जनताका पीडा कसले सुन्ने ?

जनताका पीडा कसले सुन्ने ?

सरकारहरूको निरन्तरको बेवास्ताले कृषि क्षेत्र टाक्सिँदै गयो भने उद्योगका लागि प्रतिकूल व्यापार नीतिले उक्त क्षेत्र सखाप भयो


कृषि नै जीवन निर्वाहको प्रमुख आधार भएको मुलुकमा परिवारको स्वामित्वमा रहेको जमिनको क्षेत्रफलले परिवारको आर्थिक हैसियत जनाउँछ। पूर्वीपहाडी र हिमाली क्षेत्रको तुलनामा पश्चिम पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा प्रतिपरिवार खेतीयोग्य जमिनमा खासै फरक नभए पनि जीविकोपार्जनका निमित्त पूर्वको तुलनामा पश्चिमका धेरै मानिस हिउँदमा कामको खोजीमा भारत जाने गर्नु त्यहाँ धेरै अघिदेखि चल्दै आएकोे परम्परा हो। पूर्वीपहाड र हिमाली क्षेत्रका धेरै मानिस झापा, मोरङ र सुनसरीतिर झरेर प्रभुत्व जमाएर बसे। तर पश्चिममा त्यस्तो देखिँदैन। पश्चिममा पनि झर्न त झरे तर संख्या र हैसियतको दृष्टिले पूर्वको जस्तो देखिँदैन। सायद पूर्वीतराईको तुलनामा पश्चिम तराई केही साँघुरो भएर पनि यसो भएको होला। पूर्वको त्यही हैसियतले गर्दा २००७ सालपछि अहिलेसम्म मोरङका मात्र पाँचजना त प्रधानमन्त्री भए। झापा, इलाम र धनकुटाका पनि एकएकजना प्रधानमन्त्री भए। तर झापा र इलामका प्रधानमन्त्री आर्थिक हैसियतको कारणले भन्दा राजनीतिक प्रभावका कारणले भए। विराटनगर त देशको औद्योगिक नगरी नै कहलियो। र, त्यहाँका उद्यमी, व्यापारी पनि केन्द्रीय स्तरमै प्रभाव पार्न सक्ने हैसियतमा पुगे।

पश्चिम पहाडी र हिमाली क्षेत्रका धेरै मानिस भारतमा गैरसैनिक ज्याला रोजगारका लागि जाने गर्छन्। न्यून शैक्षिक र सीपको पृष्ठभूमि तथा उनीहरूले पाउने कामको प्रकृतिले गर्र्दा उनीहरूको पारि श्रमिक पनि कम हुनु स्वाभाविक हुन्छ। साथै सेवानिवृत्त भएपछि पनि उनीहरूले केही पाउँदैनन्। त्यसैगरी मध्य र पूर्वीपहाडका युवा विदेशी सेनामा जाने गर्छन्। विदेशी सेना र विशेषगरी ब्रिटिस सेनामा जानेहरूको आर्थिक हैसियत राम्रो देखिन्छ। भारतीय सेनामा काम गर्नेहरूको आयस्तर पनि बढेको छ। साथै सेवा निवृत्त भएपछि पनि उनीहरू बाँचुञ्जेल निवृत्तिभरणका हकदार हुन्छन्। उनीहरू बसाइँ सरेका ठाउँमा पनि राम्रो बन्दाबस्त गरेर बसेका छन्। यो सुविधाबाट पश्चिम पहाडी र हिमाली क्षेत्रका युवा वञ्चित हुँदै आएको देखिन्छ।

मध्ये र पूर्वीपहाडका युवाहरू पनि सुरुमा पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन नभएरै प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतले आफ्नो तर्फबाट लड्न आह्वान गरेपछि त्यता लागे र युद्धमा उनीहरूले देखाएको बहादुरी, इमानदारी र साहस नजिकबाट देखेपछि उनीहरूबाट अत्यन्त प्रभावित भएर शिक्षा र अन्य सीपको कमी भए पनि नेपालसँग सम्झौता नै गरेर केही संख्यामा युद्धपछि पनि आफ्नो सेनामा उनीहरूलाई निरन्तरता दिए। सेवाकाल र सेवा निवृत्तिपछि पनि सन्तोषजनक पारि श्रमिक र निवृत्तिभरण पाइने हुनाले विदेशी विशेषगरी बेलायती सेनामा जाने आकर्षण अद्यापि उत्तिकै छ। त्यसैले पहिले जमिन कम भएर र पछि आकर्षक आम्दानी देखेर मध्ये र पूर्वीपहाडका खास समुदायका युवाहरू विदेशी सेनामा जाने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ। तर यो स्थिति पश्चिम पहाडमा रहेन।

पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै यो परम्परा सुरु भएको कुरा सरदार भीमबहादुर पाण्डेको त्यसबखतको नेपाल (भाग १) पुस्तकमा मा उल्लेख भएको छ। त्यस पुस्तकका अनुसार पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालबाट दुई लाख युवा बेलायती सेनाको तर्फबाट खासगरी दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा लड्न गएका थिए। युद्ध समाप्त भएपछि तीमध्ये केही बर्मा (म्यानमार), थाइल्यान्ड, मलेसिया आदि देशमै बसे। त्यहाँ अहिले पनि ठूलै संख्यामा नेपाली छन्। त्यसैगरी बेलायतले चिया खेती गर्न केही नेपालीलाई दार्जिलिङतिर लग्यो। कति आसामतिर अन्य खेती गर्न गए।

युवा विदेश जान नपर्ने गरी उनीहरूकै थातथलोमा जीविकोपार्जन गर्न सक्ने उपायको खोजीमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ। थातथलोमा सम्भव भए त्यहीं र सम्भव नभए अन्यत्र उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर जीवनभर साँझ-बिहानको छाक जुटाउने चिन्ताबाट उनीहरूलाई स्थायी रूपमा मुक्त गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन।

सामान्यतया देश गृहयुद्धमा फसे वा अनिकाल परे वा देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएमा पराजित पक्षका मानिस शरणार्थी बनेर विदेशतिर पलायन हुन्छन्। तर नेपालमा पहिल्यैदेखि नै त्यस्ता घटना केही नहुँदा पनि नेपाली कामको खोजीमा विदेश जाने परम्परा बस्यो। यसको मुख्य कारण देशको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमाप्रति परिवार खेतीयोग्य जमिन कम हुनु र जीविकोपार्जनका अरू कुनै उपाय उपलब्ध नभएर नै हो। यस्तो स्थिति अरू देशमा सायदै पाइन्छ। देशले १५ वटा आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्दा पनि देशको यो मर्मको पहिचान गरी त्यसको निदानका लागि उपयुक्त कदम चालिएन। यो कम चिन्ताजनक र पीडादायी होइन। यसले हाम्रो राजनीति, हाम्रा सरकार र आवधिक योजनाहरूको गुणस्तर उजागर गर्छ। निरंकुश पञ्चायतले त गरेन गरेन लोकतन्त्रअन्तर्गत पनि २०४६ सालदेखि झन्डै तीन दशकको राजनीतिक विवाद र द्वन्द्वले देशको मर्ममा थप प्रहार गर्‍यो र देशमा तत्काल केही हुने र गर्ने सम्भावना नदेखी र सुरक्षाका लागिसमेत युवाहरूको अनवरत लर्को विदेशतिर लाग्यो।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि भएका धेरै रोजगारी दिइरहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको निजीकरण, खारेजी र बन्दले पनि नेपालमा बेरोजगारी बढाउन थप सहयोग पुर्‍याएको तथ्यलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। नेपाल राष्ट्रबैंकले गराएको एक अध्ययनले सुरुको चरणमा निजीकरण गरिएका र पछि बन्द भएका ११ वटा उद्योगबाट मात्र ३,८६४ जना कामदार मजदुरको रोजगार हरियो। त्यसैगरी सरकारहरूको गैरजिम्मेवारीपनले धेरै रोजगार दिइरहेका वीरगन्ज चिनी र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता ठूला र अन्य ठूलो संख्यामा रोजगार दिइरहेका उद्योगहरू बन्द हुँदै जाँदा धेरै नागरिकले रोजगारबाट हात धुनुपर्‍यो। त्यससँगसँगै लागू गरिएको उदार वैदेशिक व्यापार नीतिबाट देशमा विदेशी सामानको ओइरो लाग्न थालेकाले बचेका अन्य उद्योग पनि क्रमशः बन्द हुँदै गए र नयाँ उद्योग खोल्ने सम्भावना नै समाप्त भएजस्तो भयो। तर दुःखको कुरा ती सबै निर्णय गर्दा रोजगारको प्रश्न सरकारको एजेन्डामै परेन।

