काठमाडौं : बाल विकास केन्द्रदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षाको गुणात्मक तथा संरचनात्मक सुधारको सुझावसहित तयार पारिएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुई वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुई वर्षअघि बुझाएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा सरकारले गोप्य राखेपछि आयोगका बहुमत सदस्यले शुक्रबार आफैँ सार्वजनिक गरेका हुन्।
आयोगमा २५ सदस्य थिए। जसमध्ये १३ सदस्यको सहमति रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आयोग सदस्य श्याम श्रेष्ठले बताए। तर, सार्वजनिक कार्यक्रममा १३ जनामध्ये केही मात्रै उपस्थित थिए। सहमत हुने सदस्यहरूको डिजिटल हस्ताक्षर संकलन गरिएको र सोही हस्ताक्षरको आधारमा प्रेस विज्ञप्ति तयार गरेर प्रतिवेदनमा समेत समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सहमति जनाउनेमध्ये केही सदस्य उपत्यकाबाहिर तथा केही विदेशमा रहेको र केही भने पारिवारिक समस्याका कारण आउन नसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। लामो समयसम्म अध्ययन, अनुसन्धान तथा सरोकारवालाबीच मुलुकव्यापि रूपमा छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन गोप्य राखेर सरकारले आफूहरूको मानमर्दन गरेको सदस्यहरूको गुनासो छ।
‘यति धेरै मिहिनेत गरियो। शिक्षामा साँच्चिकै गुणात्मक सुधार गरौं भनेर लागियो। तर, प्रतिवेदन सरकारले कहाँ पुर्यायो पत्तै भएन’, श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेसम्म शिक्षासँग सम्बन्धित ८ वटा आयोग बनेका थिए। ती सबै आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन्। पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण जान्न सकिएन। आफूले मिहिनेत गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनबारे सर्वसाधारणले जानकारी पाउन् भनेर सार्वजनिक गरेका हौं।’प्रतिवेदनलाई पुस्तकको रूपमा छापिएको छ। पुस्तक छपाइ तथा वितरणमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) लगायत सामाजिक संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेका छन्।
प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा जाने हो भने सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि उल्लेख्य सहयोग पुग्ने शिक्षाविद् तथा आयोग सदस्य विद्यानाथ कोइरालाले बताए। २५ सदस्यमध्ये प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नेमा कोइराला, श्रेष्ठलगायत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
