स्थानीय तहका सरकारहरूमा पनि कृषकका समस्याहरूलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने सुझबुझ अझै आएको छैन
गत वर्ष कोरोनाले निम्त्याएको लकडाउनपछि एउटा महत्वपूर्ण बदलाव देखिएको थियो हाम्रा गाउँघरमा, दशकौंदेखि बाँझै रहेर घनाजंगल बनेका खेतबारी फेरि खनजोत हुन थालेको। एक दुई सिजन खेतीपाती पनि भयो तर त्यसपछि फेरि अवस्था सामान्यजस्तै भएपछि सहर उनीहरू सहरतिरै लागे। गाउँ फेरि रित्तै हुन थाल्यो र खेतबारी धेरै बाँझिन थाले। अहिले फेरि कोरोनाको नयाँ स्वरूपमा नयाँ लहरले तर्साउन थालेको छ। फेरि लकडाउन होला जस्तो छ र अब फेरि सहर पसेका युवकयुवती गाउँ फर्कने सिजन सुरु हुन थालेको छ। तर हाम्रो पारम्परिक जीवनशैली र उत्पादन प्रणालीले धान्नै नसकिने बनाएको अवस्थामा यो गाउँ फर्काइ पनि केही समयको बाध्यता मात्र रहने निश्चित छ।
हाम्रा गाउँहरू किन उजाड बस्ती बन्दै गएका छन् त ? द्वन्द्वकाल सकिएको समयमा फेरि गाउँ आवाद किन हुन सकेनन् त ? हजारौं वर्ष हाम्रा पूर्खाहरूलाई धानेर आएको हाम्रो जीवन पद्धति आज अचानक कसरी हेलित भयो ? किसान किन आज दुःखको पर्याय मात्र छ र किन युवाले पहिलो रोजाई नै पुख्र्यौली थलो छोडेर बाहिर जानुलाई बनाउँछन् ? यी प्रश्नहरूमा केही विवेचना गरिनु आवश्यक छ।
अहिलेको भत्केको सामाजिक संरचना र उजाड भएका गाउँहरूको मायामा रहेको मार्मिक कारणले मात्र होइन, देशले खेपेको व्यापार घाटा, खुर्सानीदेखि गोलभेडा र तिहारे फूलदेखि ओख्खरसम्म भारतबाट आयात गरेर खाँदा बनेको व्यापार घाटाको हिसाबले पनि यो प्रश्न महत्वपूर्ण भएको छ। हाम्रा बाँझै छोडिएको खेतीयोग्य जग्गाजमिन जोड्ने हो भने अहिले भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको नेपालको भूमिभन्दा बढी क्षेत्रफल हुन्छ होला। यो कुनै विदेशी शक्तिले कब्जा नगरिकनै हामीले व्यर्थ छोडेका छौं। यसरी हाम्रो देशको अमूल्य सम्पत्ति खेर गएको छ तर नीतिनिर्माताको प्राथमिकतामा यी ससाना कुरा परेका देखिँदैनन्।
लगभग ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ कृषि तथा पशुपालन मन्त्रालयमार्फत सरकारले खर्च गर्दा पनि कृषिमा उल्लेख्य काम हुन सकेको देखिँदैन। उल्टै, कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दो छ, नगदे बालीको खेती क्षेत्र घटेको छ भने नीतिमार्फत नै साना र निर्वाहमुखी किसानलाई हेपिएको छ। हाल आधुनिकीकरण योजनामार्फत पहाडी क्षेत्रमा १०० रोपनी र तराईमा १०० बिघाभन्दा बढी क्षेत्रमा खेतीलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गरिएको छ। यसरी ठूलो मात्रामा गरिने व्यावसायिक खेतीलाई मात्र प्रवद्र्धन गरिने र सानो स्केलमा पारिवारिक स्रोत प्रयोग गरेर खेती गर्ने किसानलाई हेला गर्ने खालको केन्द्र सरकारको नीतिलाई अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सिको गरेका छन्।
