासुस्ती गर्नेलाई कडा दण्ड दिने कानुनी सुनिश्चितता नभएसम्म ‘पूर्वाधारको कछुवा गति’ सुध्रिने छैन।
सिंगापुर र जापानजस्ता मुलुकको प्रविधि, स्विट्जरल्यान्डको पहाडी सञ्जालको मोडल र आफ्नै माटो सुहाउँदो बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेमा मात्र नेपालले वास्तविक आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग समात्न सक्नेछ। उल्लंघन गरी डोल्मालाई अवैध रूपमा छुट दिइएको अदालतको प्रारम्भिक ठहर छ।
३. विश्वका पाँच उत्कृष्ट देशको पूर्वाधार विकास गाथा र सिकाइ
पूर्वाधारमा दूरदर्शी लगानी गरेर संसारकै आर्थिक शक्ति बनेका मुलुकहरूको सफलताको कथा नेपालका लागि निकै अनुकरणीय हुन सक्छ। यस सन्दर्भमा पहिलो उदाहरणीय एसियाली मुलुक सिंगापुर हो। सिंगापुरको यो मोडेलबाट नेपालले दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माण गर्ने र ठूला विकास आयोजनाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा टाढा राखेर कसरी कुशल व्यवस्थापन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण सिकाइ प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस्तै, अर्को एसियाली शक्ति जापानले भूकम्पप्रतिरोधी प्रविधि र संसारकै अत्याधुनिक बुलेट ट्रेन सञ्जालको विकास गरेर पूर्वाधारमा नयाँ क्रान्ति ल्याएको छ। नेपालजस्तो भौगर्भिक जोखिम भएको देशका लागि जापानले अपनाएको प्रविधिको उच्चतम् उपयोग गर्ने शैली र तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने समयबद्ध निर्माण संस्कृति निकै उपयोगी हुन सक्छ।
युरोपतर्फ हेर्दा, पहाडी मुलुक स्विट्जरल्यान्डले आफ्नो कठिन भौगोलिक बनावट र अल्प्स पर्वतको चुनौतीका बाबजुद पनि अत्यन्तै भरपर्दो र पर्यावरणमैत्री रेल सञ्जाल खडा गरेको छ। नेपालको जस्तै पहाडी भूगोल भएको यो देशबाट हामीले प्रकृतिलाई थप विनाश नगरी आधुनिक सुरुङ मार्गको विकास कसरी गर्ने र पर्यावरणमैत्री यातायातको मोडल कसरी अपनाउने भन्ने कुरा सिक्न सक्छौं। अर्कोतिर, जल व्यवस्थापनमा संसारकै अग्रणी मानिने नेदरल्यान्ड्सले लगातारको बाढी नियन्त्रण, नदी तथा जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुने पूर्वाधार बनाउने सन्दर्भमा उक्त अनुभव नेपालका लागि एउटा बलियो मार्गदर्शक बन्न सक्छ।
अन्त्यमा, युरोपको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने जर्मनी आफ्नो द्रुत गतिको विश्वप्रसिद्ध राजमार्ग ‘अटोबान’ र सटिक औद्योगिक ढुवानी सञ्जालका लागि संसारभर चिनिन्छ। जर्मनीको यो सबल पक्षबाट नेपालले आफ्ना व्यापारिक मार्गहरूको सुदृढीकरण कसरी गर्ने र देशका प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरहरूलाई यातायात सञ्जालसँग कसरी प्रभावकारी रूपमा जोड्ने भन्ने महत्वपूर्ण पाठ सिक्न जरुरी छ। जसलाई विस्तृत रूपमा बुझौं :–
क) सिंगापुर : सानो भूगोल, विशाल सोच : संसारकै सर्वोत्कृष्ट र आधुनिक पूर्वाधार भएको मुलुकमा सिंगापुर अग्रपंक्तिमा आउँछ। सन् १९६० को दशकमा मलेखजस्तै रहेको यो टापु राष्ट्रले पूर्वाधारलाई देशको अर्थतन्त्र बदल्ने मुख्य हतियार बनायो। सिंगापुरले आफ्नो चांगी विमानस्थल र बन्दरगाहलाई ‘ग्लोबल हब’का रूपमा विकास गर्यो। यहाँको सार्वजनिक यातायात यति व्यवस्थित छ कि निजी सवारी साधनको आवश्यकतालाई यसले पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गरिदिएको छ। सिंगापुरको सफलताको रहस्य भनेको ‘भविष्यको ५० वर्षलाई हेरेर गरिने योजना’ र शतप्रतिशत डिजिटल तथा स्वचालित प्रणाली हो।
