यसै पनि जातीय विभेद कानुनी रूपमा दण्डनीय छ। त्यसमा पनि नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको पनि १७ वर्ष बितिसकेको छ। अझ संविधानले पनि छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, पनि देशभित्र यत्रतत्र सर्वत्र विभेद कायमै छ, कहिल्यै सञ्चो नहुने दीर्घरोग झैं जुन दलदलमा भासिइरहेकै छ दलित समुदाय।
दैलेख : नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १७ वर्ष बित्यो। जातीय विभेदलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाइएको छ। संविधानमै छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था छ। तर, दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूतको घटना अझै रोकिएको छैन। यसकै एक प्रतिनिधि घटना हो मुगुस्थित स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मीमाथि हालै जातकै कारण भएको विभेद।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ की तुलसाकुमारी विश्वकर्मा २०७९ माघ १९ गतेदेखि मुगुको सोरु गाउँपालिका–९ खनाया गाउँस्थित स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत थिइन्। कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्ति लिएर मुगु पुगेकी उनी दलित भएकै कारण विभेदमा परेकी हुन्। अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले उक्त घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। उनले लेखेका थिए, ‘मुगुमा अनमी तुलसाकुमारी विश्वकर्मालाई गाउँ निकाला, दलितले छोएको औषधि पनि चल्दैन।’ त्यसपछि जनप्रतिनिधि र प्रहरीले पीडितलाई उद्धार गरी जिल्ला सदरमुकाम पुर्याए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसीसहित सरोकारवाला सम्मिलित छलफलमा उनले आफूमाथि वैशाखदेखि जातीय विभेद र दुव्र्यवहार भएको बताइन्।
यसरी जातीय विभेदका घटना धेरै हुने गरे पनि कानुनी उपचार खोज्दै प्रहरीमा उजुरी गर्नेको संख्या भने न्यून रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। कर्णाली प्रदेशमा तीन वर्षयता जातीय छुवाछूतका जम्मा १३ वटा उजुरी दर्ता भएका कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६, २०७८/७९ मा एक, २०७९/८० मा दुई र चालु आवमा हालसम्म चार उजुरी परेका छन्। जसमध्ये सुर्खेतमा ६, जाजरकोटमा एक, जुम्लामा तीन, कालीकोटमा २ र मुगु प्रहरीमा एउटा उजुरी परेको ओलीको भनाइ छ।
जातीय भेदभाव तथा अपमानजन्य अपराधअन्तर्गत आव ०७७/७८ देखि चालु आवमा हालसम्म ११ वटा उजुरी परेको छ। जसमध्ये सुर्खेतमा एक, जाजरकोटमा दुई, सल्यानमा एक, जुम्लामा दुई, कालीकोटमा दुई र हुम्लामा तीनवटा छन्। अन्य जिल्लामा उजुरी नै नपरेको प्रवक्ता ओली बताउँछन्। पढेलेखेकासमेत सामाजिक तथा पारिवारिक प्रतिष्ठाका साथै समाजले उपेक्षा गर्ने त्रासका कारण विभेदविरुद्ध उत्रिन नसकिरहेको अधिकारकर्मी बताउँछन्। ‘भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न बनाइएका कानुन कार्यान्वयन नै फितलो छ’, अधिकारकर्मी सुनार भन्छन्, ‘भेदभाव र छुवाछूतको घटनामा मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ। त्यसमाथि वकिलहरूले ठूलो बदमासी गर्ने गरेका छन्।’
कानुन व्यवसायीले पीडित र पीडकसँग मिलेर मुद्दा कमजोर बनाउने गरेको दाबी उनी गर्छन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले छुवाछूतका घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने सुनारको भनाइ छ। ‘कानून बनेको छ। तर, कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ’, उनी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ जातीय विभेदसँग सम्बन्धित कानुनबारे जानकारी गराउन अभियान नै चलाउनुपर्छ।’
कतिपय अवस्थामा गैरदलितले न्यायिक प्राथमिकता नदिनुले विभेदका घटना बाहिर आउन नसकेको दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकाकी पूर्ववडासदस्य कृष्णा नेपालीको अनुभव छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कानुनको अज्ञानताले विभेदका घटना बाहिर आउनै मुस्किल परेको उनी सुनाउँछिन्। ‘अब तीनै तहका सरकार र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले जातीय विभेदबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी समग्र समुदायलाई सुसूचित गराउनुपर्छ’, उनी भन्छिन्।
