काठमाडौं : संघीय संसद्ले विषयगत समितिका बैठक भर्चुअल प्रविधिबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड–१९ का कारण समितिका बैठकलाई भर्चुअल गरी देश र जनताका समस्या उठान गर्ने निर्णय गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।
‘संसद् सचिवालयले भर्चुअल बैठकलाई औपचारिकता दिने निर्णय गरेको छ’, सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब समितिका बैठकहरू भर्चुअल माध्यममार्फत बस्छन्।’
यसअघि भर्चुअल बैठक गरे पनि सचिवालयले आधिकारिकता दिएको थिएन। तर, कोभिड संक्रमण फैलँदै भयावह बन्न थालेपछि एकै स्थानमा बसेर समितिका बैठक गर्न जोखिमपूर्ण हुने भन्दै सचिवालयले भर्चुअल मिटिङलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। लकडाउनबीच असार १८ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएयता समितिका बैठक पनि नियमित र प्रभावकारी हुन सकेका थिएनन्।
कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारबारे जनस्तरबाट व्यापक गुनासा आउन थालेको भन्दै सांसदहरूले समितिका बैठकलाई निरन्तरता दिन सभामुख, राष्ट्रियसभाध्यक्ष र सचिवालयका कर्मचारीलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। ‘यस्तो बेला त झन् जनताका पीरमर्काबारे जनप्रतिनिधि चुप लागेर बस्न मिल्दैन’, राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘कोभिड नियन्त्रण, रोकथामका साथै सरकारका बेथिति, जनताका समस्याबारे संसद्ले सरकारलाई घच्घच्याउनै पर्छ।’
सचिवालयले भर्चुअल बैठकका लागि १ लाख १० हजारमा माइक्रोसफ्ट टिम्सको लाइसेन्स खरिद गरी समितिका बैठकहरू सञ्चालन सुरु गरिसकेको छ। सचिवालयका सहसचिव सुरज दुराका अनुसार यसबाट २० वटा बैठक एकसाथ समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्न मिल्छ। पुगुन्जेल बैठक चलाउन मिल्छ। ५ सय जनासम्म सहभागी गराउन सकिने र आवश्यक पर्दा मतदान पनि गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ।
भर्चुअल प्रविधिका विषयमा अध्ययन गर्न सचिव ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो। समितिको सुझावअनुसार माइक्रोसफ्ट टिम्सको लाइसेन्स खरिद गरिएको सचिवालयले जनाएको छ। ‘अरूभन्दा यसमा रेकर्ड गर्न मिल्ने, डाटा सुरक्षित हुने, मतदान गर्न मिल्ने, फाइलहरू पनि भण्डारण गर्न सकिने भएकाले यसको लाइसेन्स खरिद गरेका हौं’, प्रवक्ता पाण्डेले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानुन समितिले यो प्रविधिमार्फत भर्चुअल मिटिङ गरिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीका समस्याबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भर्चुअल बैठक गरेको थियो। समितिले विदेशमा रोजगारी गुमाएका, भिसाको म्याद सकिएका, अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका, गर्भवती, अन्य दीर्घरोग लागेकालाई प्राथमिकतामा राखेर स्वदेश फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ। नेपाल एयरलाइन्समार्फत सहुलियत दरमा घर फिर्ता ल्याउन विशेष कार्यक्रम बनाउन पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताइन्।
विषयगत समितिले भर्चुअल बैठक गरे पनि निर्णय लिन भने संसद् नियमावली बाधक देखिएको छ। भर्चुअल बैठकमा सांसदहरूबीच विषयवस्तुमाथि गहन छलफल गरी एकमत कायम गराउने र प्रतिनिधिमूलक बैठक गरेर निर्णय लिने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ’, प्रवक्ता पाण्डेले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
