कोभिडपछिको उच्च शिक्षा : योजनामै सीमित विश्वविद्यालय

कोभिडपछिको उच्च शिक्षा : योजनामै सीमित विश्वविद्यालय

काठमाडौं : कोरोना संक्रमणका कारण विश्वविद्यालय र क्याम्पसको पढाइ बन्द भएको ६ महिना भएको छ। केहीले अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरे पनि धेरै विश्वविद्यालय योजना बनाउनमै सीमित छन्।

विश्वविद्यालयले शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, कार्यान्वयमा चुनौती थपिँदै गएको छ। वैकल्पिक कोभिडका कारण प्राध्यापक र कर्मचारी कार्यालय गएका छैनन्। वैकल्पिक तरिकाबाट कसरी प्रभावकारी रुपमा पठनपाठन गराउन सकिन्छ भन्ने पनि अन्योलमा छ।

मुलकभर ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। जहाँ पाँच लाखको हाराहारी विद्यार्थी पढ्छन्। १० हजार बढी प्राध्यापक र त्यत्तिकै कर्मचारी कार्यरत छन्। उच्च शिक्षामा ८० प्रतिशत विद्यार्थी भार बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसअघि तालिका प्रकाशन गरेर पनि रोकिएका परीक्षा असोजभित्र सम्पन्न गर्ने बताएको छ। तर अनलाइनबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने परीक्षा प्राविधिक हिसाबले कति जटिल छ भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ।

विश्वविद्यालयमा वैकल्पिक पढाइका लागि तयार गरिएको कार्यविधिमा अनलाइन, रेडियो तथा टेलिभिजनको प्रयोग र शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्न सक्नेलगायत उपाय उल्लेख छ। तर कार्यविधि तयार भएको लामो समयसम्म पढाउनका लागि अडियो भिडियो तयार गर्नेलगायत काम भएको छैन। समयमै पढाइ तथा पठनपाठन नहुँदा अन्तिम सेमष्टरको परीक्षा कुरेर बसेका विद्यार्थी माथिल्लो तहमा पढ्नबाट बञ्चित भएका छन्। सबै पढाइ सकेर नतिजाको पर्खाइमा रहेका पनि मर्कामा परेका विद्यार्थीको गुनासो छ।

उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाका अनुसार विश्वविद्यालयमा विभिन्न तह र संकायमा नियमित र आंशिक गरी चार लाख ९२ हजार विद्यार्थी छन्। उनका अनुसार पीएचडी, एमफिल र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई जेनतेन अनलाइनबाट पढाइरहेको भए पनि स्नातक तहका धेरैजसो विषयमा समस्या छ।

विश्वविद्यालयलाई कुन संकायका विद्यार्थी कहाँ छन् भन्ने पत्तोसमेत छैन। कोभिडको प्रभाव लामो समयसम्म जाने देखेर विश्वविद्यालयले बल्ल विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे पनि सम्बन्धित क्याम्पस तथा विभागमा सम्पर्क गर्न भनेको छ। विशेषगरी शिक्षा, व्यवस्थापन र मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका विद्यार्थी सम्पर्कविहीन छन्।

