संविधानसभाको प्रश्न इतिहासमा लोकतन्त्रको पूर्णताको प्रश्न हो। अर्थात्, सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता परम्परागत राजतन्त्रबाट आमजनताका चुनिएका प्रतिनिधिको हातमा हस्तान्तरण गर्ने प्रश्न नै संविधानसभाको प्रश्न हो। त्यसैले विगतमा जहाँ जहाँ रूपान्तरणकारी क्रान्तिहरू भए, तिनीहरूले देशको शासन व्यवस्थाको दिशाबोध गर्ने जुन संविधान हुन्छ, त्यो जनताका चुनिएका प्रतिनिधि अर्थात् संविधानसभामार्फत निर्माण गर्ने प्रचलन बसाले। यसको उदाहरण अमेरिकालगायत पुँजीवादी लोकतन्त्रका मुख्य उदाहरण हुन्।
नेपालको सन्दर्भमा २००७ सालमा यो एजेन्डा प्रवेश गरे पनि २०१४ सालमा राजा महेन्द्रले अपहरण गरे। बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठजस्ता आधुनिक युगका प्रणेताहरूले पनि त्यसलाई फेरि आफ्ना जीवनकालमा पूर्णता दिन सकेनन्। २०४६ सालको आंशिक राजनीतिक परिवर्तनपछि मूलतः हामी त्यति बेलाका अलिक क्रान्तिकारी वामपन्थी धार समात्नेहरूले यो एजेन्डाको ऐतिहासिकतालाई बुझेर निरन्तर उठायौं। माओवादी जनयुद्ध सुुरु गर्दा हामीले जुन ४० सूत्रीय माग प्रस्तुत गर्यौं, त्यसको मुख्य राजनीतिक प्रश्न नै जनताका चुनिएका प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्ने थियो। भलै, त्यति बेला प्रचण्डलगायतका परम्परावादी कम्युनिस्ट धार बोक्ने साथीहरू पनि अलिक सशंकित हुनुहुन्थ्यो। २०५७ सालमा पार्टीभित्रको ठूलो बहसपछि संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने प्रस्ताव माओवादीको आधिकारिक धारणा बन्यो। त्यति बेलासम्म कुनै पनि पार्टीले यसलाई त्यसरी उठाएका थिएनन्।
२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि अब गणतन्त्र संस्थागत गर्ने बेला आयो, त्यो स्थापित गर्ने उपयुक्त विधि संविधानसभा नै हुन्छ भनेर माओवादीभित्र मुख्यतः मैले नै जोड गरेर उठाएँ। माओवादी पार्टीले त्यसलाई स्वीकार गर्यो। यसरी नै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुख्य मुद्दा बनेर आयो। वार्तामा हामी प्रवेश गर्यांै, २०५८ सालमा भएको पहिलो वार्ता, २०५९/६० सालमा भएको दोस्रो वार्ता यही संविधानसभाको मुद्दा नमिलेकै कारण अन्त्य भएको थियो। पछि राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा कु गरेर सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि बल्ल कांग्रेस, एमालेलगायतका शक्तिहरू पनि यसको पक्षमा आए। त्यसपछि हामी १२ बुँदे सहमति हुँदै संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने बिन्दुसम्म आइपुगेका हौं।
यसरी देशमा संविधानसभाको एजेन्डा बन्यो र बृहत् शान्ति सम्झौतापछि यसलाई निर्वाचनलगायतका अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद्, अन्तरिम सरकार, संविधानसभा देशको एजेन्डा बन्यो। २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको ऐतिहासिक चुनाव भयो। नेपालमा संविधानसभा संस्थागत भयो। २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्रसम्म मुलुकलाई पुर्यायौं। यसरी इतिहासमा अरू देशमा सय, डेढ सय वर्ष पहिल्यै भएको लोकतन्त्रीकरणका प्रक्रिया मूलतः संविधानसभाको चुनावमार्फत नै पूरा भएको थियो। यस अर्थमा माओवादी जनयुद्धको नै यसमा सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भूमिका थियो। मधेस आन्दोलनले त्यसमा पूरक संघीयताको मुद्दालाई अगाडि बढाउन भूमिका खेल्यो। अरू शक्तिहरू कांग्रेस, एमालेलगायत नागरिक समाजका शक्ति पछि जोडिएर यसलाई पूर्णता दिए। नेपालको ऐतिहासिक यथार्थता यो हो।
