सरकारी अस्पतालमा जन्मने शिशुलाई सुनको औंठी उपहार

सरकारी अस्पतालमा जन्मने शिशुलाई सुनको औंठी उपहार
सुन्नुहोस्

चेन्नाई : भारतको तमिलनाडु सरकारले राज्यका सरकारी अस्पतालहरूमा जन्मने प्रत्येक नवजात शिशुलाई १ ग्राम सुनको औंठी उपहार दिने घोषणा गरेको छ। मुख्यमन्त्री सी. जोसेफ विजयको नेतृत्वमा रहेको सरकारले 'थाइमामन थङ्गा मोथिरा थिट्टम' (मामाको सुनको औंठी योजना) अन्तर्गत यो लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको हो।

तमिल संस्कृतिमा नवजात शिशुलाई मामाको तर्फबाट सुन उपहार दिएर स्वागत गर्ने 'थाइमामन सिर' परम्परा रहेको छ। सोही सांस्कृतिक मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै अब सरकारले नै राज्यका प्रत्येक शिशुको 'मामा'को भूमिका निभाउँदै सुनको औंठी उपहार दिन लागेको सरकारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस योजनाका लागि सरकारले वार्षिक ७५५.८३ करोड भारु बजेट छुट्याएको छ।  यो योजना औपचारिक रूपमा आगामी सेप्टेम्बर १५ (पूर्व मुख्यमन्त्री सी.एन. अन्नादुराईको जन्मजयन्ती) का दिन उद्घाटन हुने भए पनि, यसलाई गत जुन २२, २०२६ (मुख्यमन्त्री विजयको जन्मदिन) देखि नै पूर्वप्रभावी हुने गरी लागु गरिएको छ। अर्थात्, जुन २२ यता सरकारी अस्पतालमा जन्मेका सबै शिशुले यो उपहार पाउनेछन्।

यो सुविधा तामिलनाडुका स्थायी बासिन्दाहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ। यसका लागि आमाबाबुले रासन कार्ड, आधार कार्ड वा स्थायी बासिन्दा भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। शिशु छोरा होस् या छोरी, अथवा परिवारको कतिऔं सन्तान हो, कुनै पनि भेदभाव बिना सरकारी अस्पतालमा जन्मने सबै शिशुलाई यो औंठी प्रदान गरिनेछ।

सरकारका अनुसार यस योजनाको मुख्य उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउनु, मातृ तथा शिशु कल्याणलाई प्रवर्द्धन गर्नु र मातृत्वको गौरवलाई उत्सवका रूपमा मनाउनु रहेको छ। तमिलनाडुमा वार्षिक करिब ७.८ लाख सुत्केरी हुने गरेको र त्यसमध्ये ९९.९ प्रतिशत संस्थागत (अस्पतालमा) जन्म हुने गरेको तथ्याङ्क छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.