काठमाडौं : खुट्टामा फोकैफोका। न चप्पल लगाउन मिल्ने, न खाली खुट्टा हिँड्न मिल्ने। तैपनि, हृदयेश कुर्मीलाई शारीरिक दुःखाइको कुनै मतलव छैन। दुःखाइ छ त, केवल मिटरब्याजको पासो। नवलपरासी सुस्ता–रत्नगन्जका कुर्मी २५ दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका हुन्।
मिटरब्याजपीडितको संघर्षमा मिसिँदै उनी साहुको ‘अत्याचार र पीडाबाट’ उन्मुक्त हुन चाहन्छन्। ‘अब त पीडा सुनाउन पनि मन छैन,’ अन्नपूर्णसँग कुर्मीले दुःखेसो पोखे–जति पीडा सहनु थियो, सह्यौं। अब त सरकारले हामीहरूलाई चाँडो उन्मुक्ति देओस्।’ महोत्तरी औरही–१ की रामकली साहको खुट्टामा फोका मात्रै उठेका छैनन्, सुन्निएर हिँड्न पनि गाहे छ। मिटरब्याजी साहुले भएभरको सम्पत्ति हडपेपछि अन्तिम विकल्पका लागि काठमाडौं आइपुगेको उनको भनाइ छ। यसपटक न्याय नपाई घर नफर्किने रामकलीको अठोट छ।
देशभरका हजारौं मिटरब्याजपीडित हप्तौं हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका छन्। कोही नाङ्गै खुट्टामा छन् त कसैका खुट्टामा फोकैफोका निस्केका छन्। संघीय सरकारसँग न्याय माग्दै आएका उनीहरूलाई बिहीबार परेको पानी र बढेको चिसोले खान र बस्न थप कठिनाइ बनाइदिएको छ। तैपनि, उनीहरू आफ्ना मागको सुनुवाइका लागि र्याली र प्रदर्शनमा सहभागी भइरहेका छन्। घरधन्दा टार्न केही हजारमा लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्दा पनि उल्टै घरखेत साहुले लगिदिएको अधिकांशको गुनासो छ। मिटरब्याजी साहुको अत्याचार सहन नसकेर केहीले ‘अनाहक’ मा ज्यान गुमाउनु परेको तथा मिटरब्याज साहुले महिला र बालबालिकामाथि अत्याचार गरेको पीडितहरूको गुनासो छ।
सरकारले गत वर्ष अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग पनि गठन गर्यो। आयोगले गत मंसिर २६ गते सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो। आयोगले पीडितहरूबाट २८ हजार उजुरी पनि लिएको थियो। त्यसमध्ये ५ हजार १ सय ८८ वटा उजुरीमाथि कारबाही पनि भयो। तर, २२ हजार ८ सय १२ वटा उजुरी अझै टुंगिएका छैनन्। ७० हजार पीडितका उजुरी दर्ता हुनै बाँकी रहेको भन्दै पीडितहरू मेची—महाकालीबाट पैदल ‘न्याय मार्च’ गर्दै काठमाडौं आइपुगेका हुन्। मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाका अनुसार ९२ हजार ८ सय १२ जना मिटरब्याजपीडितहरू न्यायको पर्खाइमा छन्। अब अधिकार सम्पन्न आयोगले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
मिटरब्याजी साहुले घर न घाट बनायो
मिटरब्याजी साहुको फन्दामा परेर नवलपरासी सुस्ता–रत्नगन्जका कुर्मीको परिवारको उठीबास लागेको छ। अन्तिम संघर्षका लागि न्याय मार्च गर्दै काठमाडौं आएकोे उनी बताउँछन्। कुर्मीले नवलपरासीका सुनील बानियाँ र जगदीश बानियाँसंग ३ लाख ऋण लिए। विदेश जान र घर खर्च धान्न उनले ऋण लिएका थिए। २०७२ सालसम्म ११ कठ्ठा जग्गा बिक्री गरेर उनले साहुलाई २३ लाख ३८ हजार ५ सय बुझाइसके। तर, न ऋण लिएको तमसुक च्यातिएको छ, न त दृष्टिकबन्धक राखेको सम्पत्ति नै फिर्ता पाएका छन्। साहुले अझै ९ लाख मागिरहेको उनको भनाइ छ।
३ लाख ऋण तिर्न उनले ११ कठ्ठा खेत बेचेको बताए। त्यतिले पनि नपुगेपछि २९ कठ्ठा बन्धक राखेर ऋण निकालेका थिए। तर, मिटरब्याजको चक्रव्यूहबाट उम्किन नसकेपछि न्याय माग्दै काठमाडौं आइपुगेको उनको भनाइ छ। ‘घरमा कमाउने म एक्लो हुँ,’ उनले भने, ‘भएभरको सबै जग्गा मिटरब्याज साहुले खान खोज्दैछन्। तीनजना सानासाना छोराछोरी छन्। कसरी पो परिवार पाल्ने भन्ने चिन्ता छ। तर यसपटक न्याय नपाएसम्म काठमाडौंबाट फर्किने छैन।’
जसले शोक भोग्दै छ ...
