द्वन्द्वपीडितको पीडा : अदालत भनिरहन्छ, सरकार टारिरहन्छ
काठमाडौं : विश्व मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भ पारेर गत मंसिर २५ गते द्वन्द्वपीडितहरूलाई बालुवाटार…
सर्वोच्च अदालतको परमादेश : ‘एक महिनाभित्र सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा नियुक्ति गर्नू’
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका…
सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्षका पीडक रहेको वर्तमान सरकारबाट द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँदैनन् : ओली
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वपीडितले वर्तमान सरकारबाट न्याय नपाउने ब…
पीडितलाई थप पीडा नहोस्
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने, पीडकलाई दण्डसजाय गर्ने र मुलुकमा फेरि द्वन्द्व हुन नदिने अवसर राज्यसाम…
सशस्त्र युद्धमा रोल्पालीले बलिदानी दिए, द्वन्द्वपीडितले केही पाएनन्
द्वन्द्वपीडितले पाउने राहतभन्दा धेरै गुणा रकम रोल्पामा भ्यूटावर, स्मारक, सहिद गेट र पार्क निर्माणमा खर्च गरिएको छ।
द्वन्द्व सकिए, सकिएनन् बारुदी सुरुङ
काठमाडौं : नेपालमा शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भयो। २०६८ को जेठ महिनामा नेपाल माइन…
'द्वन्द्व निरूपणमा सरकार गम्भीर बनेन'
उदयपुर : द्वन्द्व निरूपणमा सरकार गम्भीर नबनेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्। नागरि…
द्वन्द्वपीडितले भने, ‘राज्यलाई योगदान पुर्याउनेको उपेक्षा गरियो'
उदयपुर : मुलुक परिवर्तनका लागि ज्यान गुमाएका परिवारलाई राज्यले उपेक्षा गरेको द्वन्द्वपीडितले बता…
माओवादी केन्द्रले गृह, कांग्रेसले पायो अर्थ मन्त्रालय
१० दलीय गठबन्धनमा मन्त्रालयको संख्या बारे मोटामोटी सहमति जुटेको छ।
न्याय खोज्दै द्वन्द्वपीडित
सिन्धुली : गोलन्जोर गाउँपालिका–४ कुभिन्डे तीनकन्या सिन्धुलीकी पविमाया सार्कीलाई अझै पनि श्…
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा एमाले र माओवादीबीच आरोपप्रत्यारोप
एमाले र माओवादीका नेता आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएपनि पुष १० गते बनेको सत्ता साझेदार दलको न्युनतम साझा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए।
टीआरसी विधेयकप्रति द्वन्द्वपीडित असन्तुष्ट
मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषासम्बन्धी विधेयकमा भएको दुई फरक प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने द्वन्द्वपीडितको दाबी छ।