दैलेख : गुराँस गाउँपालिकाले ‘सामाजिक न्यायसम्बन्धी ऐन २०८०’ बनाएको छ। संविधानको धारा ४२ ले प्रद्धत गरेको सामाजिक न्यायको हकलाई कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकाले उक्त ऐन बनाएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश दाहालले बताए। आर्थिक रूपले विपन्न, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, एकल महिला, अनाथ बालबालिका, लोपोन्मुख समुदाय, बादी समुदाय, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका द्वन्द्वपीडित, लैंगिक तथा घरेलु हिंसा पीडित, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयन गर्न उक्त ऐन बनाएको दाहालले बताए।
‘पिछडिएका समुदायको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, आर्थिक सवलीकरण र विकासका लागि त्यस्ता व्यक्ति तथा परिवारका निम्ति सुरक्षित आवास, स्वरोजगारका लागि सिप विकास तालिम, वडास्तरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहज वितरण, विपन्न नागरिक परिचयपत्र, बाल पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना, आर्थिक सहायतालगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐन निर्माण गरेका हौं,’ दाहालले भने।
उनका अनुसार गाउँपालिकाको हालै सम्पन्न गाउँसभाको १३औं अधिवेशनले उक्त ऐन पारित गरेको छ। एउटा ऐन संशोधनसहित ११ वटा ऐन निर्माण गरी गाउँसभाको अधिवेशनले पारित गरेको दाहालको भनाई छ। गाउँपालिकाले सामाजिक न्यायसम्बन्धी ऐनसँगै भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण र विकास ऐन, सार्वजनिक र नीति साझेदारी ऐन, बजार व्यवस्थापन, अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, पूर्वाधारसम्बन्धी ऐन, जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन निर्माण गरेको छ।
यस्तै गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय उद्योग दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पशुहरूको उत्पादन वृद्धि, नश्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य, पशु विकास, पशु अधिकारको सुनिश्चितता तथा चरण क्षेत्रको विकासका लागि बनेको विधेयक पारित भएको छ।
‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनहरू निर्माण गरिएको हो, ऐन कानुन बनाउँदा सरोकारवाला तथा विज्ञहरूको सुझावसमेत दिएका छौं,’ दाहालले भने। गाउँसभाको अधिवेशनबाट सार्वजनिक महत्वका ऐन, विधेयक पारित भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले बताए। गाउँपालिकाले बनाएका ऐनहरू कार्यान्वयनको चरणलाई प्रभावाकारी बनाउने अध्यक्ष बिसीको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका नियमित कामहरू व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको अध्यक्ष बिसीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
