न्यायपालिकाको साखमा चुनौती

जनताको सबैभन्दा बढी भरोसा हुने अंग न्यायपालिका हो। न्यायपालिका सधैं स्वतन्त्र हुन्छ, निष्पक्ष हुन्छ र नागरिकको प्रत्येक अधिकार संरक्षण गर्न र गराउन सक्षम हुन्छ। थोरै मात्र लोकतन्त्र भएको मुलुकमा पनि सरकार निरंकुश हुँदा समेत जनताले न्यायालयबाट सुरक्षाको अनुभूति गरिरहेका हुन्छन्। यसकारण नागरिकको मनमा सधैं न्यायालयको विषेश महत्व हुन्छ। प्रायः न्यायालय नागरिकको पक्षमा हुने भएकाले सरकार न्यायलयलाई आफ्नो अभियानको अवरोध शक्ति ठानिरहेको हुन्छ।

प्रायः सरकारहरू सत्ता सञ्चालनका लागि गठन भएका हुन्छन। सत्तामा आँच नआउँदासम्म उसले हरेक पक्षलाई सकारात्मक रूपमा लिइरहेको हुन्छ भने कतैबाट आफ्नो सत्तामा थोरै मात्र हस्तक्षेप हुन पुगेमा उसले आफूलाई असुरक्षित अनुभव गर्दछ र त्यसपछि उसको पहिलो आक्रमण नागरिकको अधिकारमाथि नै हुने गर्दछ। नागरिकमाथि आक्रमण गर्दा न्यायालयले अवरोध गर्‍यो भने उसको दोस्र्रो आक्रमण स्वयं न्यायपालिका माथि हुने गर्दछ। व्यवहारतः न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारको नै भूमिका हुने भए पनि न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको रक्षाका लागि सरकारलाई नै खबरदारी गर्ने भएको कारण न्यायपालिकाको गौरव उच्च हुने गर्दछ।

न्यायालयले जनताको अधिकारको रक्षाका लागि आफूलाई समर्पित गर्ने भए पनि न्यायालयप्रति जनतामा सधैं एकै प्रकारको आशा र विश्वास रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन। कतिपय सन्दर्भमा न्यायालयको कार्य व्यवहारले पनि जनतामा नैराश्यता बढाउने कार्य गर्दछ। नेपालकै सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा पनि कतिपय सन्दर्भमा ढिलो न्याय गर्ने परम्पराले सबैभन्दा बढी नैराश्यता जगाउने गरेको पाइन्छ। एउटै विवादमा वर्षौं वर्ष बिताउनुपर्ने, उस्तै पर्‍यो  भने हजुरबाको मुद्दा नातिको पालासम्म चलिरहेको पनि पाइन्छ।

न्यायपालिकालाई पूर्ण स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने गरिन्छ तर कहिलेकाहीँ यसमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने गरेको पाइन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप बढेपछि न्यायमा निःसन्देश राजनीतिक प्रभाव पर्ने भैहाल्यो। यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ न्याय खल्बलिन पुग्छ। यो सन्देहबाट न्यायालयलाई जोगाउनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। तसर्थ, न्यायालयको नेतृत्व विशेष सक्षम हुनुपर्दछ, निष्पक्ष हुनुपर्दछ। पूर्वाग्रह र प्रभावमुक्त हुनुपर्छ। विशेष गुण र क्षमताको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले यसको जिम्मा संवैधानिक परिषद्लाई दिने गरिएको हो।

• न्यायालय हुन त न्यायपालिकाको सुधारका लागि विभिन्न समय विभिन्न समिति बनेर आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत नभएका होइनन्। तर, त्यसमा पनि लगातार राजनीतिक प्रभाव परिरह्यो।
• व्यक्तिले कुनै विचार बोकेको हुन सक्छ तर जिम्मेवारी सम्हालेपछि उसले आफ्नो राजनीतिक विचार त्याग्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि खाले राजनीतिक प्रभावबाट न्यायालयमुक्त हुनै पर्दछ।