अझै विभेद कायम रहनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको अधिकारकर्मी बताउँछन्। कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त तथा जातीय भेदभावरहित बनाउन सरकार, समाजका विभिन्न तह र तप्का लाग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
घोषणामा छुवाछूतमुक्त, व्यवहारमा विभेदै
संविधानले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ। धारा २४ (१) मा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन।’
यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने उपधारा ५ मा उल्लेख छ। त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ।
त्यसो त जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। व्यवहारमा भने जातीय विभेद कायमै रहेको विभिन्न घटनाले देखाउँछन्। जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत वा भेदभाव कार्यमा मद्दत गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो प्रयास गर्नेलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। कसुरअनुुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि छ। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो उद्योग गर्ने मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा हुने ऐनमा उल्लेख छ।
जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न कानुन बनेको पनि १२ वर्ष बितेको छ। तर, जात व्यवस्थामा आधारित छुवाछूत प्रथाबाट कर्णालीका दलित समुदाय दर्दनाक घटना भोग्न बाध्य छन्। यहाँका दलित समुदायले विभेदको दलदलबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा हुनुअघि दलित समुदायले विभिन्न बहानामा हत्या, घृणा, तिरस्कार र अपमान सहनुपरेका घटना अनगिन्ती छन्। त्यसयता कानुन बने पनि विभेद र अपमानको शृंखला रोकिएको छैन।
छुट्टाछुट्टै थिए घाट पनि
‘नेप्टालाई बाल्टार लिया, बाटो बिराएर, ल्याउन त फलाँटे ल्याया फेरि फिराएर।’ यो देउडा दैलेखको पूर्वी क्षेत्रमा दुःखमा रचिएको हो। जानकारका अनुसार घटना ०५३ माघको हो। त्यति बेला दैलेख रुमका ५८ वर्षीया नेप्टे कामीको मृत्यु हुँदा रचिएको यो देउडा गीतले जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई झल्काएको छ।
‘बाल्टार’ क्षेत्री, बाह्मण, जनजाति कसैको निधन हुँदा दाहसंस्कार गर्ने घाट थियो। ‘फलाँटे’ दलितलाई। त्यस बेला कोही दलितको निधन हुँदा शंख बजाउन दिइँदैनथ्यो। तर, नेप्टेको मृत्यु हुँदा त्यहाँका दलितले शंख बजाएरै ‘बालटार’ घाट लगे। तर, ब्राह्मण क्षेत्रीले मलामीलाई छुवाछूतका शब्द प्रयोग गर्दै कुटपिट गरी शंखसमेत खोसेर ‘फलाँटे’ तिर फकाईदिए।
छुवाछूत र विभेदका घटनामा कानुनी कारबाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिसमध्ये केही कार्यान्वयन भएका छन्, केही हुन सकेका छैनन्। अहिलेको अवस्थगामा विभेद र छुवाछूतको सवालमा राजनीतिक दल र सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ।
सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य एवं प्रवक्ता, राष्ट्रिय दलित आयोग
भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्न बनाइएका कानुन कार्यान्वयन नै फितलो छ । भेदभाव र छुवाछूतको घटनामा मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ। त्यसमाथि वकिलहरूले ठूलो बदमासी गर्ने गरेका छन्।
खगेन्द्र सुनार, अभियन्ता/अधिकारकर्मी
बाह्मण परिवारका एक व्यक्तिले २०५६ मा दलित महिलालाई बलात्कार गरे। बलात्कारबाट गर्भ रहेपछि छोरा जन्मियो। ती छोराले नागरिकता पाउन संघर्ष गर्नुपर्यो। पछि नागरिकता त बन्यो तर बाबुको पहिचान बिनै। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले बाबुको नाम खाली राखेर नागरिकता दियो। त्यसअघि जन्मदर्ता नहुँदा उनी पढ्नबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो।