यसरी भ्रमित भएका नीतिहरूले गर्दा वास्तवमा नै कृषिमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन सकेको छैन। जुन समाजमा बच्चालाई हातमा कलम दिएर ‘राम्ररी पढ नत्र हलो जोतेर खानु पर्ला !’ भन्दै शिक्षाको सुरुआत गरिन्छ, त्यो देशमा युवा कृषिप्रति कसरी आकर्षित होलान् ? सोच्नु पनि व्यर्थ हुन्छ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा व्यावहारिक सीपलाई ठाउँ दिँदै हाम्रो पारम्परिक उत्पादन प्रणालीलाई र समुदायलाई नै शिक्षाको केन्द्रमा राखेर विद्यालयमार्फत सहजीकरण गर्ने तरिका विकसित नगर्दासम्म कृषिप्रति आकर्षण ल्याउन सकिँदैन। त्यसो नभएका कारण अहिले हाम्रा विद्यालय कृषक उन्मुलन केन्द्र भएका छन्। जहाँ कुनै हालतमा पनि कृषक नबन्ने मानसिकता बालमस्तिष्कमा भरिन्छ।
स्थानीय तहका सरकारहरूमा पनि कृषकका समस्याहरूलाई नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने सुझबुझ अझै आएको छैन। केन्द्र सरकारका नीतिगत प्राथमिकता अझै पनि ठुल्ठुला देशका हरित क्रान्तिका मोडलसँग लहसिएका विदेशी विश्वविद्यालयबाट दीक्षित कर्मचारीहरूले डो¥याएका छन्। यसले गर्दा साना किसानलाई सहयोग र प्रोत्साहन हुने गरी कुनै काम भएको देखिँदैन। हरित क्रान्तिका ठुला मोडलले केही देखाउने खालका उद्योग खुल्न सक्छ। केही टाठाबाठा व्यापारीहरूलाई कृषि देखाएर सरकारी सहयोग लिने बाटो बन्न सक्छ। कृषिमा आधारित रहेको ठुलो जनसंख्याले भने लाभ लिन सक्दैन।
विद्यालयहरूलाई विदेशमा श्रम बेच्न जनशक्ति तयार गर्ने कारखाना होइन, हाम्रा गाउँ ठाउँ आवाद गर्ने योद्धा बनाउने तालिम केन्द्रमा परिणत गरेर हाम्रा गाउँहरूलाई अन्त कतै शरण नपाएर गुहार माग्ने अपातकालिन शिविर होइन, हाम्रो नयाँ पुस्ताको पहिलो रोजाई बनाउन सकिन्छ।
हाम्रो पारम्परिक खेती प्रणालीलाई हेला गरेर निर्वाहमुखी कृषि भन्दै तिरस्कार गर्ने नीति रहँदासम्म कृषिमा लागेको ठूलो जनसंख्याले लाभ लिन सक्दैन। पारम्परिक कृषि प्रणालीलाई नै अझै उत्पादक र अझै आकर्षक बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान नजाँदासम्म हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं।
अहिले समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दाको कारण सरकारको निकै आलोचना भएको थियो। यो सानो उदाहरणले देखाएको छ कि हामी उत्पादनका हरेक पाइलामा परनिर्भर छौं। यता सरकारको कुनै पनि दीर्घकालीन कदम साना कृषकलाई सहयोग गर्नेगरीको देखिँदैन भने अर्कोतिर किसान विज्ञताको अभावमा ठगहरूको मारमा पनि परेका देखिन्छन्। नयाँ नयाँ बालीनाली तथा व्यावसायिक खेती गर्न चाहने किसानहरूका लागि भरपर्दो माध्यमबाट प्राविधिक र बीउबिजनको सहयोग लिने संयन्त्रको अभाव छ। यस्तो अवस्थामा केही अवसरवादी सेवा प्रदायकहरूले ठाउँ बनाएका छन् जसले कमसल स्तरको सरसामान र सेवासुविधा दिँदै किसानलाई झुक्याउने र छिटो पैसा कमाउने माध्यम बनाएका छन्।
