नागरिक समाजले व्यवस्था परिवर्तनका हिमायतीहरूलाई गोलबद्ध गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन
नेपालको अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने दुईवटा तरिका हुन सक्छन्। एउटा बाटो अहिले प्रयोग भइरहेको देखिन्छ, लगभग सबै राजनीतिक बहसहरूमा। जुन गर्तमा राजनीतिले हामीलाई पुर्याएको छ, त्यहीँ भित्रबाट बाहिर कतै कुनै उज्यालोको आशमा घाँटी तन्काएर एकअर्कालाई आक्षेप लगाउने। यसरी हेरेर धारणा बनाउन गिरिजा र केपी ओलीलाई दाँजेर केपीको नैतिक धरातल कमजोर सिद्ध गर्नेदेखि सत्तरी वर्षको इतिहासमा खण्ड खण्डमा सक्रिय पात्रहरूलाई केलाएर कहाँ को चुक्यो भनेर खोज्ने गरिएको देखिन्छ।
यही लाइनमा कांग्रेसनजिक टिप्पणीकार शंकर तिवारीले नेपाल लाइभ अनलाइनमा गिरिजाको रणनीतिक चातुर्यका दस उदाहरणसहित लामो आलेख नै लेखेका छन्। जसको मूल मर्म यस्तो लाग्छ कि ‘हुन त गिरिजा पनि खराब पात्र नै हुन्, तर पनि उनी केपी जत्तिको खराब पात्र होइनन्।’ अर्थात्, गिरिजा भन्दा पनि खराब भएको हुनाले केपी झनै खराब हुन्। यस्तो फितलो आधारबाट सुरु भएको विवेचनाले हामीलाई इतिहासमा नसुहाउने नायकहरू उमार्न र भविष्यले धोएर रंग फेरिदिन सक्ने खलनायकहरू जबदस्त स्थापित गर्नमा पुर्याउँछ। तर्क गरिएको छ कि गिरिजाले नैतिक आधार लत्याए पनि संविधान मिचेका थिएनन्, जबकि त्यहीँनेर एकै सासमा राज्य–व्यवस्था र संविधानविरुद्ध युद्ध नै गरेर आएका प्रचण्डको लाइन पनि चोख्याउन खोजिन्छ। यी दुवैलाई सहज मान्ने सैद्धान्तिक आधार खै ? त्यो भेटिँदैन किनकि पक्ष–विपक्षको राजनीतिमा एकतर्फ स्वाभाविक अवस्थिति बन्न पुगेपछि अर्को कोणबाट हेर्नमात्र खोज्नु पनि अस्वाभाविक हुन जान्छ।
विगत सात दशकदेखि नेपाली राजनीति जसरी बगेको छ, त्यो नाटकीय घटनाक्रमको सम्पूर्णतामा परिस्थिति नकेलाई मात्र पात्रहरूको तत्कालिक व्यवहार केलाएर गरिएको विवेचना यथार्थपरक हुँदैन, समाधानमुखी हिसाबले न्यायपरक हुने त कुरै भएन। यस्तै सोच र त्यही सोचलाई आफ्नो बाध्यता ठानिएको मानसिक कैदले गर्दा अहिले नेपालका स्वतन्त्र भनिएका बौद्धिक, विश्लेषक र राजनीतिज्ञलाई समेत ओलीको विकल्प देउवा हुन् भनेर भन्न कत्ति पनि संकोच लागिरहेको छैन।
दलहरू सामन्ती सामाजिक संरचनालाई वैधता दिने संयन्त्र मात्र बनेका छन्। यी कारणहरूले गर्दा नेपालको अहिलेको राजनीतिक अवस्था लोकतन्त्रको आधारभूत मर्मलाई सम्मान गर्न सक्ने अवस्थाको छैन।
आजभन्दा १९ वर्षअघि राति ८ बजे राजा अगाडि देशको जननिर्वाचित संसद्को घाँटी रेटेका शेरबहादुर देउवा आज लोकतन्त्रको नाममा निर्विकल्प विकल्प भनेर अगाडि सारिएका छन्। राजनीतिक परिस्थितिको हिसाबकिताबमा देउवाको पल्ला माथि आउनु स्वाभाविक हो। आज आएर उनको ज्योतिषले फेरि ईनाम पाउने अवस्था सिर्जना हुनु ती ज्योतिषका लागि पक्कै हितकर होला। तर दुई दशकपछि पनि उनै देउवालाई निर्विकल्प विकल्प भनेर मान्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी हुँदा पनि आफू कुन गर्तमा रहेछौं भनेर नेपालको स्वतन्त्र बौद्धिक वर्गले महसुस गर्न नखोज्नु आफंैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अवस्थाबारे विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीलाई पुर्याउँछ– बाउन्डेड र्यासनल। अमेरिकी अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री र मनोवैज्ञानिक तथा सन् १९७८ का नोबेल पुरस्कार बिजेता हर्बर्ट अलेक्सान्डर साईमनका अनुसार हाम्रो सोचको सिमाना हाम्रो परिस्थितिको घेराले सीमित बनाइदिएको हुन्छ। यो सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि परिस्थितिमा जब हामी कुनै विकल्प रोज्छौं, सबैभन्दा उत्तम विकल्पभन्दा हामी सापेक्षिक सहजताको निर्णय लिन बाध्य हुन्छौं। हाम्रो सोच ‘र्यासनल’ त पक्कै हुन्छ, तर त्यो निश्चित परिस्थितिको बन्धनभित्र र्यासनल हुन्छ। अर्थात्, तर्कसंगत हुँदाहुँदै पनि हाम्रा निर्णय सही नहुन सक्छन्।
