अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद धरापमा

पदमुक्त निर्णयविरुद्ध पाल्हीनन्दनकी उपाध्यक्ष सर्वोच्चमा, अध्यक्षको पदमुक्तविरुद्धको रिट खारेज

पदमुक्त निर्णयविरुद्ध पाल्हीनन्दनकी उपाध्यक्ष सर्वोच्चमा, अध्यक्षको पदमुक्तविरुद्धको रिट खारेज
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

परासी : निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष फातुमा खातुन अंसारी सर्वोच्च अदालत पुगेकी छन् । निर्वाचन आयोगले असार ९ गते सूचना निकालेर उनको उपाध्यक्ष पद रिक्त भएको जनाएको थियो । 
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन बमोजिम नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित अन्सारीले दल परित्याग गरी अर्को दलको पक्षमा गतिविधि गरेको भन्दै उनको निर्वाचित पद स्वत: रिक्त भएको जनाएको थियो।

आयोगको उक्त निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै निर्णय बदर गरी आफूलाई उपाध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्न दिनका लागि फातुमाले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेकी हुन् ।   

 रिटमाथि आज न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको फातुमाको पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ता अनु शर्माले जानकारी दिइन् । 

रिटमा निर्वाचन आयोग र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको पद रिक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई उपाध्यक्ष पदमा रहेर काम गर्न दिन आदेश माग गरिएको अधिवक्ता शर्माले बताइन् । 

यसैबीच पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्तालाई पदमुक्त गर्न परेको रिट उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलाशले खारेज गरिदिएको छ ।  रिट खारेजसँगै उनको पद हाललाई नजाने भएको छ । उनीमाथि २०८१ सालमा लागुऔषधसम्बन्धीको मुद्दा दायर भएको थियो ।

सोही मुद्दामा गुप्ताको पदमुक्तको माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।  मतियारका रुपमा रहेको उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपरासीले एक वर्ष कैद र २ लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो । 

एक वर्ष कैद सजाय भएपछि धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाअनुसार गुप्ताले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । उच्च अदालतले समेत जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.