काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारसँग वार्ता गर्न तयार देखिएको छ। यससँगै सरकार र उक्त पार्टीबीच औपचारिक वार्ताको ढोका खुल्ने देखिएको छ। विप्लव स्वयंले शनिबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ‘आमजनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा’ सरकारसँग वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको जनाएका हुन्।
विप्लवका नेताले अनौपचारिक संवादका क्रममा वार्ता गर्न प्रतिबन्ध हटाइनुपर्ने, बन्दी नेता–कार्यकर्ता रिहाइ गरिनुपर्ने, औपचारिक पत्र पठाइनुपर्ने पूर्वसर्त राखेका थिए। सरकारले पूर्वसर्तमा लचिलो हुने संकेत देखाएपछि औपचारिक वार्ताको वातावरण बन्न लागेको हो।
‘हाम्रो पार्टी क्रान्ति, राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रूपान्तरण एवं जनसमुदायको हित र अधिकारका लागि गरिएको सचेत पहल हो’, प्रतिबन्धित उक्त पार्टीका महासचिव विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यसको प्रक्रियामा आम जनसमुदायको सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौँ।’
सरकारले विप्लवको यो कदमलाई सकारात्मक भनेको छ। ‘उहाँहरू (विप्लव)ले जुन वक्तव्य पछिल्लो पटक सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यो सकारात्मक छ। उहाँहरू शान्तिपूर्ण धारमा आउन खोज्नु हुँदा सरकारले त्यसलाई आवश्यक वातावरण बनाउँछ’, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘त्यसमा इमानदारीपूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने सरकारको चाहना छ। सरकारले पनि त्यसको प्रतिक्रिया छिट्टै दिन्छ। आवश्यक कुरा हामी छिट्टै मिलाउँछौँ।’
सम्भवतः अब (सोमबारसम्म) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लवको वक्तव्यलाई सम्बोधन गरी प्रतिबन्ध फुकुवा र औपचारिक पत्रका विषयमा निर्णय लिने तयारीमा सरकार जुटेको छ।
सरकारले ०७५ फागुन २८ गते विप्लवका गतिविधि हिंसात्मक देखिएको भन्दै उनी नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता दुवै पक्षले एकअर्कालाई गलाउने गर्दै वार्तामा ल्याउन अनेक अनौपचारिक प्रयास जारी राख्दै आएका थिए।
सरकारले ८ भदौ ०७६ मा पूर्वमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो। पाण्डेले त्यही बेला विप्लव पक्षका गुणराज लोहनी, अनिल शर्मा, चिरन पुनलगायत नेतासँग छलफल गरेका थिए। (हेर्नुहोस् पाण्डेले विप्लव पक्षका केन्द्रीय नेता अनिल शर्मा विरहीसँग एक रेस्टुरेन्टमा गरेको अनौपचारिक संवादको गोप्य तस्बिर)
विप्लवका नेताले पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित जनार्दन शर्मा, विष्णु पौडेल, कर्ण थापा र पछिल्लो समय मणि थापासम्मका नेतासँग अनौपचारिक संवाद गर्दै आएका थिए। तर, पूर्वसर्तकै कारण औपचारिक वार्ता हुन सकेको थिएन। विप्लव पक्षले वार्तालाई रणनीतिका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने आशंका गरी सरकारले बन्दी रिहाइ र औपचारिक पत्र पठाउन आनाकानी गरिरहेको थियो।
पछिल्लो चरण सत्तारुढ पार्टी नै विभाजित हुन पुगेको अवस्थामा विप्लवलाई वार्तामा ल्याउने, सार्थक वार्ता भए त्यसको राजनीतिक लाभ उठाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो। यस्तै, प्रतिबन्ध फुकुवा गरी विचार मिल्ने वाम पार्टीसँग रणनीतिक मोर्चादेखि पार्टी एकतासम्म गरेर अगाडि जाने वातावरण बनाउन वार्ता अनिवार्य देखिएको थियो।
त्यसपछि दुवै पक्षका नेता अनौपचारिक संवादमा बाक्लो रूपमा जुटेका थिए। यो बीचमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, खानेपानीमन्त्री मणि थापालगायत विप्लव पक्षसँग अनौपचारिक संवादमा थिए। वार्ताको वातावरण बनाउनकै लागि अर्थमन्त्री पौडेलसँगको अनौपचारिक संवादपछि नेता अनिल शर्मालाई रिहाइ गरिएको थियो।
तर, आफ्नो वार्ता टोलीकै नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला पक्राउ परेपछि विप्लव पक्ष सशंकित बनेको थियो। बाँस्तोला पक्राउ नपरेका भए उनले माघ ३ मा मोहन वैद्य, ऋषि कट्टेललगायत रणनीतिक मोर्चामा आबद्ध पार्टीका नेतासँग भेटवार्ता गर्ने थिए। त्यसको दुई–चार दिनमै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग संवाद गर्ने गरी बाँस्तोला उपत्यका प्रवेश गर्दै थिए।
बालुवाटार र अर्थमन्त्री पौडेलनिकटले अनौपचारिक संवाद र छलफल प्रक्रियाका विषयमा गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराउन बाँकी नै रहेको अवस्थामा बाँस्तोला पक्राउ परेको र छिट्टै छुटाइदिने आश्वासन निरन्तर दिइरहेका थिए। तब विप्लवका केही नेता बालुवाटारको सम्पर्कमा पुगेका थिए। त्यही क्रममा सरकारी पक्षबाट वार्ताबारे धारणा बुझ्न विप्लवका नेताहरूलाई गोप्य रूपमा पत्र पठाइएको थियो।
