गोदावरी नगरपालिकाले गठन गरेको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन समिति अवैध ठहर, नयाँ गठन गर्न निर्देशन
माघ २५, २०८० बिहीबार १०:५२:९
धनगढी : जिल्ला समन्वय मितिको नेतृत्वमा रहेको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन जिल्लास्तरीय समितिले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा वडा सदस्यको नेतृत्वमा गठन गरिएको ५ सदस्यीय अनुगमन समिति अवैध ठहर गर्दै उपमेयरको नेतृत्वमा समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार बसेको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन जिल्लास्तरीय समितिको बैठकले उक्त समिति हटाएर उपप्रमुखको नेतृत्वमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासनको प्रतिनिधि,सम्बन्धित सव- डिभिजन बन कार्यालयको प्रतिनिधि,सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रहरी कार्यायको प्रतिनिधि,सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरीको गण वा पोस्टको प्रतिनिधि,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोकेको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि र आईई र टेन्डर प्रकृयामा संलग्न सम्बन्धित स्थानीय तहको ईन्जिनियर सदस्य सचिव रहने समिति बनाउन निर्देशन गरेको हो ।
स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख फरक/फरक पार्टीबाट जितेका स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको निर्णय भन्दै कतिपय स्थानीय तहहरूले आफूखुसी नदीजन्य पदार्थको अनुगमन टोली गठन गरेका छन् । गोदावरी नगरपालिकाले पनि वडा नम्बर २ का वडा सदस्य देबराज भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय नदीजन्य पदार्थ अनुगमन समिति गठन गरेको छ ।
कार्यपालिकाको निर्णय भन्दै गठन गरिएको उक्त समितिमा वडा नम्बर १ का वडा सदस्य गम्भिर साउद, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य धनी कामी, वडा नम्बर ४ का वडा सदस्य तारा छेडाल र वडा नम्बर ८ का वडासदस्य चन्द्र विसी सदस्य छन् ।
गोदावरीमा पनि मेयर नेपाली काँग्रेसबाट र उपमेयर नेकपा एमालेबाट जितेका हुन् । कार्यपालिकाले बनाएको अवैध समितिमा सबै सदस्यहरू गठबन्धन पार्टीबाट छन् । तर जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले भने जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूलाई उपमेयरको नेतृत्वको अनुगमन समिति सक्रिय पार्न निर्देशन गरेको हो ।
बुधबार कै बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको तीनवटा नदीबाट नियन्त्रणमा लिइएका १९ वटा सवारी साधनलाई ६ लाख ९ हजार जरिवाना गरि छोडने निर्णय पनि गरेको थियो । नदीजन्य पदार्थ अनुगमन जिल्लास्तरीय समितिले आइतबार गोदावरी नगरपालिका भीत्रका गोदावरी,खुटीया र खैराना खोलाबाट ६ वटा जेसिवि र एक्जाभेटर, १० वटा टिप्पर र तीन वटा ट्याक्टर नियन्त्रणा लिएको थियो । सबै ढुवानीका साधनहरू इका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीमा राखिएका थिए ।
जिल्ला समुन्वय समितिको नेतृत्वमा रहेको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन जिल्लास्तरीय समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी,सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका प्रमुख, डिभिजन बन प्रमुख,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने प्रावधान छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
