तत्कालीन नगरप्रमुख, प्रशासनिक अधिकृत र लेखापालविरुद्ध एक करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

तत्कालीन नगरप्रमुख, प्रशासनिक अधिकृत र लेखापालविरुद्ध एक करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख गंगा पासमान र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डलसमेत गरी पाँचजनाविरुद्ध एक करोड बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले  प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि भएको ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन नगर प्रमुख पासमान,निमित्त प्रमुख प्रशासकी अधिकृतद्वय मण्डल, बुद्धिमान दनुवार र लेखापाल प्रविन कुमार महतोविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरी  घिमिरेले  अदालतको आदेशविपरीत प्रशासनिक भवन बनाउनका लागि बोलपत्र आह्वानको निर्णय गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकाले तत्कालीन नगर प्रमुख पासमान र प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत मण्डलविरुद्ध १ करोड ८ लाख रुपैयाँ माग गर्दै आरोप पत्र दायर गरेको जानकारी दिए।

प्रक्रिया पूरा नभएसम्म नगरपालिकाको कार्यालय अन्यत्र स्थानान्तरण नगर्नु/ नगराउनु भनी उच्च अदालत जनकपुरले परमादेश जारी गरेको  थियो। उनीहरूले अदालतको आदेशविपरीत  भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको अख्तियारको ठहर छ।

यसैगरी तत्कालीन निमित्त प्रमुख दनुवार र लेखापाल महतोले बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने प्रावधान विपरीत स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन नहुँदै र अदालतको आदेश विपरीत निर्माण व्यवसायीलाई १ करोड ८ लाख भुक्तानी दिइ सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी हुने कार्य गरेको अख्तियारको ठहर छ। उनीहरूविरुद्ध पनि सोही रकम बराबरको बिगो माग गरिएको छ।

निर्माण व्यवसायी महालक्ष्मी पाण्ड‍े एण्ड कम्पनी ड्रागन जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि बैजनाथ यादवले भवन निर्माणका लागि भुक्तानी लिइ निर्माण कार्य सुरू नगरेको र एड्भान्स पेमेन्टको ग्यारेन्टीको म्याद समाप्त भइसक्दा पनि म्याद थप नगरेको वा फिर्ता दाखिला नगरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी गरेको अख्तियारको बुझाइ छ। जेमी फर्मलाई पनि १ करोड ८ लाख बिगो र मुख्य कसुरदारलाई हुने सरह नै जरिवाना माग गरिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.