सुर्खेत : कर्णाली राजमार्गको सडक स्तरोन्नति र निर्माणका नाममा वर्षौंदेखि बजेट र आयोजना ओगटेर बस्ने निर्माण व्यवसायीहरूमाथि सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले कडा कदम चालेको छ।
सम्झौता गर्ने तर काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आक्रामक बन्दै कार्यालयले कालिकोट, जुम्ला र मुगुका १६ वटा रुग्ण ठेक्का एकसाथ तोड्न १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। यसअघि पनि राजमार्गका १० वटा लथालिंग ठेक्का रद्द गरिसकेको डिभिजन कार्यालयले यो दोस्रो चरणको ठूलो कारबाही अघि बढाएको हो।
सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी सौरभकुमार सिंहका अनुसार ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्मका हुन्। विगत ८ वर्षदेखि थन्किएका यी आयोजनाहरूमध्ये कालिकोटका १२ वटा, जुम्लाका तीन वटा र मुगुको एउटा सडकखण्ड रहेका छन्। लिखित र मौखिक रूपमा पटक–पटक ताकेता गर्दा र म्याद थप्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरूले काम सक्ने कुनै छाँटकाँट नदेखाएपछि सार्वजनिक खरिद कानुनको सहारा लिएर सम्झौता अन्त्य गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
ठेक्का रद्द मात्र नभई बदमासी गर्ने कम्पनीहरूले अब निकै महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने गरी कानुनी डन्डा चलाइँदै छ। सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख श्रवणकुमार महतराले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए। यसका साथै उनीहरूको कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी र पेस्की जमानतको सबै रकम जफत गरिनेछ। ठेकेदारले लिएको मोबिलाइजेसन पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याजसहित सरकारी कोषमा फिर्ता गराइने र अलपत्र परेका सडकको बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप खर्चसमेत सम्बन्धित ठेकेदारकै घरघरानाबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने तयारी कार्यालयको छ।
लामो समयदेखि कर्णालीवासीका लागि सास्ती र दुर्घटनाको पासो बनिरहेको कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिमा यो कदमले ढिलै भए पनि नयाँ आशा जगाएको सरोकालाहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