संविधान निर्माण गर्ने क्रममा के कस्ता समस्या रहे ? कस्ता उतारचढावहरू रहे ? भन्ने प्रसंग पनि स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। पहिलो संविधानसभामा माओवादी र मुख्यतः मधेसवादीलगायत शक्तिहरू जसले संविधानसभा, संघीयता, गणतन्त्रलगायत एजेन्डामा आन्दोलन र क्रान्तिको नेतृत्व गरेका थिए। तिनीहरूलाई नै नेपाली जनताले अग्रस्थानमा ल्याए। र, उनीहरूको नेतृत्वमै संविधान निर्माण गर्ने एउटा सम्भावना बढेर गएको थियो। सरकार पनि माओवादी, मधेसवादी शक्तिहरू र एमालेसहित भएर अगाडि बढ्यो। विविध कारणवश संविधानसभालाई मुख्य केन्द्रमा राखेर त्यसलाई पूर्णता दिने ढंगले अगाडि जानुपथ्र्यो। त्यसमा केही अवरोध रहे। पहिलो कुरा, संविधानसभा नरुचाउने शक्तिहरू थिए। उनीहरू बिस्तारै इतिहासकै नियमअनुसार टाउको उठाउन थाले र विभिन्न व्यवधान खडा गरेर संविधान बन्न नदिने दिशातिर गए। मुद्दामामिला पनि हुन थाले।
२०६८ मंसिर ९ गते सर्वाेच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद २०६९ जेठ १४ गते मध्यरातभन्दा अघि हुन सक्दैन भनेर फैसला गर्यो; जो इतिहासको एउटा ठूलो अन्तरविरोध र विडम्बना थियो। संविधानसभा भनेकै देशको एउटा मूल कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिको सभा थियो। त्यो सबै संस्थाभन्दा माथि हुन्छ। त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले मिति तोक्ने कुनै हैसियत राख्दैनथ्यो। बिल्कुल रहस्यमय ढंगले मेरो विचारमा देशीविदेशी प्रतिगामी, प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूको जोडबलमा त्यस्तो फैसला हुन पुग्यो। संविधान निर्माणमा एउटा ठूलो दबाब सिर्जना भयो। तैपनि हामीले त्यति बेला निकै प्रयत्न गरेर सहमति जुटाई जेठ १४ गते संविधान जारी गर्न प्रयत्न गर्यौं। जेठ २ गते त्यति बेला माओवादी, मधेसवादी, एमाले कांग्रेससँग साझा सहमति गरेर संविधान निर्माणका मूलभूत कुरामा सहमति गर्यौं। खासगरी संघीयता, राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, नागरिकता, संवैधानिक अदालत लगायतका प्रश्न अड्किएर बसेका थिए। तिनीहरूलाई पनि सापेक्ष ढंगले सम्बोधन गर्ने र संविधान जारी गर्ने एउटा प्रयत्न गर्यौं। त्यति बेला मेरै नेतृत्वमा सरकार थियो। तर दुर्भाग्य के भयो भने त्यहाँ दुईवटा प्रवृत्तिले काम गर्यो। हामीले जुध्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो।
पहिलो बाह्य शक्तिसँग त हामीले जुध्यौं। तर, आन्तरिक रूपमा अलिक बढी क्रान्तिकारी शक्ति, अलिक छिटो आफूले भनेका माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा उग्र क्रान्तिकारी शक्तिले टाउको उठाएर जेठ २ को सहमति अपूरो छ, भएन, पूर्ण रूपले माग पूरा हुनुपर्छ भनेर त्यसविरुद्ध आन्दोलन भयो। फेरि बन्द हड्ताल हुन थाले। त्यसले २ को सहमति भत्कियो। जेठ ९ गते म प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्बाटै हामीले निर्णय गर्यौं। त्यति बेला कांग्रेस, एमाले पनि मेरो सरकारमा थिए। कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलामार्फत नै मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने गरी संविधानसभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्यो। तर रहस्यमय ढंगले त्यसै दिन फेरि हाम्रो पहल प्रतिगामीहरूको हातमा पुग्यो।
मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यति बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उपप्रधानमन्त्रीबाट दर्ता भएको प्रस्तावविरुद्ध वक्तव्य दिनुभयो। त्यति बेला उहाँ नेपाली कांग्रेसको सभापति हुनुहुन्थ्यो। भोलिपल्ट १० गते अदालतमा मुद्दा पर्यो। पर्सिपल्ट उही अदालत जसले जेठ १४ गतेको म्याद किटान गरेको थियो, उसैले बडो रहस्यमय ढंगले फेरि फैसला गरेर संविधानसभाको म्याद थपिन सक्दैन भनेर आदेश जारी गर्यो। बाँकी ३/४ दिनभित्र संविधान जारी हुन सकेन। मैले निकै प्रयत्न गरेर अन्तिम दिनमा पनि आपत्काल लगाएर संविधान जारी गरौं भनेर प्रयत्न गरें। त्यति बेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा नरहेको र त्यहाँ अपोजिसनमा रहेका शेरबहादुर देउवाले बाहेक अरू कुनै नेताले साथ दिनुभएन। संविधानसभाको म्याद बढ्न र बढाउन हामीले सकेनौं। त्यसपछि स्वतः २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभाको अवसान हुन पुग्यो। सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको कारणले त्यस्तो हुन पुग्यो। यो यथार्थ हो।
नेपालमा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो, सकारात्मक कुरा थियो। तर, सँगसँगै यसका मूलभूत अन्तर्वस्तु थियो। त्यो पूरा नहुनाले देशको ठूलो जनसंख्या असन्तुष्ट हुनु दुःखद पक्ष थियो।
२०१४ सालमा राजा महेन्द्रले जसरी संविधानसभा तुहाइदिएका थिए, त्यसैगरी पहिलो संविधानसभाको स्वतः मरण भइसकेपछि फेरि निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने खतरा थियो। त्यसैका निम्ति संविधानसभाको म्याद तोकेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरें। फेरि त्यहाँ चलखेल सुरु भए। मेरो नेतृत्वमा संविधान बन्न नदिने भित्री बाहिरी शक्तिहरूको ठूलो चलखेल भयो। पार्टीभित्रैबाट पनि त्यति बेलासम्म प्रचण्डजी समेत विचलित हुन थाल्नुभयो। अन्त्यमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताविपरीत सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशकै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने भन्दै २०६९ फागुन ३० गते अन्तरिम सरकार गठनको घोषणा गरियो। बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने बडो विडम्बनापूर्ण स्थिति नेपालमा सिर्जना भयो। फेरि दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म शक्ति सन्तुलनमा निकै फेरबदल आइसकेको थियो। क्रान्तिकारी शक्ति क्षीण हुँदै गइरहेको थियो। क्रान्तिको रापताप सेलाउँदै गइसकेको थियो।
संविधानसभाका विरोधी शक्तिहरूले त्यस बेला टाउको उठाइसकेका थिए। दोस्रो संविधानसभाको समीकरणमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताको मुद्दाभन्दा विपरीत रहेका शक्तिहरूको बाहुल्य रहन गयो। दोस्रो संविधानसभाको परिणामअनुसार संविधान जारी भयो। तर, जुन मुख्य अन्तरवस्तु थिए क्रान्ति र परिवर्तनका; तिनलाई मधुरो बनाउने, कमजोर पार्ने गरी दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। त्यो संविधान जारी हुने मुखैमा म फेरि संयोगले संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको सभापति थिएँ। अन्तिम दिन २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडिका एकदुई महिना अत्यन्त नाटकीयपूर्ण उतारचढावका दिन रहे। फेरि पनि खासगरी मधेस, थारूरुबाहुल्य क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रमा असन्तुष्टि थियो। राज्यको पुनर्संरचनामा जनताको सहमति बनिसकेको थिएन। हामीले जनताको अभिमत लिँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसको मत थियो, धर्मनिरपेक्षतालाई पनि ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। यी मुख्य मान्यताका विरुद्धमा गएर संविधान बनाउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। हाम्रो शक्ति सन्तुलनले त्यहाँ हामीलाई साथ दिएन।
असोज ३ गते संविधान जारी त भयो तर मधेसमा थरुहटलगायत क्षेत्रमा जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको सभापतिको हैसियतले मैले त्यो दिनमा संविधान जारी भएपछि बाहिर आएर बोलेको थिएँ, ‘यो संविधान आधा गिलास भरिएको छ, आधा गिलास खाली छ। त्यसैले अहिले यति बेला ब्ल्याकआउट गर्नु पनि उपयुक्त छैन। किनकि संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु, जनता सार्वभौम हुन नै आधा गिलास भरिनु हो। यसमा दीपावली मनाउनु पनि उपयुक्त छैन। राज्य पुनर्संरचनाको स्वरूप, अदालतको पुनर्संरचना, महिलामाथि नागरिकताका विभेदलगायत मुद्दा कायमै छन्।’ त्यसैले यो संविधान अपूर्ण छ भन्ने मैले इतिहासमा दर्ज गरेको छु। तर, संविधान जारी भइसकेको थियो, देशमा राजनीतिक समीकरण बदलिएको थियो। देश अर्काे दिशातिर गइरहेको थियो। यसरी नेपालमा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो। सकारात्मक कुरा थियो। तर, सँगसँगै यसको मूलभूत अन्तर्वस्तु थियो। त्यो पूरा नहुनाले देशको ठूलो जनसंख्या असन्तुष्ट हुनु दुःखद पक्ष थियो।
अब अहिले स्थिति के छ ? इतिहासको नियम भनेको जो क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी शक्ति हुन्, जसको बलमा परिवर्तन हुन्छ, संविधान जारी हुन्छ अथवा संविधानका मूलभूत मान्यता स्थापित हुन्छन्, तिनीहरूकै नेतृत्वमा केही समय सरकार बन्यो भने संविधानको मूल मर्मअनुसार कानुन बन्छन्। संविधान कार्यान्वयन हुन्छन् र संस्थागत हुन्छन्। तर, संविधानको मूल प्रश्न गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता विरोधी पक्षहरू सत्तामा हावी भएपछि तिनीहरूको कार्यान्वयन हुन सक्दैन। भएको पनि त्यस्तै हो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ— सुशील कोइराला पनि संविधानसभाको पक्षमा त्यति सकारात्मक हुनुहुन्नथ्यो। उहाँ अहिले दिवंगत भइसक्नुभयो। उहाँको बारेमा अहिले टिप्पणी नगरौं। तर, केपी शर्मा ओली गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायतका यो संविधानका मूलभूत मान्यताका विरोधी मान्छे हुन्। उहाँले मुखले समर्थन गरे पनि अन्तरमनले आत्मसात् गर्न सक्नुभएको छैन। गणतन्त्रबारे बयलगाडा चढेर अमेरिका जानुजस्तै हो भनेर अभिव्यक्ति दिएको कुरा नेपाली इतिहासमा अहिले पनि अंकित छ।
