हामी कहाँ छौं ?

एउटा पेचिलो राजनीतिक प्रश्न हामीसामु उभिएको छ​।

त्यो दृश्य सामान्य थिएन। एकातिर कुनै समय राज्यविरुद्ध हिंसालाई नै सत्ता कब्जाको प्रमुख साधन बनाउन गरिएको सशस्त्र युद्धका सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड थिए त अर्कातिर कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गरेपछि बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्ने स्वरूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको रूपान्तरणको साक्षी रहेका र त्यसपछि लामो समय पार्टी नेतृत्व गरेका नेता माधवकुमार नेपाल। सडकमा पलेटी कसेर थचक्क बसेका दुवैजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीका छातीमा ‘हामी यहाँ छौं’ भनेर ठूलाठूला अक्षरमा छापिएका कागज टाँसिएका थिए।

संसद्मा झन्डैझन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष र दोस्रो बरीयताका नेताले आफूहरूलाई अध्यक्ष तोकिएको ब्यानर छातीमा टाँसेर आफ्ना सहयोगी र बडीगार्डका साथ काठमाडौंको सडकको चिसो भुईंमा अप्ठेरो मानीमानी बस्नु सामान्य दृश्य पक्कै होइन। आखिर नेपाल भ्याटिकन सिटी होइन; तीन करोड जनता भएको बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक ठूलो देश हो।

आम नेपाली जनताले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिएनन् पनि। तर सोचेअनुरूप राजनीतिक संघर्षका लागि जनताको समर्थन भने आएन। उल्टै यो प्रयास सामाजिक सञ्जालमा हाँसोको विषय बन्यो, ‘हामी यहाँ छौं।’ यस शीर्षकमा फोटोहरूको बाढी आयो, व्यंग्य र आक्रोशमिश्रित भाव देखिने गरी।

यो परिस्थिति स्थिरताका लागि प्रचण्ड बहुमत पाएको एउटा दलको असफलताको विम्ब मात्र होइन; यो आन्तरिक शक्ति संघर्षको लामो इतिहास भएका नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूको विडम्बनापूर्ण फुटको शृंखलामा अर्को एउटा अध्याय मात्र पनि होइन; यो नेपालको वर्तमान राजनीतिको दयनीय हविगत हो। नेपाली मूलधार राजनीति गलत ट्र्याक हुँदै ‘डेड एन्ड’ मा पुगेको संकेत हो।

अब यसमा कुनै शंका छैन कि नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको छ। पञ्चायतपछिको ३० वर्षको अवधिमा तीनपटक प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद् विघटनमा पुग्नु, कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नसक्नु र कुनै पनि संसद् पूर्ण अवधि शान्तिपूर्ण रूपले नचल्नुले नेपालको मूलधार राजनीतिमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने अनुष्ठानलाई बिल्कुलै नयाँ दृष्टिले हेर्न आवश्यक बनाएको छ।

 जुन समय नेपालमा राणाहरूविरुद्ध राजनीतिक संघर्ष नै प्रमुख ध्येय र मुख्य चुनौती थियो; त्यो समयमा त्यो युद्धको नेतृत्व बीपीले गरे। बीपीको द्विविधा सामान्य थिएन। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनादेखि तीनवटा दलको एकीकरण गर्दै  नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रसम्म आइपुग्दा बीपीसामु मुख्य दुई द्विविधा थिए।

पहिलो, ‘फुल डेमोक्रेसी’ का लागि आन्दोलन गर्ने अथवा राजसंस्था स्वीकार गरेर जाने। यस विषयमा त्यो समयको यथास्थितिको व्यावहारिक अवलोकन गर्दै बीपीले राजसंस्था स्वीकार गरेर जाने। अझै सुरुसुरुमा त राणातन्त्रलाई पनि उत्तरदायी स्वरूपमा स्वीकार गर्ने लक्षण देखाएका थिए।

