बुहारी तर्साउने खेल

इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि भारतमा कांग्रेस आईका दिग्गजहरूले राजीव गान्धीलाई राजनीतिक मञ्चमा उतारे। आमाको हत्यापछि राजनीतिमा प्रवेश गराइएका ‘नवयुवराज’ ले भावनात्मक माहोल क्यास गरी पार्टीको भविष्य माथि लैजाने उनीहरूको आकलन थियो। यही डिजाइनमा गान्धीलाई मास मिडियामा उतारियो। टीभी, पत्रपत्रिका, रेडियो सर्वत्र जता खोल्नुस्, ‘राजीव गान्धी नै राजीव गान्धी।’ यो क्रम महिनौंसम्म चल्यो। डिजाइनरहरूलाई लाग्यो, ‘पक्कै पनि अब चाहेको उद्देश्य प्राप्त गर्न सफल भइयो।’ आफ्नो कामको परीक्षण गर्न उनीहरूले एउटा दुर्गम गाउँमा गुच्चा खेलिरहेका बच्चालाई राजीव गान्धीको फोटो देखाएर सोधे, ‘यो मानिसलाई चिन्छौ ? ’ उसले एक निमेषमै जवाफ दियो, ‘टीभीमा समाचार भन्ने मान्छे।’ खनेको अजंग पहाड, निस्कियो मुसा।

नेपालमा पनि यही नियति देखिँदै छ। शासकहरूमा प्रशंसाको एउटा कुण्ठित भोक हुन्छ। उनीहरूका लागि आलोचना चिराइतो बराबर हुन्छ। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘निरंकुश’ को क्षेप्यास्त्र मिल्काइरहँदा स्वयं निरंकुशको सारथि बनेको पत्तै पाएनन्। व्यवस्था बदलिएपछि आएका देशका कार्यकारीको पहिलो ध्यान राजाले चढेको गाडी, उनलाई घेरेर हिँड्ने सिपाहीको संख्यामा केन्द्रित भए। सुरक्षालाई विश्वास नभएर चाकरीको साधन बनाइयो। सडक खाली र साइरनको आतंकविना भीआईपी, भीभीआईपीको औचित्य नहुने बुझाई संस्थागत हुँदै गयो। जनताले उनीहरूको कर्मको राजहाँसका रूपमा छुट्ट्याए। यस्तो खुला संसारमा आलोचनाको जवाफ प्रत्यालोचना नभई कामले दिनुपर्नेमा उनीहरूमा प्रतिशोधी भावना प्रबल बन्दै गयो। यही प्रतिशोधले अहम् जन्मायो। घमण्डले शासकहरूमा लुइस चौधौं झैं ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने दम्भले घर गर्‍यो। मिडिया काउन्सिल तथा सञ्चार प्रविधि विधेयक यही भावनाको उपज हो।

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका पक्षमा वकालत गर्नुपर्नेमा राज्य स्वयं नागरिकलाई त्रसित बनाएर तानाशाही तरिकाले अगाडि बढ्न खोज्दै छ। पछिल्लो समयमा सञ्चार सम्बन्धित केही व्यक्तिको अभिव्यक्ति सुन्दा सरकारको आरती उतारेको भान हुन थालेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुराकानी गर्दै घुम्दै फिर्दै उही पञ्चायतकालीन युगमा पुर्‍याउन खोजिएको छ। लेखकीय र वाक् स्वतन्त्रताको बहालीका लागि बोल्दा पञ्चायतमा कालकोठरी भोग्नुपरेको अभिव्यक्ति स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुखराविन्दबाट बारम्बार सुन्न पाइन्छ। तर उहाँले नै नेतृत्व गरेको सरकार लेख्नेहरूको कलमबाजको मुटु तौली-तौली हिँड्छ भने हामीले भोग्ने सम्भावित दिन कस्ता होलान् ? व्यंग्य गरिएका सामग्री मात्र हैन, सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तुसमेत हेरेर सेक्ने यो कस्तो मनोविज्ञानबाट बनेको कानुन हो ? सभ्य युगमा यस्ता असभ्य एजेन्डा उठाउन कुन प्रवृत्तिले प्रोत्साहित गरेको होला ?