राज्यप्रति जनतामा विश्वास बढाउनको लागि धेरै सुधारको आवश्यक छ। भाद्र २३ र २४ को आन्दोलन जनतामा बढेको अविश्वासको परिणाम थियो, अब पनि जनतामा विश्वास जनाउने गरी राज्यले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेन भने यस्ता घटना फेरि नदोहरिएलान् भनी भन्न सकिन्न। भ्रष्टाचार मुलुकको प्रमुख समस्या हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा न्यायालयमा पनि भ्रष्टाचारले आफ्नो खुट्टा घुमाउने गरेको छ भन्ने टिप्पणी धेरै कोणमात्र सुन्ने गरिन्छ। त्यसलाई चिर्न सक्नु पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। न्यायालय भ्रष्टाचारमुक्त भयो भने मुलुकमा नै भ्रष्टाचार कमजोर हुन जान्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा न्यायालय कठोर र निर्मम भयो भने कार्यपालिकामार्फत हुने गरेका भ्रष्टाचारका दर निकै घट्नेछन्। कार्यपालिकामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्यो भने समग्रमा मुलुकको विकास हुनेछ। नागरिकमा राज्यप्रति विशेष भरोसा बढ्नेछ। न्याय सबैका लागि सहज हुनुपर्छ। तर, विविध कारणले गर्दा आज पनि न्यायालय सबैको पहुँचको क्षेत्र हुन सकिरहेको छैन। महँगो न्याय प्रणालीको कारण साधारण मानिसले न्यायका लागि ढोका ढकढकाउन हिम्मत नै गर्न सक्दैनन्।

अर्कोतर्फ, न्यायालयले गरेका कैयौं फैसला समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेर मात्र होइन, कार्यान्वयन नै नभएर अर्को समस्या थुप्रिएको छ। फैसलापछि पनि दोषीले सजाय नपाउनु, पीडितले क्षतिपूर्ति र अधिकार नपाउनु तथा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गराउन नै दोस्रो मुद्दा अघि बढाई लामो समय झमेला र अनावश्यक खर्चको जन्जालमा फस्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा नागरिक आजित भएको पाइन्छ। यी समस्या समाधानका लागि पनि न्यायपालिकामा विशेष रूपान्तरणको खाँचो परिरहेको देखिन्छ।

न्यायपालिका कमजोर हुनुमा न्यायपालिकाको भन्दा राजनीतिक दलहरूको भूमिका बढी देखिन्छ। सत्तामा पुगेकाहरू जहिले पनि न्यायालयलाई आफ्नो इसारामा नचाउन चाहन्छ। यसका लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा नै स्वार्थपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेल चलाइरहन्छन्। यो हस्तक्षेप र चलखेलको कारण नै आगामी १० वर्षसम्म कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्ने खेल राम्रैसँग चलेको थियो। सक्षम न्यायाधीश छनोटका लागि सुरु तहदेखि नै खुला प्रतिस्पर्धा प्रणालीको अवलम्बन गरिनु पर्दथ्यो, उच्च तहका न्यायाधीशको छनोटमा प्रभावकारी सार्वजनिक सुनुवाइको अवलम्बन गरिनु पर्दथ्यो।

न्यायाधीश नियुक्तिमा निजको कार्यक्षमता र नैतिकताको प्रभावकारी मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर, जिम्मेवार पक्ष न्यायाधीश नियुक्तिलाई आफ्नो इसारामा चल्नेलाई नै उसको योग्यता र क्षमता ठान्ने गरेको कारणले गर्दा न्याय क्षेत्र बारम्बार विवादमा परिरहेको देखिन्छ। हाम्रा न्यायाधीश अधिकांश अब्बल छन्, सक्षम छन्, इमान्दार छन्। तर, राजनीतिक स्वार्थका कारण उनीहरूलाई पनि बारम्बार विवादको घेरामा तान्ने गरेको पाइन्छ। जसको कारण समग्र न्यायपालिका अनावश्यक रूपमा टिप्पणीको घेराभित्र पर्ने गरेको मान्न सकिन्छ।

न्यायपालिकाको छवि कायम राख्नको लागि अब विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ। न्यायालयलाई विवादरहित बनाउनका लागि सर्वप्रथम न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा अवलम्बन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। न्यायालयभित्र आन्तरिक अनुशासनलाई बलियो बनाउनुपर्ने भएको छ। अदालतभित्र हुन सक्ने कुनै पनि खाले बिचौलियाको प्रभावलाई पूर्णरूपमा निष्क्रिय पार्नुपर्ने हुन्छ। न्यायालयमा व्यक्तिलाई होइन, संस्थालाई बलियो बनाउने सामूहिक संकल्प जगाउनुपर्ने हुन्छ। न्याय केवल फैसला होइन, जनताको विश्वास हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने गरी कार्य गर्नु पर्दछ। 