मिटरब्याज तराई–मधेसको समाजमा धमिरा जस्तै बनेको छ। गरिब, निमुखाको विपन्नताको फाइदा उठाउँदै साहुहरूले घरवारविहीन बनाउने गरेका छन्। यस्तै घटनाको सिकार भए रौतहट वृन्दावनका शिवशंकर महतोका बुवा। बुवा मोतीलाल महतोले छोरालाई एमबीबीएस पढाउन गाउँका साहु शिवप्रसादसँग २०७२ सालमा २७ लाख ऋण लिए। उनका छोरा डाक्टर त बने। तर, त्यसको स्वाद मोतीलालले चाख्न पाएनन्। साहुले सम्पत्ति कब्जा गरेपछि उनी चिन्तामा परे, त्यसैकारण अनाहकमा उनको ज्यान गयो।
शिवशंकरका अनुसार एक बिघा जग्गा पास गरेर उनका बुवाले २७ लाख ऋण लिएका थिए। तर, त्यसबेला १० लाखको कपाली तमसुक गराइएको थियो। ‘ब्याजबापत १२ लाखबराबरको ४ कठ्ठा जग्गा बुवाले साहुको नाममा पास गरिदिनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘तर १० लाखको कपाली तमसुकको ब्याजसहित १८ लाख दाबी गर्दै साहुले अदालतमा मुद्दा हाले। त्यही शोकले बुवा चार महिनाअघि बित्नुभयो।’ साहुको ज्यादतीविरुद्ध लड्न काठमाडौं आएको र अब न्याय नपाएसम्म घर नफिर्कने उनको अठोट छ।
अधिकार सम्पन्न आयोगको माग
सरकारले यसअघि गठन गरेको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको काम ‘कर्मकाण्डी’मात्रै भएको पीडितहरू बताउँछन्। त्यसैकारण फेरि कठोर संघर्षमा उत्रिनु परेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्षका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहा बताउँछन्। ‘२९ हजार पीडितका उजुरीमात्रै आयोगले स्वीकार गर्यो,’ उनले भने, ‘सीमित समय र सूचनाको अभावमा गाउँका सीधासोझाले उजुरी दिनै पाएनन्। ७० हजार पीडित छुटे।’
आयोगमा दर्ता भएका पाँच हजार उजुरीको मात्रै निरूपण भयो। आयोगमा मेलमिलाप गरिएका उजुरीमा समेत साहुले दोहोर्याएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको र त्यसकारण पीडितहरू कानुनी उल्झन र त्रासमा बाँच्नु परिरहेको कुशवाहाले बताए। पीडितहरूले जाँचबुझ आयोग नभई पूर्ण अधिकारसहितको न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने माग उतिबैला उठाएको उनको भनाइ छ।
कुशवाहाका अनुसार आवश्यक दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र आर्थिक अपराधको विविध राजनीतिक, सामाजिक संरचनागत संलग्नताबारे ज्ञान भएको शक्तिशाली संयन्त्रले मात्रै समाधान गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘पीडितलाई न्यायानुभूत गराउने एकमात्रै उपायको रूपमा हामीले ६ बुँदे माग अघि सारेका थियौं’, उनले भने, ‘ती मागहरूप्रति सरकारले उपेक्षा गरेपछि हामीले पाँचौँ बसाइपछि वार्ता भंग गरेर विगत एक वर्षदेखि निरन्तर संघर्षमा होमिँदै आएका छौं। यो अन्तिम र कठोर संघर्ष हो।’ ७० हजार मिटरब्याजपीडितको उजुरी दर्ता हुन बाँकी रहेको उनले बताए।
हल्ला धेरै, काम थोरै
आठ महिना काम गरेको आयोगमा २८ हजार उजुरी परे। पीडित र साहुबीच ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको आयोगको अध्ययनले देखायो। तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋणीबाट अझै असुल गर्न बाँकी रहेको दाबी गरे। जबकि ऋणले साहुसँग लिएको ऋणभन्दा बढी नै तिरेका थिए। तर, साहुले त्यसको हिसाब नै गोलमाल पारेर ऋणीबाट अझै रकम उठाउनु पर्ने दाबी गरे। उजुरी लिएर आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि पहल गरेको थियो। ५ हजार १ सय ८८ निवेदनको मिलापत्र पनि भयो।
मिलापत्रको माध्यमबाट प्रशासनले साहुको कब्जामा परेको २ सय १८ बिघा १० कट्ठा, ७ धुर जग्गा पीडितलाई फिर्ता पनि गरायो। साहुबाट ७ सय ९३ कित्ताका जग्गा पीडितलाई फिर्ता दिलाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर, आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि दर्ता भएका अन्य उजुरी अलपत्र परे। तीन सदस्यीय आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मंसिर २६ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। आयोगले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बाँकी रहेका उजुरीको कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन तीन महिनादेखि थन्क्याएर राखिएको छ।