के कडा कानुन मात्र समस्याको समाधान हो त ? हो, जसरी नुहाउँदा टाउकाबाट पानी हालिन्छ, नीति, नियम, कानुन पनि नेताबाट आरम्भ हुनुपर्छ। विधिको शासन भनेको सबैमा समानता हो। सबैको अधिकार संरक्षण हो। राज्यका आँखामा कोही अग्लो-पुड्को हुँदैन। समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारले भोग्नुपर्ने आर्थिक र जेल सजायसहित सरकारले संसद्मा लगेको मिडिया तथा सञ्चार प्रविधि विधेयकले पूर्णता पाए नेपालमा सञ्चार जगत्को अस्तित्व समाप्त हुनेछ। सरकारको संकुचित मानसिकताका कारण ल्याएको मिडिया विधेयकले सरकारको भक्तिगान गाउने मात्र सुरक्षित हुनेछन्। यसबाट पत्रकारको अन्त्य र दासको उदय हुने निश्चित छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्मअनुरूप क्रियाशील सच्चा पहरेदार अंगका रूपमा संविधान र कानुनको रक्षा, विकास र समृद्धिको सहयात्री बन्न सञ्चारमाध्यम तयार छन्।

विधेयकमा सजाय र जरिमाना २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ। कैद सजायको भने कुनै प्रस्ताव छैन, तर मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भनिएको छ। यसमा सुधार गरेर जरिमाना रकम कम गर्न वा यस विधेयकमा सो प्रसंग नै नराखी हटाउन पनि सकिन्छ। तर नयाँ कानुनी प्रबन्ध नियमनका लागि हो भने संसारमा केकस्तो अभ्यास र प्रबन्ध छ भन्ने तुलनात्मक अध्ययन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। आचारसंहिता उल्लंघनको सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल कानुनमा जरिमानाको व्यवस्था नै नगर्ने हो भने एकीकृत सञ्चार कानुन वा केमा गर्ने हो भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ। कति रकमसम्म जरिमाना गर्ने हो ? अथवा नियमनकारी निकाय नै आवश्यक छैन वा स्वनियमनमा जाने हो ? काइते भाषा प्रयोग हुनुभएन।

नेपाली प्रेसलाई अमर्यादित, छाडा, अशिष्ट, अविश्वसनीय र अराजक भएर मनपरी गर्न देऊ भन्ने पनि होइन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्मअनुरूप क्रियाशील सच्चा पहरेदार अंगका रूपमा संविधान र कानुनको रक्षा, विकास र समृद्धिको सहयात्री बन्न सञ्चारमाध्यम तयार छन्। कतिपय मिडियाले त्यो धर्म निर्वाह गरेका छन्। यसमा सरकार र प्रेस दुवै पारस्परिक रूपमा सहयोगी हुँदै हातेमालो गरेर क्रियाशील हुनु र आआफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न अग्रसर हुन जरुरी छ। यो काम विरोधी नभई सहयात्री भएर गर्न सकिन्छ। बौद्धिक वर्गका मिडिया सञ्चालक तथा पत्रकारले कागलाई सेतो र बकुल्लालाई कालो भन्न सक्दैनन्।

स्वनियमलाई सुनिश्चित र स्पष्ट पार्ने गरी बुँदा नं ६ को प्रस्तावमा आमसञ्चारलाई स्वनियमनमा अघि बढ्न उचित प्रोत्साहित गर्ने गरी स्पष्ट संयन्त्रगत प्रबन्ध गरिनुपर्छ। काउन्सिललाई आमसञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील स्वतन्त्र र स्वशासित निकायका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ। विधेयकको बुँदा १८ मा रहेको ‘...२५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्ने अंश हटाउनुपर्छ।’ उक्त स्थानमा काउन्सिलले उजुरीकर्ता र सञ्चारमाध्यमबीच मध्यस्थता र मेलमिलापको पहल गर्ने उल्लेख गरिनुपर्छ। त्यसो गरेर विवाद समाधान भएन भने असहमत पक्ष उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्ने र त्यसको सुनुवाइ उच्च अदालतबाट हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। त्यससँगै प्रेस इजलास पनि सुरु गर्न सकिन्छ।