व्यक्तिले कुनै विचार बोकेको हुन सक्छ तर जिम्मेवारी सम्हाले पछि उसले आफ्नो राजनीतिक विचार त्याग्नु पर्ने नै हुन्छ। कुनै पनि खाले राजनीतिक प्रभावबाट न्यायालयमुक्त हुनै पर्दछ। त्यसैगरी, न्यायालय पनि समयको गतिअनुसार अघि बढ्न सक्नु पर्दछ। न्यायालयलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको पूर्ण प्रयोग अपरिहार्य बनेको छ। हामीले खोजेको कानुनको शासन केवल संविधानको पानामा होइन, नागरिकको अनुभूतिमा देखिनुपर्दछ। भुल्नुहुँदैन कि, न्यायपालिका लोकतन्त्रको अन्तिम आशा हो। स्वीकार्नै पर्दछ कि सुधार केवल नीति र कानुन परिवर्तनबाट मात्र होइन, संस्कार र चरित्रबाट गरिनुपर्दछ, तव विधिमा अघि बढेको अनुभूति हुन्छ।

हुन त न्यायपालिकाको सुधारका लागि विभिन्न समय विभिन्न समिति बनेर आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव प्रस्तुत नभएका होइनन। तर, त्यसमा पनि लगातार राजनीतिक प्रभाव परिरह्यो। न्यायपालिकामा देखिने विकृति सुधार गरी न्यायपालिकाको स्वच्छता र पारदर्शिताको बारेमा तत्कालीन न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको समितिले २०७७ सालमा तयार गरेको न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन होस् वा २०६४ सालको श्रीहरि अर्यालको प्रतिवेदन होस् वा २०६६ सालको पूर्वन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिवेदन होस् वा २०७२ सालको पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको प्रतिवेदन नै किन नहोस्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कसलाई केले रोक्यो ? अध्ययन हुनुपर्दछ। आलोचनाले मात्र न्यायपालिकाको सुधार हुन सक्दैन, प्रतिबद्धता माथि इमान्दारी आवश्यक पर्दछ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा नयाँ सरकारले भन्ने हो कि संवैधानिक परिषद्ले न्यायवृत्तमा एउटा हलचल ल्याउने निर्णय गरिदिएको छ। यसअघि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन भए पनि हाल चौथो वरीयतामा रहेका माननीय न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको छ। जे चलन थियो त्यही गरिदिएको भए सामान्य घटना मानिन्थ्यो। तर, कल्पनाभन्दा बाहिरको निर्णय वा सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गरेका कारण तरंग पैदा हुनु स्वाभाविक नै थियो। वर्तमान सरकारको गठन पनि यो प्रकारले होला भन्ने राजनीतिका भविष्यवेत्ताहरूले पनि सोचेका थिएनन्।

कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका वालेन्द्र शाहलाई २०७९ सालको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बनाउलान् भनेर धेरैले विश्वास गरेका थिएनन्। तर, तत्कालीन अवस्थामा काठमाडौंवासीले त्यो सम्भव बनाइदिए। रास्वपाले करिब दुईतिहाइ मत प्राप्त गरी वालेन्द्र शाह नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने विषयमा पनि कसैले परिकल्पना गरेका थिएनन्। तर, नेपाली जनताले त्यो पनि सम्भव बनाइ दिए। वालेन्द्र शाहप्रति नेपाली जनताको जुन विश्वास र भरोसा छ त्यसलाई कायम राख्न तथा मुलुकमा परिवर्तनका लागि वालेन्द्र शाहले जुन संकल्प बोकेका छन्, त्यसका लागि उनले हिजोका कैयौं परम्परालाई चिरेर नयाँ ढंगबाट मुलुकलाई अघि लानु अपरिहार्य छ।

सुन्दा हेर्दा असहज लागे पनि परिवर्तनका लागि आत्मासाथ गर्नु नै बुद्धिमानी ठहरिन्छ। बरु सरकारले जो जसलाई विश्वास गरेर जे जुन जिम्मेवारीहरू सुम्पेको छ, त्यसलाई इमान्दारी र सक्षमतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु आजको आवश्यकता हो। सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायालयको समग्र सुधारमा विशेष भूमिका रहन्छ र मर्दै गरेको न्याय पुनः व्युझिन्छ भन्ने कुरामा नेपाली जनता आशावादी छन्।

- काफ्ले अधिवक्ता हुन्।