लुम्बिनी प्रदेश : बुटवलबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालय दाङ सारियो

लुम्बिनी प्रदेश : बुटवलबाट मुख्यमन्त्रीको कार्यालय दाङ सारियो

दाङ : लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सारिएको छ। मुकामको रुपमा बुटवलमा रहेको कार्यालय गय राति दाङ सारिएको हो। 

निर्वाचन लगतै तयारी गरिएपनि केही ढिला गरि राजधानी सरिएको हो। स्थायी पुर्वाधार बनाएर मन्त्रालयहरु दाङ सार्न रुपन्देहीका एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरुले विरोध गरिरहेका थिए। 
 

बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका फर्निचरलगायत सामानहरु दाङ सारिएपछि अब दाङबाट नै काम हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

०७७ साल असोज २० गते प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि देउखुरीमा संरचनाको अभाव देखाउँदै घोषणा भएको दुई वर्षसम्म पनि राजधानी स्थानान्तरण हुन सकेको थिएन। 

तर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालमै राजधानी स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सोही अनुसार अहिले मन्त्रालयहरू राप्ती उपत्यका स्थानान्तरण गर्ने कामले तीब्रता पाएको छ। 

देउखुरीस्थित राप्ती गाउँपालिकाको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा प्रदेशसभाको भवन निर्माण गरिएको छ। मन्त्रालयहरू बसाल्नका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवामा स्थानान्तरण गरिएको छ।

नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई दाङको प्रदेशसभा भवनमा सथप ग्रहण समेत गराउने गरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ। 

करिब १८ विघा क्षेत्रफलमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको परिसरमा ४० बढी साना–ठूला भवनहरू छन्। यही परिसरभित्र प्रदेश सरकारले राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरेको छ।

प्रदेश  प्रशासनिक परिसरभित्र प्रदेशसभा भवन, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू रहनेछन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्का कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय  राखिनेछ। अन्य भने मन्त्रालय भने परिसर बाहिर राखिने छ। त्यस्तै संसदीय दलको कार्यालय पनि राखिने छ। यसअघि दाङमा पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय सुरुदेखि नै स्थायी राजधानीमा छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.