नियुक्तिका लागि योग्यताअन्तर्गत बुँदा ८ मा अध्यक्षका हकमा २० वर्षको अनुभव तथा सदस्यका लागि १५ वर्ष लामो अनुभव कायम गरिनु वाञ्छनीय छ। साथै शैक्षिक योग्यताका हकमा अध्यक्षले स्नातकोत्तर हुन जरुरी छ। बुँदा नं ९ मा अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि मिडियाका सम्पादक, प्रकाशक र व्यवस्थापक कायम रहन नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। बुँदा नं २८ मा निर्देशन दिन सक्ने प्रस्ताव रहेकोमा मन्त्रालयले समन्वय गर्ने हो निर्देशन गर्ने होइन।

संविधानको धारा १९ ले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्ने गरी नेपाल मिडिया काउन्सिल कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको सञ्चार जगत्लाई नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेजस्तो देखिन्छ। यो विधेयकअनुसार त कुनै कार्टुनलाई देखाएर यसले मलाई नै संकेत गरेको हो भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाइने भयो। मिडिया केही लेख्न र बोल्न नसक्ने हुनेछन्। भ्रष्टाचार भएको देखे पनि कसैले लेख्दैन। बिरामी अलपत्र परेको समाचार लेख्दा अस्पतालले उजुरी दिने डर हुने भयो।

नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई विस्थापन गर्ने गरी आउन लागेको काउन्सिल विधेयक नराम्रो होइन, तर प्रविधि, स्वरूप, मिडियाको विकास र विस्तारका हिसाबले नेपाली मिडिया हिजोजस्तो छैन। त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोज्नु राम्रो पक्ष हो। तर काउन्सिललाई सरकारले आफूमातहतको एउटा एकाइ बनाउन खोजेजस्तो देखिन्छ। यो यथारूपमा पारित भयो भने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले निर्देशन दिने स्थिति बन्छ। काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिबाटै समस्या सुरु हुन्छ। आफ्नो मान्छे ल्याउने गरी कानुन बनाउन लागेको छ सरकार। पत्रकारलाई त स्वतन्त्र निकाय चाहिन्छ। छापा, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्री बीचको भिन्नता मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ। विधेयकका प्रावधान हेर्दा काउन्सिलमा मिडिया बुझेको मान्छे आउने सम्भावनाभन्दा पनि नेताका आसेपासेलाई ल्याउनेजस्तो देखिन्छ।

हरेक समाचारमा कुनै पक्षको चित्त नबुझ्न सक्छ। विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथितिका समाचारमा सरकारका कुनै न कुनै अधिकारीहरू जोडिन्छन्। आफूलाई आरोपित गरेर लेखाएका समाचारलाई उनीहरूले आचारसंहिताविपरीत भन्दै उजुरी गर्ने र सरकार निर्देशित काउन्सिलले जरिमाना तोक्ने अवस्था आयो भने नेपालमा पत्रकारिता नै जोखिममा पर्नेछ। कसैले नेपाली मिडियाको कमीकमजोरी छँदै छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसमा संविधानले नै नियमनको बाटो देखाएको छ। नियन्त्रण गर्न आचारसंहिता छ। सतर्क गराउन नियामक संस्था छ। मिडियालाई डन्डा चलाएर भन्दा छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्दै सुधारेर लैजानुपर्छ।

हाम्रो संविधानले सूचनाको हक र स्वतन्त्र प्रेससम्बन्धी व्यवस्थाले नियन्त्रणको परिकल्पना गरेको छैन। गर्ने सही नियमन हो। शक्तिमा भएको प्रमुखले निर्देशन गर्ने वा दण्डित गर्ने होइन। जहाँ बिराएको छ त्यो देखाइदिने, सुध्रिने मौका दिने हो। सुध्रन चाहन्न भने अदालतको बाटो लिने हो। विधेयकले यो दिशा लिएको भए राम्रो हुने थियो। प्रेस स्वतन्त्रतासँग जनताको अधिकार जोडिएको हुन्छ। सूचना प्रवाह गरी खाने मान्छेको कर्मले अरू सबैको अधिकारमा सघाउ पुर्‍याइरहेको हुन्छ। संविधानले अधिकार र कर्तव्य दुवै तोकेको छ। त्यो अभ्यास गर्न प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ। प्रेसलाई स्वतन्त्र रहन देऊ भनेको स्वरोजगारमूलक रूपमा चलेकालाई प्रोत्साहन गर, एउटा मिडिया हाउसको लगानी जोगाऊ, कमाउन देऊ, मनपरी गर भनेको होइन।

-अधिकारी ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बानका केन्द्रीय महासचिव हुन्।