ऐना पुछौं कि अनुहार ?

ऐना पुछौं कि अनुहार ?

एक दिन एकजना शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान दिने अभिप्रायले गधाको अगाडि एउटा डेक्चीमा पानी र अर्को डेक्चीमा रक्सी राखेर पिउन दिए। गधाले पानी त पियो तर रक्सी ज्यान गए पिउन मानेन। यो दृश्यपछि शिक्षक विद्यार्थीलाई सोध्छन्, ‘यसबाट तिमीहरूले के शिक्षा पायौ ? ’

विद्यार्थीको एकमुष्ट जवाफ आउँछ, ‘जसले रक्सी खाँदैन, त्यो गधा हो।’

अन्यथा अर्थ नलागेमा नेपालमा जुन राजनीतिज्ञ फन्टुस गफ गर्दैन, त्यो नेता नै हैन। तथ्य–तथ्यांकभन्दा लहडको उत्तेजनामा नेताहरू पुस्तौनी बहकिने गरेका छन्। चीजवस्तुको हुँदै अब विचारको दलाली झन्झन् फस्टाउँदो छ। नेता भोकाउँछ अनि अपच हुने गरी खान्छ त्यो पनि गरिब जनताका नाममा। ऐस आराम, भोगविलास उसलाई चाहिन्छ, निहुँ बनाउँछ जनताको। जेलबाट छुट्ने अपराधी करार व्यक्तिका लागि पनि तीन सय किलोको फूलका माला लिएर तैनाथ हुने जमात तयार छ। राजालाई खेद्ने र गद्दीमा बसाउन एउटै पात्र सल्बलाइरहन्छ। राजावादीहरू गणतन्त्रका पहरेदार छन्। विशुद्ध गणतन्त्रवादीका लागि गणतन्त्रको बिछ्यौना बिझाउन थालेको छ। यही उद्वेग थेग्न नसकेर लुइस सोह्रौंको जस्तै मुखमा माड लगाउन नपाएका जनतालाई नेताहरू भन्न थालेका छन, ‘तिम्रो रोटी खाने सामथ्र्य छैन भने केक काटेर खाऊ।’

कोरोना त निहुँ हो। यो राज्यप्रणाली पशुपतिनाथको कृपाले कसरी भाग्यभरोसामा चलेको रहेछ भन्ने राज्यसत्ताका क्रियाकलापले उदांगिएको छ। प्रधानमन्त्री मोटिभेसनल स्पिकर, विज्ञ अर्थमन्त्रीको हरेक गतिविधि व्यर्थमन्त्रीमा परिणत हुँदै छ। अरू मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको छायाँलाई मुक्तिदाता मानेर पुज्दै ठिक्क। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भेट मन्त्रिपरिषद् बैठकबाहेक अरूबेला दुर्लभ छ। प्रदेश र स्थानीय निकाय जनताले कर तिरेको पैसा कसरी खर्च गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा सीमित छन्। रोजगार, कर तिर्न योग्य जनशक्ति निर्माण राजनीतिक कोर्सले चिन्दैन।

राज्य र नेतृत्वप्रति जनताको वितृष्णा जागृत हुनु भनेको सरकार कमजोर हुनु हो। कार्यशैली परिवर्तन गरौं। जनता बलिया भए भने मात्र सरकार बलियो हुन्छ। कोरोनाले मुक्ति दिए पनि समयले दिँदैन।

एकाधबाहेक स्थानीय सरकारदेखि संघ सरकारसम्म कोही संवेदनशील देखिँदैनन्। एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नाना, खाना र छानाको लडाइँ आफैंमा विडम्बना हो। सरकारले जिम्मा लिएको क्वारेन्टाइनमा मानिस आत्महत्या गर्न बाध्य छन्। दिनदहाडै महिला बलात्कार हुनु योभन्दा सुशासनको रमाइलो दृश्य खोज्न अरू कहाँ जानुपर्ला ?     

केही दिन देशका मुख्य सहरका सडक तातेका छन्। ‘इनअफ इज इनअफ’ नारासहित निस्किएको हुल कुनै राजनीतिक पार्टीबाट स्वचालितभन्दा पनि स्वतस्फूर्त निस्किएको आक्रोश हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामलगायतबाट सुरु भएको अभियान सडकमा पुगेको छ। सरकारले महामारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा युवाले स्वतस्फूर्त रूपमा देशभर प्रदर्शन गरे।

शान्तिपूर्ण मौन प्रदर्शन नाम दिइएको उक्त कार्यक्रममा फेसबुकको स्टाटसका भरमा यति धेरै नागरिक सडकमा उत्रनु भनेको सरकारले आफ्नो ऐना आफैं हेर्ने बेला आएको भनेर बुझ्नुपर्ने हो। स्वतन्त्र युवाको शान्तिपूर्ण मौन प्रदर्शनलाई कारोना फैलाउन मलजल गरेको संज्ञा दिने महानुभावहरू फेरि गुमेको जग्गा संसद्ले नक्सामा ल्याएको खुसीयालीमा सडकमा उत्सव मनाउनुलाई जायज माने। हामी कस्तो परिपाटी संस्कारको विकास गरिरहेका छौं। कागलाई कालो र बकुल्लालाई सेतो भन्न नसक्दाका परिणाम हुन् आज देशको व्यापक अराजकता, भष्टाचार, विकृति, विसंगति, गैरजिम्मेवारलगायतका विषय।