यो आलोकमा अब हामीले अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्ने दोस्रो तरिकाबारे चर्चा गरौं। हामी अहिले राजनीतिक पतनको जुन गर्तमा छौं, त्यो गर्तभन्दा बाहिर निस्केर हेर्ने हो भने यहाँ यी पात्रहरूलाई दाँजेर को चोखो छ भनेर खोज्नुजस्तो हाँस्यास्पद केही छैन। नेपालको वर्तमान राजनीति यो परिस्थितिमा कसरी आइपुग्यो ? किन दुईतिहाई बहुमत पाएको सरकार आन्तरिक किचलोमा यतिसम्म निरीह अवस्थामा पुग्यो ? हामीले परिकल्पना गरेको राज्यव्यवस्थाको उद्देश्य के हो ? जुन व्यवस्थाले यति सबल सरकारलाई पनि राजनीतिको ध्येय पूरा गर्न सघाउन सक्दैन। त्यो व्यवस्थालाई अझै मलजल गर्नुको के बाध्यता छ ? हामी जब ‘बाउन्डेड र्यासनालिटी’को घेराबन्दीलाई फालेर सोच्न थाल्छौं, स्वतः विवेचना यी प्रश्नहरूमा पुग्छ।
अहिले आएर जसरी बहुमत सांसदहरू लामबद्ध भएर सर्वोच्च अदालतमा गएर संसद् पुनस्र्थापनाका लागि अपिल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो अवस्थामा पुर्याउनु राष्ट्रपतिको कार्यालयको संविधानको मर्मप्रतिको घात हो। ७६(३) अन्तर्गत बहुमत सिद्ध गर्न नसकेका प्रम केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको परस्पर बाझिएको दाबी राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयबाट संविधानको मर्मअनुसार स्थायित्वको हकमा प्रतिपक्षी दलका नेतालाई प्रम नियुक्त गरेर एक महिना समय दिइनुपर्ने हो। यो नै तर्कसंगत र न्यायसंगत पनि देखिन्छ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा ‘न्याय’ भयो भने पक्कै पनि बहुमत सांसदहरूको ‘संवैधानिक अधिकार’ भनिएको हक प्रयोग गरेर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ला। त्यो सरकार पनि टिक्ला भन्ने आधार त कमै छ, महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो उठ्छ कि के शेरबहादुर देउवाको सत्ताको दाबी नैतिक छ ? के अहिले माधवकुमार नेपालको पक्षमा उभिएका सांसदहरूले नेपाली कांग्रेसका नेतालाई सरकार प्रमुखको रूपमा समर्थन गर्दा लोकतन्त्रको मर्मलाई सम्मान हुन्छ ? हिजो जुन जनमानसको भोटबाट यी नेताहरू चुनिएर आए, के ती जनताले कांग्रेसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर भोट हालेका हुन् ?
यी विरोधाभाषहरू हाँसोमा उडाउने विषय होइनन्। यी लोकतन्त्रका आधारभूत मर्मका प्रश्न हुन्। संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार बनाउने उद्यममा सांसदले निर्दलीय रूपमा भोट हाल्न पाउँछ भन्ने तर्क गरिएको छ। यसको पनि सैद्धान्तिक आधार भरपर्दो देखिँदैन। संविधानको मर्म स्थिर सरकार दिने हो, जसरी भए पनि भन्ने तर्कमा टेक्ने हो भने त्यसले हामीलाई यो व्यवस्थामा अन्तर्निहित विरोधाभाषहरूद्वारा एउटा संकेत दिएको छ।
हाम्रो यो व्यवस्था दलीय निरंकुशतावादले बनेको छ। दलहरू सामन्ती सामाजिक संरचनालाई वैधता दिने संयन्त्र मात्र बनेका छन्। यी कारणहरूले गर्दा नेपालको अहिलेको राजनीतिक अवस्था लोकतन्त्रको आधारभूत मर्मलाई सम्मान गर्न सक्ने अवस्थाको छैन। जब एकातिर दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा संसदीय व्यवस्था अंगीकार गर्ने, जसअन्तर्गत शक्तिशाली दलले नै राष्ट्रपति पनि रोज्न पाउँछ भने अर्कोपट्टि यही व्यवस्थामा पात्र फेरेर हामीले फरक नतिजाको आशा गर्नु आफैंमा हाँस्यास्पद छ।
राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने लडाईं र सीमान्तीकृत वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ध्येयभन्दा माथि अब समृद्धिको उद्यम गर्ने राजनीतिक संरचना चाहिएको हो भने अहिलेको यो संसदीय व्यवस्थाको औचित्य सकिएको लक्षण बारम्बार देखिएको छ। बालकोटबाट शक्तिकेन्द्र बुढानीलकण्ठ सर्दैमा न राजनीतिक कायापलट नै आउँछ, न इतिहासले मागेका नायकहरू जन्मिन्छन्। अब नेपालको नागरिक समाजले व्यवस्था परिवर्तनका हिमायतीहरूलाई गोलबद्ध गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