ती विद्यार्थीसँग सम्पर्क भएपछि मात्रै कुन मोडालिटीबाट पढाइ सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निक्र्योल गरिने बास्कोटाले बताए। उनका अनुसार त्रिविमा आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा समेत गरेर ७६ जिल्लाका विद्यार्थी पढ्छन्। उनीहरुमध्ये थुप्रै विद्यार्थी दुर्गम भेगका भएकाले तत्काल सम्पर्क गर्न नसकिएको त्रिविले जनाएको छ। विद्यार्थीलाई अनलाइनबाटै पढाउने योजनाका साथ आन्तरिक तयारी भइरहेको छ। ‘अनलाइनबाट पढाउँदा दुर्गमका केही विद्यार्थी छुट्न सक्छन्। अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने केही विद्यार्थी छुटे पनि पढाइ सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ’, बास्कोटाले भने। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पनि तत्कालका लागि यसअघि स्थगित भएका परीक्षा सञ्चालन गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ। पहिलो चरणमा अनलाइनबाट परीक्षा सञ्चालन गरेर त्यसपछि मात्रै पढाइलाई अघि बढाउने योजना रहेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. यादवराज कोइरालाले बताए। सेमेस्टर प्रणालीका विद्यार्थीलाइ पढाइ र परीक्षाका सम्बन्धमा खासै समस्या नभए पनि वार्षिक प्रणालीमा भर्ना भएका र पढिरहेका विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको कोइरालाको भनाइ छ। ‘सकेसम्म शैक्षिक सत्र नास हुन नदिने गरी तयारी गर्दै छौं’, कोइरालाले भने।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय पनि विद्यार्थी व्यवस्थापन र शैक्षिक गतिविधिबारे अन्योलमै छ। लामो समयसम्म आन्दोलन र पदाधिकारी रिक्तताको समस्या बेहोरेको यस विश्वविद्यालयले ६ महिनाअघि मात्रै नयाँ उपकुलपति पाएको थियो। उपकुलपति अम्मरराज जोशीले भने, ‘बल्ल विश्वविद्यालयको वेभसाइट डेम्लपको काम सकेका छांै। त्यसपछि मात्रै पठनपाठन लगायत विषयमा अध्ययन गर्छांै।’ विद्यार्थी जहाँ छन् त्यही पुगेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी विश्वविद्यालयको छ। अनलाइन तथा अफलाइन दुवै विधिको प्रयोग गर्ने त्रिविको योजना छ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि लकडाउनको अवधिमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। लकडाउनको अवधिमा ४९ वटा नतिजा प्रकाशन गरेको उपकुल पनि प्राध्यापक डा.नन्दबहादुर सिंहले बताए। यसबीचमा अनलाइनबाट पढाइ पनि सञ्चालन गरेको र अब पनि अनलाइन र अफलाइन दुवै विधिबाट पढाइ सञ्चालन गर्ने तयारी विश्वविद्यालयको रहेको सिंहले बताए।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै अनलाइनबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयले पनि शैक्षिक गधिविधिलाई सामान्य दिनको अवस्थामा जसरी सञ्चालन गरिररहेको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. लेखनाथ शर्माले प्राविधिक रुपमा सामान्य कठिनाइ आए पनि शैक्षिक गतिविधिलाई ठूलो असर नरहेको बताए।

थोरै विद्यार्थी अध्ययनरत लुम्बिनी वौद्ध, राजर्षिजनकलगायत विश्वविद्यालयले पनि कोभिडपछि पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन्। वर्षदिनदेखि पदाधिकारी रिक्त भएका कारण पोखरा, नेपाल संस्कृत र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधि त झन् टिठलाग्दो छ। यी तीनै विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने उपकुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, सेवा आयोगका पदाधिकारी तथा डिन समेत छैनन्। सम्बन्धित विभागको नेतृत्व गरिरहेका प्राध्यापकले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म जेनतेन पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक डा. ईश्वरी कडरियाले बताए। तर अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा कतै पनि काम प्रभावकारी भएको छैन।

नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष बुद्धबहादुर थापाले एक वर्षसम्म पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्ने सरकारी कमजोरीको असर विश्वविद्यालयमा परेको बताए। विश्वविद्यालयमा पर्याप्त लगानी अभाव रहेकाले यही अवस्थामा अनलाइनबाट पढाइ सञ्चालन गर्न कठिन भएको उनले बताए।

त्रिविले भने अनलाइन विधिबाट शैक्षिक क्रियाकलापलाई दिगो बनाउन हरेक आंगिक क्याम्पसमा प्राविधिक प्रयोगशाला बनाउने निर्णय भएको बताए। प्रयोगशाला बनाउन छिटै रकम पठाउने लागिएको पनि उपकुलपति बास्कोटाले बताए। तर पुरानै सोच भएका र तत्काल अनलाइनमा किन जानुपर्यो भन्ने सोच भएका प्राध्यापकका कारण समस्या भएको पनि उनले बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय अधिकांश शिक्षकको ईमेल आईडी बनेको छ। १ लाख ४५ हजार विद्यार्थीको पनि ईमेल आईडी बनिसकेको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट अनेरास्ववियुका नेता रश्मि आचार्यले कोभिडको असर सुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए। विद्यार्थीलाई वैकल्पिक विधिबाट पढाउन कार्यविधि ल्याउन ढिलो भएको र ल्याएको कार्यविधिलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको उनले आरोप लगाए।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.