सडक बनेको ६ वर्ष बित्यो,रोक्का जग्गा भएन फुकुवा

सडक बनेको ६ वर्ष बित्यो,रोक्का जग्गा भएन फुकुवा
६ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको रातानांला धरमपोखरा सडक। तस्बिर : हिक्मतबहादुर नेपाली
सुन्नुहोस्

दैलेख : गुराँस गाउँपालिका–८ का कवे खड्काको नाममा कित्ता नं. ७९६ मा ३२२ वर्गमिटर जग्गा छ। खड्काको नाममा रहेको जग्गामध्ये रातानांला–धरमपोखरा सडक निर्माणका क्रममा १५ वर्गमिटर जग्गा सडकको नाममा कायम भइसकेको छ।

तत्कालीन जिविसअन्तर्गगत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सुर्खेतबाट राष्ट्रिय ग्रामीण सडक सुदृढीकरण कार्यक्रमका नाममा कार्यान्वयन गरिएको रातानांला–धरमपोखरा सडक निर्माणका क्रममा खड्काको जग्गा रोक्का राखिएको थियो। उक्त सडकमा ओटासिलसहितको काम सम्पन्न भएको ६ वर्ष बितिसक्दासमेत उनको जग्गा फुकुवा भएको छैन। जग्गा रोक्का हुँदा खड्काले आफ्नो सम्पत्ति बेच्न, बैंकिङ कारोबारलगायतका अन्य गतिविधि गर्न पाएका छैनन्। ‘मैले जग्गा बेच्न खोजेको लामो समय भयो। पास गर्न जाँदा मालपोत कार्यालय दैलेखले तपाईंको जग्गा रोक्का छ भन्ने जवाफ दिने गरेको छ’, खड्काले भने।  

कित्ता नम्बर ८१२ मा स्थानीय जसबिरे दमाईको ८८४ वर्गमिटर जग्गा थियो। त्यसमध्ये ३६ वर्गमिटर जग्गा सडकको नाममा गइसकेको छ। सडक निर्माणका क्रममा रोक्का राखिएको उनको जग्गा फुकुवा हुन सकेको छैन। जग्गा फुकुवा नहुँदा भोगचलनबाहेक कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाएको उनको गुनासो छ।

गुराँस गाउँपालिका–८ का पूर्णबहादुर ओलीले पनि २०६६ मा किनेको जग्गा पास नभएको गुनासो गरेका छन्। उनले स्थानीय खिमा खड्काको नाममा रहेको जग्गा खरिद गरेका थिए। ‘किनेको जग्गा आफ्नो नाममा पास गर्न मालपोत कार्यालय दैलेखमा जाँदा जग्गा नै रोक्का रहेको भेटियो। जग्गा फुकुवाका लागि जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलगायतका निकायमा धाएँ। तर, जग्गा फुकुवाको कुनै टुंगो लागेको छैन’, उनले भने। 

यी जग्गाधनी मात्र होइन, रातानांलादेखि धरमपोखरा सडक क्षेत्रमा रहेका ७८ जग्गाधनीको जग्गा फुकुवा नहुँदा मारमा परेका छन्। रातानांला–धरमपोखरा सडक स्तरोन्नति (ओटासिल) को काम सकिएको वर्षांै बितिसक्दासमेत आसपासका जग्गा फुकुवा नगर्दा नागरिकहरू मारमा परेका हुन्। 
 बाँकी पृष्ठ ६


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.