काठमाडौं : अत्यावश्यक विषय मात्रै पढाएर भए पनि यस वर्षको शैक्षिक सत्र जोगाउने तयारी सरकारले गरेको छ। कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक सत्र पाँच महिना पर धकेलिँदा पनि नियमित पढाइ सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नयाँ विकल्पमा जान लागेको हो।
मन्त्रालयले पाठ्यक्रमका कम महत्वका विषय हटाएर महत्वपूर्ण मात्र छनोट गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ। सोही निर्देशनबमोजिम केन्द्रले विषय समितिमार्फत अध्ययन सकेको छ। केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराईले ३० प्रतिशत भार घट्ने गरी पाठ्यक्रम संश्लेषण गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार समितिले अध्ययन सकेर प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको छ। केही दिनमा शिक्षामन्त्रीलाई बुझाइनेछ।
संश्लेषित पाठ्यक्रम भदौभित्रै सार्वजनिक गरिने मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भनाइ छ। कानुनले कक्षा १२ सम्मलाई नै विद्यालय तह भने पनि अहिले कक्षा १० सम्म पढाइ हुने पाठ्यक्रमको मात्र भार घटाउन लागिएको हो।
विद्यार्थीलाई भौतिक उपस्थित गराएर पढाउन नसकेपछि मन्त्रालयले असारमा निर्देशिका बनाई वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। उक्त निर्देशिकाले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने तथा थप शैक्षिक सामग्री दिएर सिकाइलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको थियो। टीभी तथा केबलको माध्यमबाट पढ्ने, रेडियोबाट सुन्ने, अनलाइनबाट पढ्नेलगायत समूहमा विद्यार्थी वर्गीकरण गरेर सिकाइ प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख थियो। तर, केही जिल्लाका विद्यालयले निर्देशिकाअनुसार सिकाइ प्रक्रिया अघि बढाए पनि कुन माध्यमको पहुँचमा कति विद्यार्थी रहे र कति छुटे भन्ने यकिन तथ्यांक नै मन्त्रालयले पाउन सकेन।
दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका थुप्रै विद्यार्थी कुनै पनि माध्यमको पहुँचमा नहुँदा सिकाइ प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको गुनासो आएको थियो। यसपटक भने सिकाइ प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका विद्यार्थीको ट्रेसिङ गरी छुटेका विद्यार्थीलाई पनि कुनै न कुनै प्रकारको सिकाइ प्रक्रियामा समावेश गराउने मन्त्रालयको योजना छ।
मन्त्रालयले निर्देशिकालाई संशोधन गरेको छ। यसपटक शिक्षकको भूमिकालाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ। शिक्षकले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीमध्ये कुन माध्यमको पहुँचमा कति छन् भन्ने अध्ययन गर्नुपर्नेछ। रेडियो, टीभी तथा अनलाइनको पहुँचमा नरहेका विद्यार्थीलाई भौतिक दूरी कायम गर्दै समूहमा राखेर भए पनि सिकाउने, गृहकार्य दिने तथा परीक्षण गरेर सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी बनाउनुपर्नेछ। यो कामलाई पनि पाठ्यभारसँग जोडिनेछ।
तर, यो काम सहज नरहेको जानकारको भनाइ छ। अहिले विद्यालय तहमा ७० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी छन्। तीमध्ये अनलाइनको पहुँच भएका विद्यार्थी न्यून छन्। कतिपय ठाउँमा रेडियो तथा टेलिभिजनको पहुँच पनि छैन।
सरकारी अध्ययनअनुसार ८८ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट छैन। ३६ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छैन। ‘अहिलेको योजनाअनुसार सिकाइ अघि बढाउन सकिँदैन’, अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘विद्यार्थीलाई सिकाउने नै हो भने विद्यार्थीको दिवा खाजा, स्यानिटरी प्याड खरिद तथा छात्रवृत्तिलगायत शीर्षकमा खर्च गर्न छुट्ट्याइएको रकम विद्यार्थीलाई इन्टरनेट डाटा तथा डिभाइस खरिद गर्न वितरण गर्नुपर्छ।’
मन्त्रालयले सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सिकाइमा छुटेका विद्यार्थीको तथ्यांक संकलन सुरु गरेको छ। वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपर्नेमा कोभिडले गर्दा बन्द विद्यालय अझै खुलेका छैनन्। विगतमा शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि वैशाख १५ सम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने तथा वर्षे बिदा पनि हुने प्रचलन थियो। यो अवधिमा उल्लेख्य पढाइ नहुने विश्लेषण मन्त्रालयको छ।
‘अब परम्परागत सिकाइ पद्धतिलाई मात्रै आधार मानेर शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन’, पोखरेलले भने, ‘वैकल्पिक पद्धतिलाई पनि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयले सिकाइको अभिन्न अंग मान्नुपर्छ।’
निजीले शुल्क लिन अनुमति चाहिने
अनलाइन तथा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थी पढाइरहेका निजी तथा संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिन पाउने भएका छन्। तर, समायोजन कार्यदल सहजीकरण निर्देशिकाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर मात्रै शुल्क लिन पाउनेछन्।
विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउँदा विद्यालयहरू आर्थिक संकटमा परेको गुनासो सञ्चालकले शिक्षा मन्त्रालयमा गरेका थिए। थुप्रै निजी विद्यालयले लकडाउन भए पनि अनलाइन माध्यमबाट विद्यार्थी पढाइरहेका छन्। यसबापत उनीहरूले शुल्क पनि उठाइरहेका छन्। कतिपयमा अभिभावकसँग छलफल गरेर सहमतिमा शुल्क उठाइएको छ। केहीले विद्यार्थीलाई लकडाउनअघिको सामान्य अवस्थासरह नै शुल्क उठाउने गरेको र शुुल्क तिर्न नमान्नेलाई अनलाइन पढाइबाट वञ्चित गराउने गरेको गुनासो आए पनि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