छिमेकी चीनमा कोरोना फैलिँदा नेपालमा पनि आउँछ भन्ने थाहा थियो। उचित व्यवस्थापन हुन सकेन। लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान होइन, कतिपय खान नपाएर मर्नुपर्‍यो, कति रोगले मरेका छन्। कतिले क्वरेन्टिनमा दुःख पाएका छन्। विदेशमा दुःख पाउनेका दुःखलाई सरकारले देख्दैन।

नेपालमा २००७ सालमा क्रान्ति भएको थियो। त्यसबेला नेता र नेतृत्वकर्ताको नागरिकसँग निरन्तर सम्पर्क थियो। नेतृत्वकर्तासँग योजना र कर्तव्य पनि थियो। तर अहिले नेतृत्वमा न नयाँ योजना छ, न त कर्तव्य। कोही जेल परेका आधारमा, कोही बन्दुक बोकेका आधारमा त कोही आफ्नो पुर्खा नेता भएका आधारमा नेता बनेका छन्। आलुहरू ठालु भएपछि हुने यही हो।

कोरोना भाइरसबाट बचाउन लकडाउनको अस्त्र प्रयोग गरियो, तर लकडाउनले सिर्जित गरेका भोकमरी र भोकमरीबाट बचाउन कुनै अस्त्र प्रयोग गरिएको देखिएन। अहिले विस्तारै बजार खुल्न थालेको छ। भारतमा एकै दिन दुई हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुन थालेको छ। नेपालमा दिनदिनै चार सयको हाराहारीमा नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। विज्ञहरूको प्रक्षेपण छ– यो हजारौं लाखौंमा पुग्ने प्रबल सम्भावना छ। कोरोनामुक्त देश भनेर घोषणा गरेको न्युजिल्यान्ड र चीनमा फेरि संक्रमण देखिन थालेपछि दोस्रो लहरको सत्रंmमण सुरु भएको आशंका गरिएको छ।

बाँच्दा मात्र हैन, मरेपछि शव व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। चाहिनेभन्दा बढी देखासिकी गर्दागर्दै देश भासिएको जानकारी छैन विज्ञहरूलाई। राजनीति जिम्मेवारीको प्रसंग सिक्नु नपर्ने, व्यवस्थित तयारी र कार्यान्वयनको अवस्था सिक्नु नपर्ने, आँखामा पट्टी, कानमा बुजो र हातमा दही जमाएर बसेको सरकारले फेरि शव व्यवस्थापनका कुरा पश्चिमाकै सिक्नुपर्ने। युरोपियन देशलगायत संयुक्त राज्य अमेरिकामा एकै दिन हजारौंको संख्यामा मानिसहरू मरे एकातिर भने अर्कातिर उनीहरूको संस्कार नै त्यही थियो शव गाडे। परापूर्वकालदेखि स्नान गरेर मात्र दिनको सुरुवात गर्ने हामी हिजोआज हात धुनसमेत पश्चिमाले सिकाउनुपर्छ। मरेको शवमाथि पनि न्याय गर्न नसकिएका दृश्य साँच्चै कहालीलाग्दा छन्। अग्निमा दाह हुने उसको अधिकारको कम्तीमा रक्षा गर्न सके संस्कारको इज्जत रहने थियो। आफन्तको काँध नपाएपछि आखिर उसले पाउने त्यति नै त हो।

महामारी नियन्त्रण तथा उपचारका नाममा १० अर्ब लगानी गरिसकेको भन्ने सरकारले जनतालाई त्यसको हिसाब–किताब बुझाउन नसक्नु पनि जनआक्रोशको अर्को कारण हो। यसलाई रोक्न सरकारले जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुको विकल्प छैन। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले केही दिनअगाडि प्रदर्शनलाई ‘कोरोनामाथि सवार राजनीति’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। प्रधानमन्त्रीले संसद्मै चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नु भएन। यसले १० अर्बको हिसाब, पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण, व्यवस्थित क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको दर बढाउनुपर्ने माग मात्र होइन, यो प्रदर्शन देश र जनताप्रति जवाफदेही सरकार, महामारीमा जनताप्रति सरकारको संवेदनशीलता, सुशासन र पारदर्शिताको माग पनि हो।

सरकारले अहिले कोरोना नियन्त्रण मात्र होइन, सांसद विकास कोषको रकम घटाउन सक्थ्यो तर त्यसमा चुकिसक्यो। प्रशासनिक खर्च घटाउने अझै ठाउँ बाँकी छ। यति मात्र नभएर अब सरकारले देशमा रोजगार सिर्जना गर्ने किसिमका कार्यक्रमका योजना ल्याउन जरुरी छ। उद्यमशीलताको विकास, ऋण उपलब्धता, करमा छुटलगायत सुविधा उपलब्ध गराई नयाँ व्यवसाय खोल्न प्रोत्साहित गर्ने र स्वरोजगार बनाउने दायित्व सरकारकै हो। सरकारी तथा निजी क्षेत्रका उद्योगधन्दामा लगानी वृद्धि गराउँदै, उत्पादन क्षमतामा वृद्धि, थप रोजगार सिर्जना गर्न पहल गर्नुपर्ने छ। अब पनि सुतेर बस्यौं भने यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।

जनतालाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न प्रेरित नगरेपछि बहुमतको पनि कुनै अर्थ रहेनछ। कमजोर प्रतिपक्ष, आज बहुमतको सरकार जनताका लागि बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार झैं भएको छ। राज्य र नेतृत्वप्रति जनताको वितृष्णा जागृत हुनु भनेको सरकार कमजोर हुनु हो। दुईतिहाइको दम्भ छाडेर कार्यशैली परिवर्तन गरौं। जनता बलिया भए भने मात्र सरकार बलियो हुन्छ। कोरोनाले मुक्ति दिए पनि समयले दिँदैन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.