ख) जापान – प्रविधि र समयको सटिकता : भौगोलिक रूपमा नेपाल जस्तै पहाडी, टापु र भूकम्पीय जोखिमले भरिएको जापानले प्रविधिको बलमा पूर्वाधारमा चमत्कार गरेको छ। जापानको ‘सिन्कान्सेन’ (बुलेट ट्रेन) संसारकै सुरक्षित र समयमा विश्वासिलो यातायात प्रणाली मानिन्छ। सन् १९६४ देखि सञ्चालनमा आएको यो रेल प्रणालीमा अहिलेसम्म प्राविधिक त्रुटिका कारण एउटै मानवीय क्षति समेत भएको छैन। जापानले पूर्वाधार निर्माण गर्दा भूकम्प र प्राकृतिक विपद्लाई परास्त गर्ने उत्थानशील इन्जिनियरिङलाई प्राथमिकता दियो। विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधार कसरी सँगै लैजाने भन्ने उदाहरण जापानबाट सिक्न सकिन्छ।
ग) स्विट्जरल्यान्ड – कठिन भूगोलमा अभेद्य सञ्जाल : युरोपको पहाडी मुलुक स्विट्जरल्यान्डको भूगोल नेपालसँग निकै मिल्दोजुल्दो छ। तर, उसले आफ्नो पहाडी अवस्थितिलाई कमजोरी होइन, शक्तिको रूपमा बदल्यो। स्विस सरकारले अल्प्स पर्वतका चट्टानहरू चिरेर संसारकै सबैभन्दा लामो सुरुङ मार्ग (गोटहार्ड बेस टनेल– ५७ किमि) निर्माण गर्यो। स्विट्जरल्यान्डको विशेषता के हो भने त्यहाँका दूरदराजका गाउँहरू पनि केन्द्रीय रेल र सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्। भूगोल कठिन हुँदैमा विकास रोकिँदैन भन्ने उदाहरण स्विस मोडेलले दिन्छ।
घ) नेदरल्यान्ड्स– समुद्रसँग लडेर बनेको पूर्वाधार : नेदरल्यान्ड्सको झन्डै एक तिहाइ भूभाग समुद्रको सतहभन्दा मुनि छ। यो मुलुकले बाढी र समुद्री छालबाट बच्न संसारकै जटिल र उत्कृष्ट जल पूर्वाधार ‘डेल्टा वक्र्स’ निर्माण ग¥यो। बाँध, स्लुइस गेट र समुद्री पर्खालहरूको यो सञ्जालले नेदरल्यान्ड्सलाई सुरक्षित मात्र बनाएको छैन, जल व्यवस्थापनमा आफूलाई संसारकै गुरु बनाएको छ। साथै, हरित पूर्वाधारअन्तर्गत यहाँ सवारी साधनभन्दा बढी साइकल लेन र वातावरणमैत्री सडक संरचनालाई प्राथमिकता दिइन्छ।
ङ) जर्मनी – औद्योगिक कोरिडोरको लाइफलाइन : जर्मनीको आर्थिक मेरुदण्ड त्यहाँको ‘अटोबान’ राजमार्ग प्रणाली हो। कुनै गति सीमा नभएका खण्डहरूसमेत समावेश भएको यो राजमार्गले युरोपभरिको व्यापार र ढुवानीलाई द्रुत बनाएको छ। जर्मनीले आफ्ना औद्योगिक क्षेत्र, सडक, रेल र जलमार्गलाई यसरी एकीकृत गरेको छ कि सामान ढुवानीको लागत संसारकै न्यूनमध्येमा पर्छ।
४. आयोजना कार्यान्वयनका नीतिगत र संरचनागत उल्झनहरू: विश्वका सफल देशहरूको अनुभव हेरिरहँदा नेपालको यथार्थ भने निराशाजनक देखिन्छ। नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नै समय र लागतका हिसाबले ठूलो बोझ बनिरहेका छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना वा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गजस्ता रणनीतिक आयोजना ‘टाइम ओभररन’ (समय थपिने) र ‘कस्ट ओभररन’ (लागत बढ्ने)को चपेटामा परेका छन् । यसका पछाडि मुख्य तीनवटा कारण छन् :–
