व्यापार घाटाको आकार पौने १२ खर्ब

काठमाडौं : पेट्रोलियम पदार्थले आयातको ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको छ। मूल्यको आधारमा कुल आयातको २१.१८ प्रतिशत हाराहारीमा यसको आयात भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनासमममा कुल आयात १३ खर्ब हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ।

कुल आयातमा बढी हिस्सा यसले ओगट्दै आएकाले सरकारले पनि मुलुकभित्रै सम्भाव्यताको खोजी भने गरिरहेको छ। दशकौंदेखि दैलेखमा पेट्रोल खानीको चर्चा सुनिँदै आए पनि अब भने धमाधम अन्वेषणको काम पनि थालिएको छ। चिनियाँ सरकारको जियोलजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजलेमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसँगै सर्भे अघि बढेको छ।

विभिन्न चरणको सर्भेपछि अन्वेषणात्मक वेल ड्रिलिङ सुरु गरिएको छ। नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच सम्पन्न सम्झौताबमोजिम चाइना–एड अन वेल एन्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्टअन्तर्गत खानी तथा भूगर्भ विभाग, चाइना जियोलोजिकल सर्भे (सीजीएस) तथा सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट ड्रिलिङ कार्य सुरु भएको छ। 

यद्यपि समग्रमा आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा बर्सेनि मुलुकले व्यापार घाटाको सामना गर्दै आउनु परेको छ। आयातको तुलनामा निर्यातको आकार बढ्न नसक्दा व्यापार घाटाको आकार सधैं ठूलो छ। यद्यपि पछिल्ला केही महिना आयात थोरै घट्दा व्यापार घाटा पनि केही कमी आएको छ। तर यसले खासै अर्थ राखेको छैन। किनभने स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादनको क्षमता दिनप्रतिदिन घटिरहेको व्यवसायीको गुनासो छ। 

भन्सार विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्म व्यापारघाटा ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। अझ गत आवको सोही अवधिमा नेपालले १२ खर्ब ४ अर्ब ४२ करोड २४ लाख रुपैयाँ थियो। गत आवको तुलनामा २.५० प्रतिशतले व्यापारघाटा घटेको छ। तर नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि आयातित वस्तुमै निर्भर रह्यो। जसले गर्दा निर्यातको हिस्सा कुल आयातको करिब १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै हुने गरेको छ। नेपालले एक लाख रुपैयाँको आयात गर्दा १० हजार रुपैयाँमात्रै निर्यात गर्न सकेको देखिन्छ। यसैकारणले नेपालले सधैं व्यापार घाटा व्यहोर्नु परेको हो।

•     आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा बर्सेनि मुलुकले व्यापार घाटाको सामना गर्दै 
•     आयातको सबैभन्दा बढी हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, मेसिनरी, सवारीसाधनको बढी 

गत आवको वैशाखमा १३ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड २४ लाख आयात भइरहँदा चालु आवमा भने घटेर १३ खर्ब ३ अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। आयात वार्षिक २.२६ प्रतिशतले घटेको छ। कोभिडपछि आयातको आकार ह्वात्तै बढेर विदेशी मुद्रा अत्यधिक बाहिरिन थालेपछि सरकारले निश्चित वस्तुहरूमा तोकैरै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर यता अहिले बजारमा माग न्यून भएकाले पनि गत आवको तुलनामा आयात घटेको भन्सार विभागको भनाइ छ।

समग्रमा आयातको सबैभन्दा बढी हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, मेसिनरी तथा विद्युतीय उपकरण, सवारीसाधन बढी छ। तर वार्षिक रूपमा भने गत आर्थिक वर्ष अत्यधिक आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै सरकारले नियन्त्रण गरेको थियो। 

यससँगै, अघिल्ला वर्षको तुलनामा आयात घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जाने कर्जा पनि कम भएको र यसको प्रभाव बैंकहरूमा अधिक लगानीयोग्य पुँजी भएको बैंकर्सको भनाइ छ। अर्कोतर्फ व्यवसायीहरू भने व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको, आत्मविश्वास कमजोर भएको भन्दै गुनासो गर्छन्। यता सरकारले विकास खर्चमा ढिलाइ गर्दा आन्तरिक बालुवा, सिमेन्ट, रड खपत हुन नपाएको र परियोजनामा आधारित वस्तु नभित्रिँदा पनि समग्रमा आयातको आकार गत वर्षभन्दा कम देखिएको अर्थविद्हरूको ठहर छ।

आयातमात्रै होइन देशभित्र उत्पादित उद्योग तथा कलकारखानाको उत्पादन क्षमतामा कमी आउँदा निर्यात पनि घटेको छ। गत आवको तुलनामा चालु आवको वैशाखसम्ममा निर्यात ३.६१ प्रतिशतले घटेको छ। नेपालबाट गत वर्षको १० महिनामा कुल १ खर्ब ३० अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात गरेको थियो। यसपटक निर्यात घटेर १ खर्ब २६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यसअनुसार गत वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ७२ करोड ६४ लाख ८९ हजार रुपैयाँले निर्यात घटेको छ। यस अवधिमा नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात भएको फलाम र स्टिल, कफी, चिया, कार्पेटलगायतका सामान देखिन्छ। यसको हिस्सा पनि आयातको तुलनामा कम छ।

वैशाखसम्ममा १ खर्ब ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ फलाम र स्टिल आयात गर्दा १२ अर्ब ६६ करोड ६७ लाख ८६ हजार रुपैयाँबराबरको मात्रै निर्यात भएको छ। यद्यपि नेपालले कफी, चिया निर्यातमा भने राम्रो फड्को मारेको छ। कफी, चिया ९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात भने ११ अर्ब ४१ करोड ६३ लाख रुपैयाँबराबरको गर्न सफल भएको छ। उक्त वस्तुमा जसले अन्य उत्पादनको निर्यातमा फड्को मार्न सकेमात्र मुलुक परनिर्भरबाट उन्मुक्ति पाउँछ।

नत्र अहिले रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै गर्दा र निर्यातको आकारमा कमी आउँदा मुलुक परनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने खतरा रहेकोमा अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। यसर्थ अब सरकारले आन्तरिक लगानीमा जोड दिन आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि केन्द्रित भएको छ। यससँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि आगामी १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा समृद्धि हासिल गर्न उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा केन्द्रित हुने योजना प्रस्तुत गरेको छ।