विप्लवका एक नेताका अनुसार सरकारले वार्ता गर्ने हो भने आफूहरू तयार रहेको भन्दै केन्द्रीय समितिबाटै वार्ता गर्ने निर्णय गरेको पत्र पठाइएको थियो। तर, सरकारले त्यसलाई विश्वास गरिहाल्न सकेन। विप्लवका पूर्वसर्तमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूकै बीचमा साझा धारणा बन्न सकेन। विप्लव स्वयंले वार्ताका लागि औपचारिक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने सर्त सरकारका तर्फबाट अनौपचारिक संवादका क्रममा राखिएको थियो। सुरुमा अनौपचारिक संवादमा रहेका सरकारका मन्त्रीहरू विप्लवले वार्तालाई तत्कालीन कार्यनीति मात्र बनाएर र समाधानमुखी वार्ता नचाही बन्दी नेता–कार्यकर्ता छुटाएर शक्ति सञ्चयमा लाग्न खोजेको हो कि भन्ने बुझाइमा थिए।
विप्लवको पार्टीको बैठक केही दिनयता अज्ञात स्थलमा बसिरहेको छ। विप्लवले शनिबार बैठकस्थलबाटै वार्तामा बस्न तयार रहेको वक्तव्य दिएको सम्पर्कमा आएका विप्लवका एक नेताले बताए।
‘हाम्रो पार्टीका महासचिवले वार्ताका विषयमा केही बोल्नुभएको छैन, के हो के भन्ने परेको रहेछ उहाँहरूलाई’, अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग टेलिफोन सम्पर्कमा आएका नेताले भने, ‘उहाँहरूले पहिले तपाईंको पार्टीका महासचिवबाट वार्ताका लागि तयार रहेको वक्तव्य दिन लगाउनुहोस् भन्ने सन्देश आयो। त्यसपछि हाम्रो तर्फबाट महासचिवले वक्तव्य दिनुभएको हो।’ विप्लव पक्षको पूर्व सर्तमा सरकार प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, व्यक्ति हत्या आरोपमै मुद्दा चलेकाबाहेक राजनीतिक मुद्दामा रहेकालाई रिहा गर्ने र वार्ता आह्वानसहितको वक्तव्य दिन तयार भएको छ।
वार्तामा उठाइने एजेन्डा
सरकारले विप्लवको पार्टीलाई अहिलेकै व्यवस्थाभित्र समेट्न खोजेको छ। कुनै समय पुष्पकमल दाहालसँगै रहेका विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन सकिए दाहाललगायतको सेखी झार्न सकिनेमा सरकार देखिएको छ। सोही कारण पनि विप्लवसँगको वार्तालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो। अर्काेतिर सरकारले घोषणा गरेको चुनावी वातावरण निर्माण गर्न सहज हुने सरकारको बुझाइ छ।
विप्लव पक्षले भने वार्तामा तीन सूत्रीय एजेन्डा उठाउने तयारी गरेको छ। प्रतिबन्ध फुकुवा, वार्ताको आह्वानपत्र सबै सरकारको तहबाट भएपछि बृहत् राजनीतिक समीक्षा, सभा, संयुक्त सरकार र त्यही सरकारको अगुवाइमा संसदीय व्यवस्था (पुँजीवाद)या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनताको सार्वभौम जनमतबाट निरूपण गर्नुपर्ने गरी एजेन्डा उठाउने तयारी विप्लवको पार्टीले बनाएको छ। फागुन १ मा विप्लवले नै जारी गरेको वक्तव्यमा पनि यो विषय उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय पार्टीहरूको नकारात्मक परिघटना भए पनि त्यसबाट आफ्नो पार्टीले राजनीतिक फाइदा उठाउनुपर्ने विप्लवको निष्कर्ष छ। वैकल्पिक संयुक्त सरकारको विषयमा रणनीतिक संयुक्त मोर्चामा रहेका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लवको पार्टी, ऋषि कट्टेलको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल (आहुति) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीबीच पनि समझदारी जुटेको जनाइएको छ। यी चार पार्टीको मोर्चा निर्माणका क्रममा यी राजनीतिक विकल्पबारे पनि छलफल भई समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ।
विप्लवले संसदीय व्यवस्था या वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनताको सार्वभौम जनमतबाट निरूपण गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाएका छन्। यो भनेको जनमत संग्रहको प्रस्ताव हो।
संसदीय व्यवस्थाले जनअपेक्षाअनुसार निकास दिन नसक्ने भएकाले यसको विकल्पमा वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्ने, त्यही सरकारको नेतृत्वमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा पँुजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवादको फैसला गर्नुपर्ने विप्लवले वक्तव्यमा भनेका थिए।
सरकारले भने संसदीय व्यवस्थाभित्रै ल्याउन विप्लवका नेताहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने, सकेसम्म आफ्नै पार्टीमा एकता गराउने, नभए पनि संसदीय चुनावमा भाग लिन वातावरण बनाउने गरी संवादमा बस्न चाहेको छ। विप्लवकै पार्टीमा देखापरेको अन्तरविरोधका कारण पनि सरकारले यस्तो रणनीति बनाउन लागिपरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