दैलेखको विन्ध्यावासिनीको टाटामाखुमा चिया खाएको गिलास नधोएको निहुँमा ५६ वर्षीया अमरसिंह कामीलाई कुटपिट भयो। यो घटना २०५८ भदौ १३ गते भएको थियो। कुटपिटमा परेका अमरसिंहको भोलिपल्ट मृत्यु भयो। घटनामा संलग्न पसलेलाई माओवादी कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिए। पछि पार्टीको पूर्णकालीन सदस्य बनाए। उक्त घटना न अदातली प्रक्रियामा गयो न त माओवादीको ‘जनअदालत’ले कारबाही सुनायो। मात्रै अनिर्णित बन्यो।
हत्याकाण्डमा न्यायको जित
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विक २०७७ जेठ १० गते रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका सोती गाउँमा स्थानीयवासीबाट मारिए। उनका पाँच साथीले पनि सोही घटनामा ज्यान गुमाए। नवराज अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न भनेर सोतीतिर गएका थिए। उनको दुई वर्षदेखि मल्ल थरकी एक किशोरीसँग प्रेम सम्बन्ध थियो। उक्त सम्बन्धलाई केटी पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको थियो। प्रेमी–प्रेमिका त्यो सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न चाहन्थे। केटा दलित र गरिब भएकै कारण केटीका आमाबाबुले स्वीकार गर्न नसक्दा ६ जनाको सामूहिक हत्या भएको थियो।
जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्यापछि पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन खबरदारी गर्दै दलित समुदायका अगुवा। तस्बिर : हिक्मतबहादुर नेपाली
अधिकारकर्मीले उक्त घटनामा मारिएका ६ जनाकै परिवारलाई न्याय दिलाउन रुकुम, जाजरकोट, सुर्खेतदेखि काठमाडौंसम्म आन्दोलन गरे। घटनापछि ०७७ जेठ ३२ गते दायर मुद्दाको फैसला २०८० मंसिर १९ गते भयो। जिल्ला न्यायाधीश खड्गबहादुर केसीको इजलासले उक्त घटनामा तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित २४ जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। उक्त घटनामा क्रुरतापूर्वक हत्या गरेको, घाइतेको हकमा ज्यान मार्ने प्रयास गरेको, अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाइ हत्या गरेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गरेको आरोप अभियुक्तलाई लगाइएको थियो। अधिकारकर्मीले यो फैसलालाई ऐतिहासिक भनी टिप्पणी गरेका छन्। अन्ततः उक्त मुद्दामा न्यायको जित भएको छ।
दैलेखको साबिक रुम गाविसका दीपक उपाध्यायले २०६५ साउन ३२ गते दलितलाई रक्षा बन्धनको धागो बाँध्दैन भन्दै अपमान गरे। त्यो घटना पनि अदालतसम्म पुग्यो। पीडित नारायण नगरपालिका–२ का जनकलाल सुनार र रुमका चन्द्रबहादुर विकले जाहेरी दिएका थिए। उक्त घटनामा दैलेखका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको इजलासबाट एक हजार जरिवाना र तीन महिना कैद फैसला भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा कैद मिनाहा र जरिवाना सदर गरेको थियो।
कर्णालीमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अर्को कारुणिक घटना हो, सेते दमाई हत्याकाण्ड। नौमूले गाउँपालिका–१ तोलीका (साविक तोली गाविस–२) सन्तबहादुर दमाईले सोही गाउँकी राजकुमारी शाहीसँग २०६८ साउन २८ गते अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए। सोही विषयमा माइती पक्षले भदौ १३ गते खुकुरी प्रहार गरी सन्तबहादुरका बुवा सेतेको हत्या गर्यो।
दैलेखका सेते दमाईको हत्यापछि परिवारलाई भेट्न पुगेको मानवअधिकारकर्मीको टोली।
उक्त प्रकरणमा कर्तव्य ज्यान र जातीय विभेदमा ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। अदालतले २०६९ जेठ ३० गते घटनाका मुख्य योजनाकार तीन जनालाई २०/२० वर्ष जेल सजाय सुनायो। दुई जना बालकलाई भने १०/१० बर्वाका लागि बाल सुधार गृहमा पठाइयो। उनीहरू ५० प्रतिशत कैद मिनाहा पाएर घर फर्किएका थिए। सेतेको परिवारले २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १० लाख रुपैयाँ राज्यका तर्फबाट राहत पाएको थियो।
यस्तै, दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाको हिमालय आधारभूत विद्यालय तीजडाँडामा २०७४ माघमा दलितले पकाएको दिवाखाजा खाँदैनौं भन्दै गैरदलितको उक्साहटमा विद्यार्थीले विद्यालयमा तालाबन्दी गरे। त्यहाँ निर्मला नेपालीले दिवा खाजा बनाउने गर्थिन्। यो घटना अदालतसम्म पुग्न सकेन। उल्टो प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजतीतिक दलका नेता र दलित अगुवा पुगेर सामूहिक भोज गरेर घटना सेलायो।