‘पीडितका आँखामा छारो हाल्नका लागिमात्रै आयोग बनाइयो, संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहाले भने, ‘सुदखोरहरूका प्रलोभन र प्रभावमा परी उपयुक्त समाधानको बाटो खोजिएन। पीडितसँग उजुरी लिएर न्याय पनि दिइएन। बरु मुद्दा मिलाउने नाममा पीडितलाई साहुले कुटपिट गरे। झन् दुःख दिइयो।’ आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्कको व्यवस्था गरी दुई वर्षभित्र मिटरब्याजको समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, त्यसको
कार्यान्वयन भएन।
आयोग बनेर काम गर्दा ६ महिनामा जम्मा ५ हजार उजुरी फस्र्योट भएको उल्लेख गर्दै संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहा भन्छन्, ‘दर्ता भएका २४ हजार उजुरी र छुटेका ७० हजार उजुरी दर्ता गरेर कहिले किनारा लाग्ने हुन् ? यस्तो अवस्थामा पीडितले कसरी र कहिले न्याय पाउँछन् ? मिटरब्याजपीडितका मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको उनको गुनासो छ। संघर्ष समितिका महोत्तरी अध्यक्ष मोहन महतो भन्छन्, ‘आयोगबाट केही आशा गर्न सकिने अवस्था पनि थिएन। समस्या माथि साहुकारहरूसँगको बोलकबोल अधिकारीहरूका कमाइ खाने भाँडो बन्यो।’ न्यायको किनबेचमा सरकार लाग्दा थप जटिलता सिर्जना भएको उनको आरोप छ।
सहरी मिटरब्याजका आयामबारे सरकार अझै अनविज्ञ पीडितहरूले मिटरब्याजका सहरी आयामहरूबारे सरकार झनै अनविज्ञ रहेको बताएका छन्। आयोगको सतही बुझाइले समस्याहरू अझ पीडादायी र भयावह बनाएको उनीहरूको बुझाइ छ।
‘मानसिक यातना, शारीरिक प्रताडना र यौनशोषण खेप्न बाध्य पीडितहरूले आत्महत्या गरेका प्रशस्त उदाहरण छन। ‘विशुद्ध आर्थिक लेनदेनजस्तो देखिने मिटर ब्याजको राजनीतिक र सामाजिक संरचनागत सम्बन्ध निकै विशाल छ’, मिटरब्याजपीडितका लागि अभियानमा सक्रिय महोत्तरीका शंकर महतोले भने, ‘आपराधिक गिरोह, भूमाफिया र दलाल पुँजीपतिहरूले राजनीतिक संरक्षणमा सञ्चालन गरिराखेको मिटरब्याज धन्दाले आम किसान, मजदुर र साना व्यवसायीबाट अन्त्यहीन ऋणको शोषण गरिरहेका छन्।’
आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरूको निवेदन लिएको थियो। जसमा करिब २८ हजार पीडितको निवेदन परेको थियो। सबैभन्दा बढी मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५ सय ५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८ सय ६२ निवेदन परेका थिए। सबैभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेका थिए। मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्ला, पश्चिम नवलपरासीसहित देशका २९ जिल्ला मिटरब्याजको समस्यामा रहेको आयोगको रिपोर्ट छ।
आन्दोलनको अगुवा बिते, पीडितको पीडा जीवितै
सबैभन्दा पहिले २०७२ सालमा सर्लाहीका अगुवा डाचाराज वाग्ले मिटरब्याजपीडितको नेतृत्व गरेर आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका थिए। २०७७ सालमा वाग्लेको मृत्यु भयो। २०७८ सालतिर नवलपरासीमा रामसुरत गुप्ताको अध्यक्षतामा मिटरब्याजीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति गठन भयो। उनको नेतृत्वमा २०७९ सालमा काठमाडौंमा आन्दोलन तात्यो। पछि यो समितिका अध्यक्ष रौतहटका अवधेश कुशवाहा भए। २०७९ मै सिराहाका मिटरब्याजविरुद्धका अभियन्ता मनोज पासमानको नेतृत्वमा मिटरब्याजपीडित संघर्ष समिति गठन गरियो। यो समिति पनि आन्दोलनमै सक्रिय छ।
सरकारले गत वर्ष पासवानकै नेतृत्वको संघर्ष समितिसँग सम्झौता गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन सुरु गर्यो। त्यसपछि मिटरब्याजी साहुलाई कारबाही गर्न कानुन बनाइयो। तर, कार्यान्वयन फितलो छ। आयोग बनाइयो। तर काम अधुरै छ। पीडितहरूले न्याय माग्दै आन्दोलित छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितको उजुरी थन्किएका छन्।
अदालतबाट नक्कली तमसुकको आधारमा साहुले पीडितको जग्गा लिलामी गराएर उठीबास गराउने क्रम जारी छ। अदालतमा साहुले दिएको मुद्दा, पीडितलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट जारी भएको पुर्जीजस्ता सबै खाले कानुनी काम रोकेर पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने मागसहित निर्णायक आन्दोलन गर्न काठमाडौं पुगेका छन्।
मिटरब्याजपीडितका माग
- मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक) अवैध घोषणा गर्नुपर्ने।
- जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिाको हक हस्तान्तरण बदर गरी जायजेथा फिर्ता गर्नुपर्ने।
- विभिन्न तहका अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितविरुद्ध दिएका मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने।
- फैसला भइसकेका मुद्दाहरू आयोगमा पेस गर्न लगाएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने। फर्जी लिखत (चेक बाउन्स) समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितको रिहाइ, जरिबाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने।
- मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकाले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरूको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने।
- साहु, महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने।
- साहु महाजनले आफूविरुद्धको उजुरी लिने निषेधाज्ञा रद्द गर्नुपर्ने।
- वास्तविक लेनदेन यकिन गरी साहुको सम्पत्तिा शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन आकर्षित गराई ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानबिन गर्नुपर्ने।
- मिटरब्याज साहु, महाजनद्वारा गराइएका आत्महत्या दुरुत्साहन, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानबिन गरी कानुनी कारबाही गरी पीडित र मृतकका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- पीडितले गैरकानुनी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित उत्पीडित वर्ग लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चितता गर्न बिनाधितो सहुलियत ऋण प्रवाहको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने।
अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने।
कसरी चर्कियो मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन
२०७२ सालमा ‘चर्चित’ मिटरब्याजी साहु श्याम परदेशीविरुद्ध सर्लाहीका पीडितहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गरे। एक दशकको अवधिमा यो आन्दोलनले मिटरब्याजविरुद्धको कानुनमात्रै जन्माएनन्, धेरै साहुलाई कारागार पठायो। तर, पीडितहरूको सम्पूर्ण माग पूरा भएका छैनन्। २०७७ सालपछि पीडितहरूले नवलपरासीबाट संघर्ष समिति गठन गरेर देशव्यापी आन्दोलन चर्काएका थिए। जुन आन्दोलन अहिले काठमाडौंमा चल्दैछ।
२०७९ जेठदेखि असार १३ गतेसम्म १४ दिनसम्म नवलपरासीका पीडितले माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसे। सरकारले आन्दोलनको दबाबबाट मिटरब्याजपीडितको समस्या अध्ययन गर्न २०७९ सालमा कार्यदल बनायो। त्यो प्रतिवेदन लागू भएन। अनि फेरि पीडितले साउन १६ देखि असोज १ गतेसम्म काठमाडौंमा ४७ दिन दोस्रो चरणको आन्दोलन गरे। सरकारले फेरि पाँचबुँदे सम्झौता गर्यो।
त्यो सम्झौतामा पनि सरकार जिम्मेवार नदेखिएपछि मधेसमा पीडितहरू २०७९ चैत्रमा पैदल मार्च गर्दै बर्दिबासबाट काठमाडौं पुगे। संघर्ष समितिसँग प्रचण्ड सरकारले सम्झौता गरेको थियो। त्यो सम्झौता लिएर पीडितहरूको अर्को समूह घर फर्कियो। सरकारले झुक्याएको भन्दै २०७९ चैत २० गतेदेखि अर्को समूहले आन्दोलन जारी राख्यो। त्यही समूह मेची—महाकाली न्याय मार्च गर्दै काठमाडौं पुगेको हो।
सरकारले चर्चा बटुल्यो, पीडितका पीडा उस्तै
मिटरब्याजपीडितहरूले अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेका थिए। तर, सरकारले चैतमा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षता अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो।
त्यसबेला सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउन काम गरेको व्यापक हल्ला गर्यो। तर, उक्त आयोगले सबै समस्या समाधान गर्न सकेन। त्यसैकारण आफूहरूले एक वर्ष पहिल्यैदेखि सडक आन्दोलन गरिरहेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहाले बताए।
उक्त आयोगले आठ महिनासम्म काम गरेको थियो। आयोगको निष्कर्ष थियो— पीडितले लिएको ऋणभन्दा साहुले कयौं गुणा बढीको तमसुक गरेको देखियो। अनुचित (मिटरब्याज) लेनदेन देखियो।’ तर, सरकारले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगरी महिनौ दिनसम्म त्यसै थन्क्याएर पनि राख्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