संघीयताजस्ता कुरा, बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा उत्पीडित जातिहरूका आधार र पहिचानका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले कहिल्यै स्वीकार्नु भएन। दुर्भाग्य वा विडम्बना भनौं, संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेपछिको पहिलो निर्वाचनमा उहाँ नै यो देशको नेता बनेर आउनुभयो। माओवादीको एउटा ठूलो तप्का प्रचण्डजीको नेतृत्वमा एमालेमा मिसिन पुग्यो। त्यसले गर्दा क्रान्तिकारी शक्तिहरू क्षीण भए। यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा संविधानका मूलभूत मान्यता विरोधी शक्ति र व्यक्तिको हातमा पुग्यो। यसले गर्दा ५ वर्षको अवधिमा संविधानमा बाँकी र अपूरा विषय छन्, तिनलाई संशोधन गरेर पूरा गर्दै जाने कुरा परै रह्यो। किनकि संघीयताको बनोट पुरातन शैलीकै छ। ७ प्रदेशको संघीयता हिजोकै पञ्चायतकालीन विकास क्षेत्रभन्दा खास तात्िवक रूपले अन्तर छैन। जब कि नेपालको संविधान र राज्य पुनर्संरचना आयोगले पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा दिएको प्रतिवेदन थियो। १० प्रदेशको राज्य बनाउने र दलितलाई गैरभौगोलिक प्रदेश दिने भन्ने सुझाव थियो। त्यो नै नेपालको सन्दर्भमा जायज थियो। यो संविधान संशोधन गरेर जानेतिर कुनै कदम अगाडि बढाइएन।
नेपालको सन्दर्भमा शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै सही हुन्छ भन्ने जुन जनताको सुझाव थियो, त्यसलाई संविधान संशोधन गर्नेतिर सरकारले कुनै चासो देखाएन। मधेसवादी र अन्य शक्तिले यसबारे संशोधनका कुरा उठाए, तर राज्यले ध्यान दिएन। महिलालाई नागरिकतामा पूर्ण रूपमा विभेद गरिएको प्रसंग छ। त्यसलाई सच्याउन संविधान संशोधन गर्ने माग पनि पूरा भएन। उल्टै संघीयताको कार्यान्वयन, अदालतलाई पनि संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने प्रश्न, संवैधानिक आयोग पुनर्संरचना गर्ने प्रश्नमा ध्यान दिनुपर्ने थियो, दिइएन। यो कुरा अपूरो रह्यो भने कार्यान्वयनमा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको मूल मूल्यमान्यताविपरीत कानुन बनाउने, अध्यादेश जारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जसरी उल्टो ढंगले कार्यान्वयन दिशामा गयो; त्यसले गत ५ वर्षमा यो संविधान ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेन।
मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला दलितका माग पूरा हुन सकेन। त्यो कारणले देशमा असन्तुष्टि कायमै रह्यो। कुशासन कायमै रह्यो। आर्थिक विकास र समृद्धितिर देशलाई लिएर जाने विषयमा जुन योजना आउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो पनि आउन सकेन। त्यो कारणले गत ५ वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा व्यापक असन्तुष्टि रह्यो। त्यसैले यो संविधान दिवसको सन्दर्भमा फेरि एकपटक समीक्षा गरेर संविधानसभा र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशिताजस्ता मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध शक्तिहरूले पुनर्विचार गरी यो संविधानलाई संशोधन गर्दै पूर्णता दिने दिशातिर जानुपर्छ। यो संविधान संशोधन भएर पूर्णता दिने दिशातिर गएन वा संविधानको मर्मलाई बुझ्ने क्रान्तिकारी शक्तिहरूको हातमा राजनीतिक नेतृत्व रहेन भने आगामी दिन झन् कष्टकर भएर जाने सम्भावना छ। त्यसलाई रोक्नु जरुरी छ।
- पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिका सभापति भट्टराईसँग रामकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानी।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