कृषि क्षेत्रबाट विभिन्न कारणले अलग भएका मानिसका लागि वैकल्पिक रोजगारको सम्बन्धमा विचारै गरिएन। सहरी र औद्योगिक क्षेत्रमा सिर्जना भएको केही रोजगार पनि सरकारी नीतिकै कारणले गुम्यो। यी सबै कारणले देशमा बेरोजगारको ठूलो सागर नै बन्योे। नेपालका अहिलेसम्मका आवधिक योजना र बजेटले बेरोजगारी समस्याको विषयलाई कहिल्यै महत्व दिएको देखिँदैन। यस्तो स्थिति चल्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारको ढोका खुल्यो र नेपाल ठूलो संकटबाट बच्यो।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७४÷७५ मा गरेको तेस्रो श्रम सर्वेक्षणले नेपालमा काम गर्ने उमेर समूह (१५ भन्दा माथि) का दुई करोड सात लाख मानिसमध्ये ११.४ प्रतिशत अर्थात् नौ लाख आठ हजार मात्र बेरोजगार छन् भन्ने देखाएको छ। यो स्याम्पल सर्वे भएको र बेरोजगारको साँघुरो परिभाषाको कारणले नेपालमा बेरोजगारी दर थोरै देखिएको हो। तर यो अनुपात पनि कम भने होइन। तर बेरोजगारको संख्या यति नै हो भने भारत र तेस्रो मुलुकको रोजगारमा गएका नेपाली युवालाई के नेपालको रोजगार छाडेर गएको भन्ने ? त्यस्ता केही होलान् तर बाँकी ३५,३६ लाख (४५—९.८ लाख) त्यस्ता होइनन्। उनीहरू नेपालमा रहँदा परिवारको पेट पाल्नका लागि कुनै न कुनै कामधन्दा त गरेकै थिए होलान्। के ती सबैलाई रोजगार भन्न मिल्छ ?

जनताका जीविकोपार्जनका यस्ता समस्यातर्फ २०४८ र २०५६ सालका चुनावपछि बनेका बहुमतका सरकारहरूले प्राथमिकताका साथ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने थियो। तर ती सरकारहरूको ध्यान त्यतातिर जाँदै नगई भएका उद्योगहरू सिध्याएर प्रकारान्तरले बेरोजगारी बढाउनेतिर गयो। २०७४ सालको चुनावपछि बनेको सरकारको पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नमा प्राथमिकताका साथ विशेष ध्यान जानुपर्ने थियो। दुर्भाग्यवश त्यसो हुन सकेन र विगतकै कमजोरी दोहोरियो। उल्टै देशका युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेश गइदिँदा सरकारले बेरोजगारीको दबाब झेल्नुनपर्ने र विनाकुनै प्रयास छेलोखेलो विदेशी मुद्रा आउने भएकाले हाइसञ्चो महसुस गरिरहेजस्तो देखियो। यसरी नेपालमा विदेश नगई परिवारको पेट पाल्न नसकिने पहिल्यैदेखि रहँदै आएको अवस्था अहिले झन्झन् बढ्दै गएको छ।

त्यसैले विदेश जान नपर्ने गरी उनीहरूकै थातथलोमा जीविकोपार्जन गर्न सक्ने उपायको खोजीमा तत्काल सरकारको ध्यान जानुपर्छ। न सरकारहरूले अहिलेसम्म यो समस्याको गाम्भीर्य महसुस गरे न ती जनताले नै आवाज उठाए। रातोदिन साँझबिहानको छाक जुटाउन मरिमेट्नुपर्ने अवस्थाका उनीहरूले संगठित रूपमा आवाज उठाउन सम्भव हुने कुरै भएन। त्यसैले यो अवस्थालाई आत्मसात गरेर उनीहरूकै थातथलोमा सम्भव भए त्यहीं र सम्भव नभए अन्यत्र उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर जीवनभर साँझ-बिहानको छाक जुटाउने चिन्ताबाट उनीहरूलाई स्थायी रूपमा मुक्त गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन।

रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सामान्यतः कृषि र उद्योग क्षेत्र नै इतिहासदेखि प्रचलित हुँदै आएका उपाय हुन्। तर नेपालमा सरकारहरूको निरन्तरको बेवास्ताले एकातिर कृषि क्षेत्र टाक्सिँदै गएको छ भने अर्कातिर उद्योगका लागि प्रतिकूल व्यापार नीतिले उद्योग क्षेत्र सखाप भएको छ। अतः कृषि क्षेत्रको पुनरोत्थान र व्यापार नीतिको उलटफेर नगरी यो समस्याको स्थायी समाधान सम्भव छैन। आन्तरिक सेवा क्षेत्रले मात्र यो आकारको समस्याको समाधान किमार्थ सम्भव देखिँदैन।

देशमा जनसंख्या बढ्दै जाँदा र कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरण हुँदै जाँदा थपिएको सबै जनशक्ति उसले थेग्न नसक्ने भएकाले थपिएको जनशक्ति कृषि क्षेत्रबाट बाहिर निस्कने र देशमा हुँदै जाने औद्योगीकरणले त्यो जनशक्ति खपत गर्ने विकास इतिहासमा रहेको सर्वव्यापी परम्परा हो। तर नेपालमा औद्योगीकरणले गति लिनुअगाडि नै यो क्षेत्र दुर्घटनामा परेकाले त्यो परम्परा टुट्न गयो। र, कृषि क्षेत्रबाट अलग्गिएको जनशक्ति उद्योग क्षेत्र फड्किएर वैदेशिक रोजगार (सेवा क्षेत्र) तर्फ लाग्यो। यसलाई गलत वैदेशिक व्यापार नीतिले ल्याएको परिणाम हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.