काम गर्न सकिएन भने अर्को उथलपुथल गर्न बेर लाउँदिन : प्रधानमन्त्री

काम गर्न सकिएन भने अर्को उथलपुथल गर्न बेर लाउँदिन : प्रधानमन्त्री
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सोचेजस्तो काम अगाडि नबढे अर्को उथलपुथल गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले काम नगर्ने अवस्था आए पद ओगटेर नबस्ने प्रष्टसमेत पारे।

'उथलपुथल त मैले भनेको थिएँ। साँच्चै कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेन भने मैले अर्को उथलपुथल गर्न बेर लाउँदिन। मैले अरुको लागि भन्या होइन, मेरै लागि भनेको हुँ,' उनले थपे, 'कामै नगर्ने स्थिति आयो भने पद ओगटेर बसिराख्न हुँदैन भनेर मैले सार्वजनिकरूपमा जनतालाई पनि भनेको छु।'

प्रधानमन्त्री दाहालले पदका लागिमात्रै आफूले एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन नबनाएको प्रष्ट्याए। सुशासन र विकास निर्माणलाई तिव्र गतिमा अगाडि बढाउन नयाँ गठबन्धन बनाउनुपरेको उनको भनाइ छ।

'मैले पदको लागि अर्को समीकरण गरेको होइन। पद त मेरो सुरक्षित थियो। काम अझै तीव्र गतिमा गर्न पाइयोस् भनेर नयाँ गठबन्धन बनाएको हुँ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'सुशासन र विकास निर्माणलाई अझै तिव्र गतिमा अगाडि बढाउन पाइयोस्। त्यो पनि भएन भने पद ओगटेर बस्ने औचित्य पनि हुँदैन। त्यो कुरामा म सचेत छु।' उनले नयाँ उथलपुथलले अरुलाई अफ्ठ्यारो नपर्ने बताए। 

त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले कामै नलाग्ने योजनाहरूलाई खारेज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। पुराना र नयाँ योजनाहरू एकसाथ अगाडि बढाउँदा सरकार प्रत्येक वर्ष आर्थिक दबाबमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

'पुराना सबै योजनालाई निरन्तरता दिँदै लैजानुपर्ने छ। राष्ट्रिय गौरवका योजना पनि अगाडि बढाउनुपर्ने छ। सबै मन्त्रालयका नयाँ-नयाँ योजना पनि थप्नैपर्ने। यसले प्रत्येक वर्ष ठूलो आर्थिक दबाबमा पर्ने परिस्थिति बनेको छ,' उनले भने, 'मैले संसद र क्याबिनेटमा पनि भन्दै आएको छु, यो अवस्थालाई बदल्नुपर्छ। त्यस्ता सयौं योजनाहरूलाई खारेज गरिदिउँ। सम्भव भएका र जनतालाई आशा जगाउने योजनाहरूलाई बजेट थपेर सम्पन्न गरौं।' 

उनले जनतामा आशा जगाउने योजनामा मात्रै कन्द्रित हुन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.