अहिले नेपालमा धेरै नर्सरी त्यसरी नै कमसल गुणस्तरको बीउबिजन र बिरुवा किसानलाई बेचेर वैधानिक बाटोबाट नै लुट मच्चाइरहेका देखिन्छन्। अर्कोतिर यस्ता सेवा–सुविधा र सरकारी सहयोगमार्फत किसानलाई सघाउन पर्ने सरकारी संयन्त्रका कर्मचारीहरू भने तिनै बिचौलियासँगको मिलोमतोमा आफ्ना लागि पैसा कमाउने खेलोमा लागेका देखिन्छन्। सरकारी अनुदान लिनका लागि किसानले काम देखाउने होइन, सरकारी कर्मचारीलाई नै अनुदानको आधा जति फिर्ता दिनुपर्ने जस्तो घीनलाग्दो भ्रष्टाचारको चलन बसेको छ। यी समस्याहरूले गर्दा कृषि क्षेत्रमा खर्च गरिएको बजेट बालुवामा पानी खन्याएको जस्तै हरेक वर्ष खेर गएको छ।
साना किसानलाई हाम्रै पारम्परिक कृषि प्रणालीलाई बढी उत्पादक बनाउनका लागि केही मोडल एकीकृत कृषि प्रणाली आयोजनामार्फत प्राविधिक सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउँदै जान अत्यावश्क देखिन्छ। भारत सरकारद्वारा विगत केही वर्षदेखि भारतमा सफल परीक्षण गर्दै आएको एकीकृत कृषि प्रणालीमा एउटा सानो परिवारको आफ्नै श्रमशक्ति प्रयोग गरेर गरिने खेतीपातीलाई आधुनिक प्रविधि र तालिमद्वारा बढी उत्पादक बनाइन्छ। भारतको उत्तराखन्डमा नेपालको पहाडी भूगोलसँग मिल्दो वातावरणमा यसको सफल परीक्षण गरिएको छ भने राजस्थानमा समेत यसको सफल परीक्षण गरिएको छ।
नेपालमा भने यसरी साना किसानलाई लक्षित गरेर कुनै प्रकारको अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षण नै नगरिनु र ठुलो ठुलो बजेटका परियोजना मात्र वार्षिक बजेटका लागि कागजी अध्ययन र कागजी योजनाका आधारमा ल्याइनु ठुलै विडम्बना बनेको छ। अहिले आएर साना किसान सहकारीमार्फत देशैभरि किसान लक्षित केही कार्यक्रम ल्याइएका छन्। तर यी कार्यक्रम पनि उचित अध्ययन अनुसन्धानको अभाव र राजनीतिक खिचातानीले गर्दा वास्तविक किसानको फाइदा हुने गरी लागू हुन गाह्रो छ।
हाम्रो सामजिक परिवेशमा परिवार र हाम्रो भूगोल हाम्रो उत्पादन प्रणालीको अभिन्न अंग हो। निर्वाहमुखी खेतीलाई हेला गर्ने नीति होइन, परिवार मिलेर गर्ने कृषिलाई नै आजको प्रविधि लगाएर उत्पादनमूलक र सम्मानजनक बनाउने तर्फको रणनीतिक फड्को अहिलेको सबैभन्दा आवश्यक क्रान्ति देखिन आएको छ। यसो गरियो भने विद्यालयहरूलाई विदेशमा श्रम बेच्न जनशक्ति तयार गर्ने कारखाना होइन, हाम्रा गाउँ ठाउँ आवाद गर्ने योद्धा बनाउने तालिम केन्द्रमा परिणत गरेर हाम्रा गाउँहरूलाई अन्त कतै शरण नपाएर गुहार माग्ने अपातकालिन शिविर होइन, हाम्रो नयाँ पुस्ताको पहिलो रोजाई बनाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