यी त दलित समुदायमाथि गरिएको अपमानको पराकाष्ठाका केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। संविधानले सबै प्रकारका भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ। तर, कर्णालीका विभिन्न ग्रामीण भेगका दलित समुदाय जातकै कारण विभिन्न वाहनामा समाजको कथित उच्च वर्गको थिचोमिचोमा परिरहेका छन्।
कर्णालीका विभिन्न टोलबस्तीमा जातीय छुवाछूत तथा विभेदका घटना कायमै रहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदी बताउँछन्। ‘समाजमा छुवाछूत र विभेदका घटनाहरू घटीनै रहेका छन् तर विविध कारणले घटनाहरू बाहिर आउँदैनन्, न्यायिक प्रक्रियासम्म पुग्दैनन्, कैयौं घटनाहरू गाउँघरमै मिलापत्रमै टुंगिन्छन्,’ उनले भने। समाजको डर, पीडकबाटै थप असुरक्षित हुने र शिक्षा तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारणले छुवाछूत र विभेद पीडित नागरिक न्यायिक प्रक्रियामै नपुग्ने सुवेदी बताउँछन्। सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै विभेदमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका घटनामा प्रभावकारी अनुगमन र अनुसन्धानसमेत नभएको बताउँदै सुवेदी भन्छन्, ‘इन्सेकमा कर्णालीभरबाट बर्सेनि १४/१५ वटा छुवाछूत र विभेदका घटनाहरू आउँछन्।’
साढे तीन वर्षमा १६८ घटना
राष्ट्रिय दलित आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विभिन्न माध्ययमबाट छुवाछूत तथा विभेदका ३६ वटा गुनासो तथा उजुरी परेका छन्। आयोगले जातीय छुवाछूत र सामाजिक तिरस्कार, कुटपिट मृत्यु तथा हत्या, निर्मम हत्या, ज्यान मार्ने धम्की गालीगलौच, बलात्कारपछि हत्या धम्की, अन्तरजातीय विवाह र अवहेलना, भूमिबाट विस्थापित, अन्तरजातीय विवाहका कारण मृत्यु भएका लगायतका घटनाहरू संकलन गरेको थियो। आयोगको तथ्यांकअनुसार २०७७/०७८ मा ३६ वटा घटनामा १२ जनाले जातीयताकै कारण ज्यान गुमाएका छन्।
दलित समुदायको अधिकारका लागि दैलेखमा भएका आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै महिला ।
आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीका अनुसार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका ५३ वटा घटना संकलन गरेको छ। आयोगले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ती घटनामा १० जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका ५५ वटा घटना संग्रह गरेको छ। ती घटनामा दुई जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म २४ वटा घटना संग्रह गरेको आयोगको तथ्यांक छ। आयोगले साढे तीन वर्षमा १६८ घटना संग्रह गरेको छ। आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता पुर्कुटीका अनुसार आयोगमा परेका उजुरीसँगै सञ्चारमाध्ययमबाट समेत जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना संकलन गरिएको हो।
आयोगले जातीय छुवाछूत तथा भेदभावसम्बन्धी घटनामा घटना संकलन, स्थलगत अनुगमन तथा नीतिगत निर्णय गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सुझाव दिने गरेको पुुर्कुटीको भनाइ छ। उनले समुदायस्तरमा कानुनी शिक्षाको अभाव रहेको बताए। ‘घटना नै नहोस् भन्न विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर दलित अधिकारको अबस्था, सामाजिक परिवेश, सामाजिक अन्तर्घुलन, सामाजिक न्याय, क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय परिवेशलगायतको विषयमा हामीले जानकारी लिने गरेका छौँ। जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका घटना हुन नै नदिन कानुनी शिक्षा जरुरी छ,’ पुर्कुटीले भने, ‘घटना भइहाले अधिकांश पीडितहरू कानुनी प्रक्रियामै जाँदैनन्।’
कानुन कार्यान्वयनलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने पुर्कुटी बताउँछन्। ‘छुवाछूत र विभेदका घटनामा कानुनी कारबाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिसमध्ये केही कार्यान्वयन भएका छन्, केहि हुन सकेको छैनन्। अहिलेको अवस्थगामा विभेद र छुवाछूतको सवालमा राजनीतिक दल र सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
