ओखलढुंगा : सहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुंगाले विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० मिचेर खोलेको ठेक्का रद्द गरेको छ। केही निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्काको काम दिएर कमिसन लिने शर्तमा खोलिएको बोलपत्र रद्द भएको हो। कार्यालयका निमित्त प्रमुख अनुज श्रेष्ठले स्थानीय ३ जना निर्माण व्यवसायीमार्फत विभिन्न ८ योजनाको ठेक्काको दरभाउपत्र मिलेमतोमा दर्ता गरेका थिए।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८० साउन १ गतेदेखि सरकारी कोषबाट हुने खरिद अनिवार्य विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट गर्न निर्देशिका बनाएर परिपत्र गरे पनि कार्यालयले हार्डकपी बोलपत्र बिक्री गरेर ठेक्का खोलेको थियो। यस सम्बन्धमा अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक र अन्नपूर्ण अनलाइनमा समाचार प्रकाशन भएपछि आइतबार दैनिक पत्रिकामा सूचना निकालेर ठेक्का रद्द गरेको हो।
सूचनामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशन पालन गर्दै हार्डकपी ठेक्का रद्द गरेको जनाइएको छ। ओखलढुंगाका ७ र सोलुखुम्बुको १ गरी ८ वटा निर्माणका १ करोड ५० लाख बढीको निर्माणको ठेक्का स्थानीय पत्रिकामा गोप्य रूपमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना लुकाएर कार्यालयले बोलपत्र बिक्री गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार तयार पारिएको निर्देशिकामा सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुल्ला रूपमा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव आह्वान गरी निर्माण कार्य वा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था सम्झाउँदै कार्यालयले देशभरका सरकारी निकायलाई २०८० असार २४ गते पत्राचार गरेर निर्देशिका अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको भए पनि कार्यालयका निमित्त प्रमुख अनुज श्रेष्ठ र जिल्लाका केही निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा स्थानीय पत्रिकामा सूचना दिई उक्त पत्रिकासमेत सार्वजनिक नगरी सिमित व्यक्तिको बोलपत्र दर्ता गराएका थिए। मिलेमतोको विषयमा निर्माण व्यवसायी संघ ओखलढुंगाले उजुरी गरे पनि सुनुवाइ भएको थिएन।
समाचार प्रशासन भएपछि छानबिन हुने र फस्ने डरले कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले ठेक्का रद्द गरेको संघका अध्यक्ष विनोद ताम्राकारले बताए। उनले सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि प्रशासनलाई दबाब बढेको भन्दै सरकारी निकायले यस बारेमा छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।
यसरी भएको थियो मिलेमतो
कार्यालयले कात्तिक १२ गते सूचना प्रकाशन गर्न दिएको स्थानीय पत्रिका बोलपत्र खरिद गर्ने अवधिसम्म बजारमा वितरण भएन। म्याद सकिएपछि सूचना सार्वजनिक भएको थियो। ८ ओटा ठेक्कामा प्रकृया पुर्याउन प्रतिठेक्का ३ वटाका दरले मात्र दरभाउपत्र दर्ता गरेर खोल्ने काम भएपछि मात्रै पत्रिका सूचना पाटीमा टाँसियो।
कार्यालयले ३ जना निर्माण व्यवसायीहरूले ल्याएका २४ वटा दरभाउपत्र मिलाएर दर्ता गर्यो। यसरी पेस गर्नेमा सबैजसो फर्म एक अर्कामा दोहोरिएका छन्। यसरी विदाको समयमा सूचना निकालेर सूचना नै सार्वजनिक रूपमा वितरण नगरी हार्डकपी दरभाउपत्र खरिद गर्ने प्रक्रिया थालेपछि निर्माण व्यवसायी संघले उजुरी गरे पनि सुनुवाइ भएन। संघले उजुरी दिएपछि निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल भए पनि कार्यालय प्रमुखले सबै व्यवसायीलाई मिलेर आउन र आगामी दिनमा हुने काम मिलेर लिन प्रस्ताव गरेको थियो।
गैरकानुनी काम गर्न कार्यालय प्रमुखबाटै प्रस्ताव गरेपछि छलफलमा निष्कर्ष ननिस्केको निर्माण व्यवसायी सोचन शाक्य बताउँछन्। विद्युतीय प्रणालीमा खरिद गर्न खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशन विपरीत विदामा सूचना निकालेर खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेको विषयमा कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले त्यस्तो कुनै नियम नमिचेको दाबी गरे। प्रदेश सरकारको निर्देशनअनुसार ठेक्का रद्द गरेको भनेर अहिले सूचना निकालेका छन्।
१ करोड ५० लाखबढीका विभिन्न आठवटा निर्माणका काममा लेनदेन भएकाले छानबिन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। कार्यालयले प्रकाशित गरेको सूचना भएको पत्रिका बजारमा वितरण भएको थिएन। कार्यालय र केही व्यवसायी मिलेर सूचना भएको पत्रिका सबै किनेको आशंका गरिएको छ। यसअघि पनि कमिसन दिने व्यवसायीलाई ठेक्का दिन कार्यालयले प्रकृया पुर्याउन मात्रै गोप्यरूपमा सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
