राजपा विवाद सल्टिँदै : तीन राज्यमन्त्रीको टुंगो साताभित्र

राजपा विवाद सल्टिँदै : तीन राज्यमन्त्रीको टुंगो साताभित्र

जनकपुर : राजपाले शनिबार महन्थ ठाकुरलाई संसदीय दलका नेता चयन गरेपछि प्रदेश २ मा पार्टीको विवाद समाधान हुने आशा पलाएको छ । प्रदेशमा राज्यमन्त्री चयनलगायत विवाद चाँडै समाधान हुने राजपा नेताको भनाइ छ । तीन राज्यमन्त्री एक साताभित्र चयन गर्ने गृहकार्य सुरु भएको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारमा राजपाका तर्फबाट नेतृत्व गरिरहेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनारले विवाद चाँडै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘अब एकदम कम समयमा सबैलाई समेटेर विवाद सल्टाइन्छ’, मन्त्री सोनारले भने ।

राजपा महामन्त्री मनीष सुमनका अनुसार नेता ठाकुर एक सातापछि उपचारका लागि विदेश जाँदै छन् । ‘प्रदेश २ मा देखिएको विवाद समाधान गरेर उहाँ बाहिर जाने तयारी भइरहेको छ’, महामन्त्री सुमनले भने ।

सरकार गठनको ६ महिना बितिसक्दा पनि राजपाले राज्यमन्त्री पठाउन सकेको छैन । राजपाको भागमा परेका भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र वन मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको हो । संसदीय दलका नेता, नीति आयोगलगायत विभिन्न संसदीय समितिमा पनि राजपाको प्रतिनिधित्व छैन ।

विधानलगायत समस्याका कारण राज्यमन्त्रीदेखि विभिन्न समितिका सभापति चयन गर्न नसकिएको महामन्त्री सुमनको भनाइ छ । उनका अनुसार कुनै बैठकमा एक जनाको असहमति भए विधानअनुसार निर्णय हुँदैन । ‘सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलका नेता चयन हुनु भनेको अध्यक्षमण्डल एकजुट हुनु हो’, उनले भने, ‘त्यसैले अब यहाँको विवाद पनि छिट्टै टुंगिन्छ ।’

अध्यक्षमण्डलका नेता अनिल झाका अनुसार धेरै विवाद संसदीय दलका नेता चयनमा अड्किएको थियो । ‘त्यो अब समाप्त भयो’, उनले भने, ‘विवाद चाँडै समाधान हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार राज्यमन्त्रीका लागि डिम्पल झा, जैनुल राई र रानी शर्माको नाम चर्चामा छ । यी नाममा अध्यक्षमण्डल सहमत भइसकेको स्रोतको दाबी छ । राजपाका अधिकांश सांसद राज्यमन्त्रीका आकांक्षी रहेको जनाइएको छ । प्रदेशसभामा राजपाका २५ सदस्य छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.