शंकास्पद बन्दै चितवनको होस्टेल मृत्यु प्रकरण

शंकास्पद बन्दै चितवनको होस्टेल मृत्यु प्रकरण

काठमाडौं : गत शनिबार चितवनको रत्ननगर-१० स्थित एकता शिशु निकेतनको होस्टलमा १३ वर्षीया शालिन पोखरेल मृत भेटिइन्। उनी होस्टलको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनले आत्महत्या गरेको भन्दै प्रहरीले ३ दिनसम्म जाहेरी दर्ता गरेन। तर, उनको आत्महत्या नभएर बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै आफन्तले न्यायका लागि आवाज उठाएका छन्।

 
घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै देशभरि आवाज उठेको छ। मृतकका बुबा दीपेन्द्र पोखरेलका अनुसार घटना लुकाउन विद्यालयले पैसाको प्रलोभन दिएको थियो। उनी भन्छन्, 'छोरी मृत भेटिएको अघिल्लो दिनमात्रै मेरो फोनमा कुरा भएको थियो। होस्टल वार्डेनले कुटपिट गर्ने र टर्चर गर्ने कुरा सुनाएकी थिइन्। होस्टलमा ६ बजे नै खाना खानुपर्ने हुँदा रातिसम्म पढ्न बस्दा भोक लाग्ने र खाने कुरा नभएको सुनाएकी थिइन्। पोखरेलका अनुसार परिवारले शालिनका लागि पठाएको सामान र पैसासमेत होस्टल वार्डेनले नै लुकाउने गरेका थिए।
 
छोरीको हत्या गरेर विद्यालयको कोठामा झुण्डाइएको परिवारको आरोप छ। स्कुल प्रशासन नै लागेर घटना ढाकछोप गर्न लागि परेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता भिमप्रसाद ढकालका अनुसार बालिका मृत्यु प्रकरणमा प्रहरी अत्यन्तै संवेदनशिल भएर लागेको छ। घटनाको अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि नहोस भनेर अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। 
मृतकको शव पोष्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएको छ। हत्या वा आत्महत्या रिपोर्ट आएपछि मात्रै भन्न सकिने प्रहरीको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख भावेश रिमालका अनुसार बालिकाको शव विद्यालयको होस्टेलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। विहान १०.२० बजे प्रहरी पुग्दा बालिकाको मृत्यु भइसकेको थियो।

बालिकाका आफन्तले विद्यालयका प्रिन्सिपल, भाइस प्रिन्सिपल र वार्डेनविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरी ५ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। 'पोष्टमार्टम रिपोर्ट आइसकेको छैन। उक्त घटनाको निपष्क्ष छानबिन हुन्छ। यसमा शंका गर्नु पर्ने ठाँउ छैन। घटनामा संलग्न जो भए पनि कानुनी सजाय हुन्छ।'


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.