मधेश प्रदेशमा गैरकानुनी रकमान्तर प्रकरण : अर्थमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीसँग सोधपुछ गरिने

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयबाट गैरकानुनी रुपमा गरिएको रकमान्तरका विषयमा सोधपुछ गर्नका लागि विशेष संसदीय छानविन समितिले मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवलाई समितिमा बोलाएको छ। 

‘अर्थमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीलाई रकमान्तरका विषयमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरा सोध्नु पर्ने भएकोले आइतबार समितिको बैठकमा उपस्थित हुन भनेका छौं,’ विशेष संसदीय छानविन समितिका संयोजक उपेन्द्र महतोले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिममा बजेट कार्यक्रमको ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखिएको ३ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ८ हजार ३४१ रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा पठाएको थियो। 

यसरी बिना आधार रकमान्तर गरिएको रकम कानून, नियम र कार्यविधि मिचेर टुक्रे योजना बनाइ अर्थमन्त्री यादवको निर्देशनमा वितरण भएको थियो। रकमान्तरको क्रममा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको र स्थानीय तहहरुमा पठाएको अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि त्यसको छानविनका लागि प्रदेश सभाले गत असार २६ गते विशेष संसदीय छानविन समिति गठन गर्यो। सो समितिले छानविन गरी प्रतिवेदन तयार गरे पनि प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। 

गठन भएको दुई महिनाभित्रै समितिले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समयावधि निर्धारण गरिए पनि पाँच महिना बित्दासमेत प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश हुन सकेको छैन। छानविनका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आवश्यक सहयोगमा ढिलाइ गरेको र समयमै फाइल नै नपठाएको हुँदा पनि प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलाइ भएको समितिका संयोजक महतो बताउँछन्। स्रोतका अनुसार मन्त्रीद्वयसँग सोधपुछ गरी उनीहरुको कुरासमेत प्रतिवेदनमा राखेर अन्तिम स्वरुप दिइ प्रदेशसभामा बुझाउने तयारी गरिएको छ। 

अन्नपूर्णलाई प्राप्त छानविन समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा कुल बजेटको  लगभग ११ प्रतिशत ५ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। जसलाई अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी विनियोजित रकममा चालुतर्फ ६९ करोड ७८ लाख ५ हजार र पुँजीगततर्फ ८५ करोड ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँ थप गरी ७ अर्ब ९ करोड ३२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पुर्‍यायो। 

मन्त्रालयहरुबाट योजना र बजेटको प्रस्ताव आउनु अघि नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरेको थियो। 

रकमान्तरका लागि भौतिक, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पत्र पठाउनु अघि नै अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको छानविन समितिले फेला पारेको छ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रकमान्तरका लागि चलानी नम्बर १६७० र १६७१ को पत्र २०८० असार १८ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पठायो तर, मन्त्रालयले पत्र पाउनु अघि नै असार १२ गतेनै रकमान्तरको निर्णय गरेको थियो। 

त्यसैगरी शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले असार ५ गते नै रकमान्तर माग्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। तर, यी पत्रहरुलाई दर्तासमेत नगरी प्रशासकीय कार्यविधि मिचेर अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको समितिले फेला पारेको छ। 

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवको निजी सचिवालयको लेटर हेडमा उनका स्वकीय सचिव रमानन्द यादवले पत्र लेखेर रकमान्तरका लागि पठाएकै आधारमा पनि अर्थ मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएर ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। 

स्वकीय सचिव यादव मन्त्री यादवका श्रीमान् हुन्। निजी सचिवालयको लेटर हेडको प्रयोग गरी रकमान्तरको पत्र लेख्नु अधिकारको दुरुपयोग रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ‘उक्त रकमान्तर प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली विपरीत मठ मन्दिर, सामुदायिक भवन, प्रवेशद्वार, कम्पाउन्ड वाल निर्माण कार्यको योजनाहरु भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहा, लहान र रौतहटलाई पठाइएको छ।’ 

स्थानीय तहको अनुदानको रकम पनि कानुन विपरीत

छानविन समितिले अर्थमन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहको अनुदानको रकममा समेत कानुनविपरीत रकमान्तर गरेको फेला पारेको छ। स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब १९ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी १०६ दशमलव १५ प्रतिशतले अनुदान रकम बढाएको थियो। 

प्रदेश सरकारले अनुदान रकम पठाउँदा प्रदेशका सबै स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको योजना पाउनु पर्ने भए पनि स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीलाई ३० प्रतिशत कमिशन बुझाउने स्थानीय तहले योजना पाएको र केहीलाई अनुदान योजना तथा कार्यक्रम नै नदिइएको समेत पाइएको छ। 

सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका, धनुषाको विदेह नगरपालिका, रौतहटको बौधीमाई र फतुवा विजयपुर नगरपालिका तथा बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका गरि ६ वटा स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको रकमसमेत पाएका छैनन्। 

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ५ को उपदफा ( ८) बमोजिम अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित योजना छनोट समितिले कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, सो विपरित २०८० जेठ ३ गते योजना छनोट समितिको बैठकले प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा पठाउने सशर्त अनुदानतर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरु कुनै पनि आधार र कारण नखुलाइ छनोट गरेको हो। 

अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वितरणको लागि तर्जुमा गरेको आफ्नै कार्यविधि उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान रकम आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको समयमा बजेट पुस्तिकामै समावेश गरी प्रदेशसभाबाट स्वीकृत गराउन सुझाव दिएको छ। 

त्यसैगरी सशर्त अनुदान वितरणमा केही नगरपालिकालाई अत्यधिक रकम हस्तान्तरण गरेर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुप्रति न्यायपूर्ण व्यवहार नगरेकोले वित्तीय संघीयता कमजोर हुने खतरा पनि प्रतिवेदनले औल्याएको छ।