दैलेख : दैलेख–सुर्खेत सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएको रातानाङ्ला–धरमपोखरा सडक क्षेत्रको जग्गा ६ वर्षपछि फुकुवा हुने भएको छ। निर्माणको क्रममा सडकको लगत कट्टा गर्न भन्दै दैलेखको गुराँस गाउँपालिका ५, ६ र ८ तथा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १३, १५ र १६ का गरी ७८ जना नागरिकका जग्गा रोक्का थिए।
यसअघि यस विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्मा ‘सडक बनेको ६ वर्ष बित्यो, रोक्का जग्गा भएन फुकुवा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो। सडक निर्माणको क्रममा रोक्का राखिएका जग्गाहरू अन्ततः फुकुवा हुने भएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जग्गा फुकुवा गरिदिन मालपोत कार्यालय दैलेखलाई पत्राचार गरेको छ। निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक इन्जिनियर रामशरण आचार्यले सडक आसपासको रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय दैलेखलाई पत्राचार गरिएको बताए।
निर्देशनालयले भनेको छ, ‘सडक निर्माण गर्दा जग्गाहरू रोक्का गरिएको र उक्त सडक निर्माण परियोजना कार्यान्वयन भई सञ्चालनमा आएकोले जग्गाहरू रोक्का राख्न नपर्ने भएकाले रोक्का फुकुवा गरिदिनु।’ निर्देशनालयले पत्रसँगै सडक आसपासमा रोक्का राखिएका जग्गाधनीको नाम, ठेगाना, जग्गाको कित्ता नं. र क्षेत्रफल पनि संलग्न गरी पठाएको छ।
यसअघि सडक निर्माणका क्रममा रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवाका लागि गुराँस गाउँपालिकाका तीन वटै वडा र गुराँस गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सिफारिस भइसकेपछि मालपोत कार्यालय दैलेखले पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलाई रोक्का भएका जग्गा फुकुवाका लागि सहजीकरण गरिदिन भन्दै पत्र पठाएको थियो। सडक निर्माण आयोजना क्षेत्रको जग्गाधनीको विवरण कार्यालयमा फेला नपरेको भन्दै निर्देशनालयले जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरिरहेको थियो। गुराँस गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष एवं प्रवक्ता दीपेन्द्र ओलीले रातानाङ्ला–धरमपोखरा सडकखण्ड आसपासमा रहेका गुराँस गाउँपालिका ५, ६ र ८, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १३ तथा चिंगाड गाउँपालिका ५ का ७८ जना नागरिकका निजी जग्गा फुकुवा गर्न सफलता प्राप्त भएको बताए। ‘आव २०७२/७३ मा रोक्का भई २०७/७५ मा कार्य सम्पन्न भएलगत्तै फुकुवा हुनुपर्ने थियोे, तर विभिन्न कारणले रोकिएको रहेछ। संघीयतापछि जग्गा फुकुवाका जिम्मेवार कार्यालयहरू नै खारेज भएसँगै समस्या थियो। हाम्रो अथक प्रयासपछि जग्गा फुकुवा भएको छ,’ उनले भने।
तत्कालीन जिविसअन्तर्गगत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सुर्खेतबाट राष्ट्रिय ग्रामीण सडक सुदृढीकरण कार्यक्रम नाममा रातानाङ्ला–धरमपोखरा–मटेला दह सडक कार्यान्वयन भएको थियो। तत्कालीन समयमा श्री दिवा÷रोशन जेभीले उक्त सडक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। २०७२ चैत्र २५ गते ठेक्का सम्झौता भएको उक्त आयोजना निर्माणको काम २०७४ असार २९ मा सकिएको थियो। उक्त आयोजना कुल १० करोड, ९६ लाख, ३८ हजार २ सय ३२ रूपैयाँ लागतमा निर्माण भएको हो।
उक्त सडक निर्माणका क्रममा रातानाङ्लादेखि धरमपोखरा सडक क्षेत्रमा रहेका ७८ जना जग्गाधनीको जग्गा फुकुवा नहुँदा मारमा परेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
