काठमाडौं : कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासका कारण अपनाइएको शिक्षाको वैकल्पिक विधि प्रभावकारी नबन्दा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पठनपाठन भद्रगोल बनेको छ।
विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध भएका विद्यालयबारे मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अध्ययन गरिरहेको छ। सरकारले शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन चैतभित्रै पढाइ सकेर अन्तिम परीक्षा लिने निर्णय गरिसकेको छ। यो अवस्थाले पढ्न पाउने र नपाउने विद्यार्थीबीच खाडल खडा गरेको छ। यसबाट चैतभित्र पढाइ सकेर परीक्षा लिइसक्ने सरकारी योजना सफल नहुने देखिन्छ। असल अभ्यास गर्न उत्सुक विद्यालयले लकडाउनमा पनि बहाना नबनाई विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिएका थिए। चाहना नै नगर्ने विद्यालयलाई अहिले पनि कोरोना महामारीले छोइरहेको छ।
‘मैले अध्ययन गर्दा दोलखामा केही विद्यालयले टेलिफोनबाट विद्यार्थीलाई सम्पर्क राखेर पढाउन थालेका छन्। कपिलवस्तुका विद्यालयले विद्यार्थीलाई बारअनुसार समूह बनाएर पढाइरहेका छन्। उनीहरूले बिहान ८ बजेदेखि नै पढाउन थालेका छन्’, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘लमजुङमा एक विद्यालयले पनि यसरी नै पढाइरहेको छ। तर, सँगै रहेको अर्को विद्यालयले विभिन्न बहाना बनाएर पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन।’ यस्तो असमान व्यवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकमा मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने कोइरालाको भनाइ छ।
मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कमजोरीका कारण यो अवस्था आएको हो। विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार पाएका स्थानीय तह पनि पढाइ र विद्यार्थीको भविष्यप्रति गम्भीर देखिएका छैनन्। काठमाडौंका चन्द्रागिरि, तारकेश्वरलगायत नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई भौतिक दूरी कायम गर्दै समूहमा बोलाएर पढाउन थालेका छन्। उपत्यकाबाहिरका विद्यालयमा पनि यो पद्धति अपनाइएको छ। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले प्रत्येक विद्यालयमा वाईफाई व्यवस्था गरिदिएको छ। विद्यार्थी भाग लगाएर शिक्षकको जिम्मा लगाइदिएका छन्। पढाइबाट भाग्ने विद्यालयहरू कहिले क्वारेन्टाइन त कहिले संक्रमण फैलिएको बहाना बनाएर बसिरहेका छन्।
त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतनका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले अनलाइन, रेडियो, टीभी तथा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएर पढाइरहेको जानकारी दिए। यतिले पनि नपुगेर शिक्षकलाई पाँच सय रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड दिएर विद्यार्थीलाई नियमित निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको प्रधानाध्यापक कँडेलले बताए।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पढाइ व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका नेतृत्व असफल भएको आरोप लगाए। विद्यालय तहमा कक्षा १ देखि १० सम्म मात्रै ६० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी छन्।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले वैकल्पिक माध्यमको पढाइ भनिए पनि कति प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा अस्पष्ट रहेको बताए। ‘सबै विद्यार्थी स्कुल आऊ, किताब लगेर पढभन्दा त आउँदैनथे। अहिले त वैकल्पिक माध्यम भनिएको छ। कतिको पहुँचमा रेडियो, टीभी नै छैन। कतिको हातमा मोबाइल भए पनि स्मार्ट मोबाइल छैन होला’, महानिर्देशक अर्यालले भने, ‘अहिलेकै अवस्थालाई विश्लेषण गरेर भन्नुपर्दा प्रभावकारी भयो भन्न सकिँदैन। तर सकारात्मक वा नकारात्मक वास्तविकता जे भए पनि स्पष्ट अध्ययन चाहिँ गर्छौं।’
कहिले हुन्छ १२ को परीक्षा ?
