दुई विश्वविद्यालयमा बल्ल उपकुलपति

दुई विश्वविद्यालयमा बल्ल उपकुलपति

काठमाडौं : सरकारले दुई विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा प्रा.डा. पुण्य रेग्मी र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछानेलाई नियुक्त गरेका हुन्। 

उपकुलपति नियुक्तिका लागि गठन गरिएको सिफारिस समितिको प्रस्तावमा तोक लागे पनि  उनीहरूलाई नियुक्तिपत्र भने दिइएको छैन। ‘आज तोक मात्र लागेको छ। नियुक्तिपत्र आइतबार वा सोमबार पाइन्छ होला’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो। नियुक्तिका लागि छनोट भएका रेग्मी कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्ष पदमा कार्यरत थिए। उनी नेकपामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कोटाबाट छनोट भएका हुन्। त्यस्तै, लामिछाने तत्कालीन एमालेनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष थिए। उनलाई ओली पक्षबाट नियुक्त गरिएको हो। 

दुवै विश्वविद्यालय अघिल्लो भदौदेखि पदाधिकारीविहीन थिए। पदाधिकारी नहुँदा दुवै विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप लथालिंग भएका छन्। कृषि तथा वन विज्ञानमा प्रा.डा. शारदा थपलिया निमित्तको जिम्मेवारीमा थिइन्। उनी त्यति खेर पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकायको डिन थिइन्। तर, उनको डिनको जिम्मेवारी गत जेठमै सकिएको थियो। उनी विश्वविद्यालयको पूर्ण अधिकारसहितको उपकुलपतिको प्रतिस्पर्धामा थिइन्। उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको साथ थियो। 

दाहाल पक्षले भने यसअघि पनि त्यहाँ पूर्वमाओवादी पक्षका व्यक्ति उपकुलपति रहेकाले अहिले पनि आफ्नै गुटकालाई नियुक्त गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो। सोही अडानका आधारमा रेग्मीलाई नियुक्त गरिएको जनाइएको छ। तीनजना डिनमध्ये दुई जनाले कायममुकायमका रूपमा काम गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालयको नीतिनिर्माणमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने कार्यकारी परिषद् अपूर्ण छ।

नेपाल संस्कृतमा गत  वर्ष तत्कालीन उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाको पदावधि सकिएपछि पूर्वरेक्टर निमित्तको हैसियतमा थिए। तर, दैनिक कामचलाउबाहेक उनको नेतृत्वमा उन्नतिको काम भएको छैन। विश्वविद्यालयमा रेक्टर, सेवा आयोग, विश्वविद्यालय सभा रिक्त छन्। १४ वटा आंगिक क्याम्पसमध्ये सबैमा प्रमुख रिक्त रहेको विश्वविद्यालयका निमित्त रजिस्ट्रार माधव अधिकारीले बताए। दुईवटामा पनि पूर्ण अधिकारप्राप्त क्याम्पस प्रमुख छैनन्। कतिसम्म भने यो विश्वविद्यालयले नौ वर्षदेखि दीक्षान्तसमेत गर्न सकेको छैन। 

गत वर्ष नै उपकुलपतिलगायत महत्वपूर्ण पद रिक्त रहेको पोखरा विश्वविद्यालयमा भने कसैलाई पनि नियुक्त गरिएको छैन। यहाँ उपकुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, तीनवटा संकायको डिन, तीन कार्यकारी निर्देशक, तीन स्कुल निर्देशकलगायत रिक्त छन्। भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले यो विश्वविद्यालयमा कांग्रेसनिकट प्राध्यापकलाई दिइने अनुमान छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.