अ. जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको विवाद : आयोजना सुरु हुनुभन्दा अगाडि जग्गाको विवाद नमिल्दा वर्षौंसम्म काम रोकिने गरेको छ।
आ. कमजोर खरिद ऐन र ‘लो–बिडिङ’ : सार्वजनिक खरिद ऐनको कमजोरीका कारण सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने तर काम गर्ने क्षमता नभएका ठेकेदारहरूले ठेक्का पाउँछन् र आयोजना अलपत्र पार्छन्।
इ. वन क्षेत्रको क्लियरेन्स र वातावरणीय अल्झन : रुख कटानको स्वीकृति लिनमात्रै सरकारी अड्डामा महिनौं वा वर्षौं लाग्ने
प्रशासनिक जटिलता छ।यी नीतिगत छिद्रहरूका कारण पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शीताको अभाव र जवाफदेहिता शून्य प्रायः बन्न पुगेको छ।
५. दिगोपन र जैविक प्रविधि : विकास र पर्यावरणको सन्तुलन वर्तमान समयमा पूर्वाधार विकास गर्दा पर्यावरणको रक्षा गर्नु अर्को अपरिहार्य सर्त हो। नेपालको पहाडी भूगोलमा जथाभावी डोजर चलाएर गरिने सडक निर्माण (डोजरे विकास)ले फाइदाभन्दा बढी पहिरो र धनजनको विनाश निम्त्याएको छ। यसले हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा र ऐतिहासिक धरोहरहरूलाई समेत जोखिममा पारेको छ।
त्यसैले अबको पूर्वाधार निर्माण ‘हरियो’ र ‘दिगो’ हुनुपर्छ। पहाडी सडकहरूको संरक्षण र पहिरो नियन्त्रणका लागि जैविक प्रविधि अर्थात् बायो–इन्जिनियरिङको प्रयोग अनिवार्य गरिनुपर्छ। रैथाने वनस्पतिको रोपण, भेटिभर र अम्रिसोजस्ता गहिरो जरा जाने घाँसको प्रयोग गरेर भिरालो जमिनलाई प्राकृतिक रूपमै स्थिर बनाउने यो प्रविधि नेपालका लागि सस्तो, वैज्ञानिक र पर्यावरणमैत्री छ। पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन्यजन्तुका लागि ‘अन्डरपास’ वा ‘ओभरपास’ बनाउने, पानीका मुहानहरू संरक्षण गर्ने र भू–क्षय रोक्ने इन्जिनियरिङ डिजाइन आजको आवश्यकता हो।
६. निष्कर्षमा अबको मार्गचित्र : नेपालको आर्थिक समृद्धिको सपना साकार पार्न पूर्वाधार क्षेत्रमा आमूल सुधारको खाँचो छ। सरकारले केवल परम्परागत बजेटमा मात्र भर नपरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी, पूर्वाधार बन्ड र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्यउन कानुनी र नीतिगत सहजता प्रदान गर्नुपर्छ। आयोजना घोषणा गर्नुअघि नै जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम शतप्रतिशत सकिने प्रणाली स्थापना गरिनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, पूर्वाधार निर्माणलाई राजनीतिक भागबन्डा र दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को विषय बनाइनुपर्छ। समयमै र गुणस्तरीय रूपमा आयोजना सम्पन्न गर्ने ठेकेदार र आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने तथा ढिलासुस्ती गर्नेलाई कडा दण्ड दिने कानुनी सुनिश्चितता नभएसम्म ‘पूर्वाधारको कछुवा गति’ सुध्रिने छैन। सिंगापुर र जापानजस्ता मुलुकको प्रविधि, स्विट्जरल्यान्डको पहाडी सञ्जालको मोडल र आफ्नै माटो सुहाउँदो बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढेमा मात्र नेपालले वास्तविक आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग समात्न सक्नेछ।
-ढुंगाना, थाइल्यान्डस्थित पीएसयूबाट विकास र वातावरणमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