 असोज २००५ को युगवाणीमा छापिएको ‘हाम्रो ध्येय’ भन्ने लेखमा बीपी लेख्छन्, ‘एउटा व्यक्तिलाई राजा मान्न हामी तयार छौं भने अर्का व्यक्तिलाई प्राइम मिनिस्टर मान्न तयार हुँदा केही हर्जा हुने छैन। ...काठमाडौंको कुन दरबार बलियो हुन्छ र कुन कमजोर हुन्छ भन्नेमा हाम्रो दिलचस्पी छैन।’

दोस्रो द्विविधा, शासक वर्गलाई रैती दुनियाँप्रति उत्तरदायी बनाउन गर्नुपर्ने संघर्षको स्वरूपबारे थियो। सशस्त्र संघर्ष गरेर जानुपर्छ भन्ने धेरै क्रान्तिकारी विचारधारा बोकेका युवा साथीहरूको मतलाई अस्वीकार गर्दै बीपीले अहिंसात्मक बाटो रोजेका थिए। त्यसो गर्नुका मुख्य दुई कारण बीपीले युगवाणीमै छापिएको हाम्रो साधन भन्ने लेखमा प्रस्ट्याएका थिए– एउटा गान्धीवादी आदर्शको प्रभाव, र अर्को ‘हिंसाद्वारा राज्यसत्ता कब्जा गर्न सकिए पनि जुन आन्दोलनमा जनताको सक्रिय सहयोग हुँदैन, त्यसले जनताको राज्य स्थापित हुँदैन। त्यो रछ्यानलाई राम्रो देख्नु मात्र हो।’

बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र सुवर्णशमशेर नेतृत्वको प्रजातन्त्र कांगे्रसबीच २००६ सालमा एकीकरण भएपछि बनेको नेपाली कांग्रेसले २००७ साल असोज १२ र १३ गते बैरगनियाँमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो।

उक्त महाधिवेशनबाट कात्तिक २६ गतेबाट देशव्यापी रूपमा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने घोषणा भएको थियो। बीपीकै नेतृत्वमा कांग्रेसले हिंसाको साधन स्वीकारेको थियो। भारतको सहयोगमा र भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण बलियो हुन पुगेको राणाविरोधी सशस्त्र आन्दोलनलाई सम्झौतामा लगेर अवसान गरियो। तर जनताबाट कांग्रेसी एजेन्डा अनुमोदित हुने मौका पर्खन भने धेरै समय लाग्यो।

स्वाभाविक राजनीतिक विकास क्रम केही दशक ढिलो हुन पुग्यो भने त्यस बेलाको कांग्रेस जति पनि क्रान्तिकारी अठोट नेपालका कम्युनिस्टहरूमा देखिएन।

जब २०१५ सालमा पहिलो संसद्का लागि निर्वाचन भयो; बीपीले राजनीतिक दल बनाएर राजनीति गरेको एक दशक भएको थियो। उनको नेतृत्वमा कांग्रेसलाई नेपाली जनताले बहुमत दिए। राजसंस्थालाई मान्दै शासन सत्तालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने र भूमिको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने मुख्य एजेन्डा जनताद्वारा अनुमोदित भएको थियो।

महेन्द्रको महत्वाकांक्षाले नेपालको राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गर्‍यो र संघर्षको स्वरूप फेरि सघन बनाउन बाध्य पार्‍यो। शासन व्यवस्था राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सुदृढ बनाउने लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकतामा काम हुन सकेन।

यद्यपि, नामअनुसार नेपालको कम्युनिस्ट पक्ष झनै बढी प्रगतिशील हुनुपर्ने हो, तर २०१४ मा दोस्रो महाधिवेशनबाट महासचिव चुनिएका केशरजंग रायमाझीले सत्ता लोभमा २००५ मा कलकतामा पार्टी बनाएर संस्थागत रूपमा सुरु भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राजावादी अवसरवादी गुटमा परिणत गराए। त्यसले स्वाभाविक राजनीतिक विकास क्रम केही दशक ढिलो हुन पुग्यो भने त्यस बेलाको कांग्रेस जति पनि क्रान्तिकारी अठोट नेपालका कम्युनिस्टहरूमा देखिएन।

कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि संघर्षले मूर्तरूप लिँदै ४६–४७ को आन्दोलनसम्म पुग्यो र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो। त्यससँगै मदन भण्डारीको नेतृत्वमा संस्थापक नेता मनमोहन अधिकारी पनि मिसिएर नेपालको मुख्य कम्युनिस्ट धार पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रवादी राजनीतिक दलका रूपमा परिणत भयो। माधवकुमार नेपाल र खड्गप्रसाद ओली त्यही दलमा मदन भण्डारीको मृत्युपछि प्रभावशाली नेताका रूपमा उदाए।

जनआन्दोलनपछिको पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमत आयो। नेपाली जनताले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको शक्तिलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने म्यान्डेट दिएका थिए। तर कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा म्याकिएभेलन अभ्यास सुरु भइसकेको थियो। साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर जसरी पनि आफ्नो शक्ति बढाउने र व्यक्तिकेन्द्रित सत्ता अभ्यास गर्ने संस्कार गिरिजाप्रसादले बसालेपछि बहुमत धान्न सत्ताधारी पार्टीलाई गाह्रो भयो। आफ्नै पार्टीभित्रको कलहले जनआन्दोलनपछिको पहिलो संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएन।

जनमतको घोर अपमानको सजाय जनताले कांग्रेसलाई दिए र नेकपा (एमाले) ठूलो दल बन्यो। तर सरकार उसको पनि बलियो बन्न सकेन। नौ महिना मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि फेरि गठबन्धन सरकारको अस्थिरताको शृंखला सुरु भयो। अर्कोपट्टि प्रचण्ड र बाबुराम भने एकता केन्द्रबाट माओवादी हुँदै सशस्त्र संघर्षको बाटोमा पुगिसकेका थिए।

नेपालमा सर्वहाराका नाममा राजनीतिक संघर्षका लागि क्रान्ति वर्ग संघर्षका रूपमा सम्भव नदेखेपछि पहिचानको राजनीति नै माओवादीको पहिलो आधार बन्यो।’ आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय राज्यको स्वायत्त शासन’ लाई अगाडि सारियो र जातीयता नै वर्ग हो नेपालका लागि भन्ने जस्तो मिथ्या संकथन स्थापित गरियो। विभिन्न जाति–जनजातिका नामका माओवादी संगठन तथा राज्य समितिहरू बनाइए। यही अवसरवादी संकथनका कारण काठमाडौं उपत्यकाभित्र बाहुल्य रहेको नेवार समुदायभित्र रहेको छुवाछूतप्रति आजसम्म समाजले र राज्यले आँखा चिम्लेर बसेको छ भने उनीहरूले पाउनुपर्ने हकको सहुलियत पनि नेवार समुदायभित्रै सम्भ्रान्त वर्गले कब्जा गरेको छ।

यस अवसरवादका कारण २००६ सालमा नै भूमि सुधार र उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई आधार बनाएर संघर्ष सुरु गरेको कांग्रेसभन्दा पनि बढी पश्चगामी नेपालमा सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टी २०५६ सालमा बन्न पुग्यो।

बाह्रबर्से सशस्त्र युद्ध राज्यसँग ‘स्टेलमेट’ को अवस्थामा पुगेपछि अवतरण गराउनु नै एक मात्र विकल्प थियो भने जेठ १९, २०५८ मा भएको दरबार हत्याकाण्डले राजतन्त्रविरोधी माहोल बनाउने पर्याप्त आधार खडा गरेको थियो। ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शैली र अपरिपक्व परराष्ट्र नीतिले एकैपटक बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज, माओवादी, अन्य दल र भारतलाई एक पक्षमा उभ्यायो।

दोस्रो जनआन्दोलनका लागि माओवादी र अन्य दल एकै ठाउँमा उभिएपछि शक्ति समीकरण फेरिन समय लाग्ने कुरा भएन। त्यसपछिको निर्वाचनमा जनताको अभिमत भने धेरैलाई चकित पार्ने खालको थियो। काठमाडौंभन्दा पर दूरदराजका गाउँठाउँमा माओवादीले गैरलोकतान्त्रिक विधिद्वारा प्रभावित पारेर जितेका हुन् भन्नेलाई दह्रो जवाफ दिँदै काठमाडौं उपत्यकामै जबर्दस्त प्रभाव माओवादीको देखियो।