पूर्ववत् तालिकाअनुसार गत वैशाखमा हुनुपर्ने कक्षा १२ को परीक्षा अन्योलमा परेको छ। परीक्षा कसरी कहिले सञ्चालन गर्ने निर्णय नहुँदा चार लाखभन्दा बढी विद्यार्थी मानसिक तनावमा छन्।
विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनबाट एसईई सम्पन्न भइसकेको छ। सरकारले कक्षा ११ को परीक्षा पनि सम्बन्धित विद्यालयले नै लिन पाउने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णयका आधारमा ११ को परीक्षा नदिएका विद्यार्थीले कक्षा १२ पढ्न थालिसकेका छन्। कक्षा १२ को परीक्षा पर्खाइमा रहेकाहरू भने अन्योलमै छन्।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा ‘होम सेन्टर’मै सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको थियो। उक्त प्रस्तावमा ४० अंकको परीक्षा लिखित हुने, ४० अंक कक्षा ११ को नतिजाका आधारमा दिने र २० अंक विषय शिक्षकले दिन पाउने उल्लेख थियो। मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाए पनि निर्णय भएको छैन।
‘माथिबाट निर्णय भएपछि मात्रै हामीले कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने हो। तर अब जस्तो निर्णय भए पनि छठअघि परीक्षा हुन सक्दैन’, बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले भने, ‘बेलैमा परीक्षा भएन भने उनीहरूले समयमा स्नातक तह भर्ना हुन पाउँदैनन्।’
विश्वविद्यालय अलमलमै
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लकडाउनका कारण रोकिएको परीक्षा सञ्चालन गर्न पटक–पटक प्रयास गरे पनि सकेको छैन। स्नातक र स्नातकोत्तर तहका सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षा दसैंअघि नै गर्ने तयारी थियो। तर, कुन शैलीबाट लिने भन्ने अन्योल हुँदा परीक्षा अनिश्चित बनेको छ।
पढाइको हालत पनि उस्तै छ। सेमेस्टर प्रणालीका पढाइ जेनतेन अनलाइनबाट भइरहे पनि वार्षिक प्रणालीका विद्यार्थी पढाइबाट वञ्चित भएका छन्। आफ्ना विद्यार्थी कहाँ के गरिरहेका छन् भन्ने विवरणसमेत उतार्न नसकेको आरोप लाग्यो। त्यसपछि गत महिना विश्वविद्यालयले सार्वजनिक सूचना गरेर र अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर विद्यार्थी विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो।
त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवलाल भुसालले सम्बन्धित क्याम्पसले आफूअनुकूल विद्यार्थीलाई अनलाइनबाट पढाइरहेको बताए। तर, कति विद्यार्थी पढिरहेका छन् र कति सम्पर्कबाहिर छन् भन्ने मा त्रिवि अनभिज्ञ छ। ‘चासो गर्ने विद्यार्थीहरूले पढिरहेका छन्’, भुसालले भने, ‘चासै नदिनेलाई त हामीले मात्रै केही गर्न सक्दैनौं।’ त्रिविमा उच्च शिक्षाका ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्छन्।
शिक्षाविद् कोइरालाले अब पनि समस्या छ भनेर बस्न नहुने बताए। ‘समस्या त जता पनि छ। अब समाधान कसरी गर्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ’, उनले भने, ‘विद्यार्थीले के काम गर्छन् त्यही हेर्नुपर्छ। त्यहीबाट पढाउनुपर्छ। हरेक विषयलाई व्यावहारिक रूपमा पढाउने बानी बसाल्नुपर्छ। बहाना बनाएर नपढाउनेलाई शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले समात्न सक्नुपर्छ।’ उनले राज्य सञ्चालनमा संलग्नहरूको मालिक प्रवृत्तिका कारण समस्या निम्तिएको आरोप लगाए।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कोरोना प्रभावन नहट्ने देखेर केही विषयको परीक्षा अनलाइनबाटै सञ्चालन गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि पढाइ र परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने छलफल गरिरहेका छन्। पोखरा, नेपाल संस्कृत र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा झन्डै एक वर्षको रिक्ततापछि उपकुलपति नियुक्त भएका कारण पढाइ र परीक्षाबारे निर्णय भएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