नेपाली जनताको अभिमत स्पष्ट थियो– जनता देशमा द्वन्द्वको अन्त्य चाहन्थे। ‘मध्यमवर्गीय अवसरवाद’ लाई प्रयोग गर्न माओवादी नेतृत्व वर्गले युद्ध त्रासलाई त्यसैगरी प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको थियो। प्रतिकूल नतिजा आएमा खुलारूपमै युद्धमा फेरि फर्किन सकिने र सेना समायोजन पनि शंकामै रहने आदि संकेत बारम्बार आइरहेका थिए।

तर पहिलो संविधानसभाको हविगतले माओवादीको ल्याकत हराएर गयो। नेपाली जनताले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा स्पष्टरूपमा पहिचानको राजनीतिको विरोधमा अभिमत दिएका थिए। त्यहीअनुरूप संविधान त बन्यो, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुखका लागि पैरवी गरेर निर्वाचनमा गएका नेकपा एमाले र माओवादी दुवैले त्यसका लागि कडा अडान लिन सकेनन् भने कांग्रेसभित्र प्रगतिशील धारका प्रदीप गिरी, नरहरि आचार्य, गगन थापालगायतका केही नेताहरूको दबाब हुँदाहुँदै पनि त्यो पक्षमा अभिमत बन्न सकेन।

सम्झौताको दस्ताबेजका रूपमा संविधान त जसोतसो बन्यो, तर भारतको नाकाबन्दी र त्यसविरुद्ध ओली सरकारको अडानले राजनीतिक लहर अर्कै दिशामा मोड्यो। सरसर्ति हेर्दा नेपालमा माओवादी भन्ने पार्टीको औचित्य नै सकिएको महसुस हुन थाल्यो भने राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका नाममा जनता तरंगित हुने अवस्था आयो। संविधान बनिसकेको थियो। चाहिएको मात्र स्थिरता थियो थिति बसाल्न।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र ओली नेतृत्वको एमालेको एकीकरण गर्दै केपी ओली स्थिरताका पक्षमा लहर सिर्जना गर्न सफल भए। तर आन्तरिक कलह, सत्ता संघर्ष र जुँगा लडाइँले अन्त्यमा सडकमा हास्यास्पद अवस्थामा र इतिहासमा नेपालको राजनीतिको चरम असफलताको विम्ब बन्ने गरी तीनै नेताहरूलाई उभ्याएको छ।

नेपालमा पञ्चायतको ३० वर्षजस्तै बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत संसदीय अभ्यासको पनि ३० वर्ष पूरा भएको छ। यसबीचमा एउटा सशस्त्र क्रान्तिको उठान र अवसानसँगै नयाँ संविधान पनि नेपालले भोगिसकेको छ। यति छोटो समयमा यति धेरैपटक व्यवस्था परिवर्तनको प्रयोगले नेपाल वास्तवमै आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूको प्रयोगशाला मात्र बनिरहेको छाप र विरक्ति आम जनतामा छ।

ओलीको अप्रत्याशित तथा विवादास्पद संसद् विघटनको कदमले हामीलाई एउटा कठिन मोडमा उभ्याएको छ।

एउटा पेचिलो राजनीतिक प्रश्न हामीसामु उभिएको छ व्यवस्था परिवर्तनको निरन्तर प्रयोगले थकित अवस्थामा अरू कुनै विकल्पबारे सोच्दैनसोच्ने अथवा अहिलेसम्मको घटनाक्रमलाई एउटा स्थिर लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म पुग्नका लागि आएका विभिन्न पडाव हुन् भन्ने स्वीकार गर्दै नयाँ लक्ष्य तय गर्ने ?

सायद अब नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको स्थापना यही प्रश्नका उत्तरका आधारमा हुनेछ।