दैलेख : स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। जनतालाई राज्यप्रति अपनत्व महसुस गराउने र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण निकाय पनि स्थानीय तह नै हो। नेपालको संविधानले संघीयतालाई संस्थागत गर्दै स्थानीय तहलाई सरकारकै रुपमा परिभाषित गरेको छ। स्थानीय तहसँग नागरिकका अपेक्षा धेरै छन्।
संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ। त्यसमध्येको एक हो कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य र सहकारी क्षेत्र। संविधानकै मर्म अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास स्थानीय सरकारमा निर्भर छ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारले कोरेको खाकालाई पूर्णता दिने निकायपनि स्थानीय तह नै हो। तर, यो दायित्वलाई स्थानीय तहले पूरा गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नीतिमा मात्रै प्राथमिकता पाएको देखिन्छ, त्यो पनि कागजमा। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सयौँ बुँदामा घोषणा गरिन्छ। तर बजेट तथा कार्यक्रममा ती सबै नीति तथा कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन्। बेवास्ता गरिन्छ। जबकी स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम नगरे गाउँहरूमा कृषि पेसाले काँचुली फेर्दैन।
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले हरेक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै योजना समेटे पनि बजेट तथा कार्यक्रममा ती योजनाहरू समेटिएको छैन। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकासतर्फ जम्मा तीन बुँदामा कार्यक्रमहरू उल्लेख गरेको छ। जबकी नीति तथा कार्यक्रममा १३ बुँदा घोषित थिए।
गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकास १० लाख र पशुपक्षीको विकासका लागि १० लाख बजेट छुट्यायो। सोह वर्षको अन्तिममा सार्वजनिक प्रगतिमा चार वटा बुँदा उल्लेख छ। ती हुन, उन्नत तथा हाईब्रिड बीउ वितरण र च्याउ सम्बन्धी घुम्ती शिविर, संघसंस्थाको साझेदारीमा कृषि उपज संकलन केन्द्र, फ्रेस हाउस र रष्ट्रिक स्टोर स्थापना। यस्तै मौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, व्यावसायिक नर्सरी सुदृढिकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा १७३ गाईभैसी र बाख्रामा कृतिम गर्भाधानलाई पनि गाउँपालिकाले प्रगति ठानेको छ।
तर, कृषकहरूले रैथाने र लोपोन्मुख कृषि उपज वस्तु संरक्षण र प्रवर्द्धन, किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज वस्तु बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेको बताउँछन्। स्थानीय कृषक बमबहादुर शाहीले उत्पादन हुने रैथाने र लोपोन्मुख तरकारी तथा खाद्यवस्तुको बीउ संरक्षण गर्न गाउँपालिकाले चासो नदिएको बताए। उनले स्थानीय सरकारले कृषक र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाएपछि कार्यान्वयनको चरण ओझेलमा परेको बताए।
यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका कृषि विकासका योजना बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश नै भएनन्। गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि २८ बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर, नीति तथा कार्यक्रम अनुसारका योजना बजेट तथा कार्यक्रममा समेटिएनन्।
गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रमको कार्यविधि तर्जुमा गरी लागु गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण गरि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिमा जोड दिने योजना ल्याएको थियो।
यस्तै अर्को महत्वकांक्षी योजना थियो, कृषि उत्पादनलाई स्थानीय स्तरमै खपत गर्न भन्दै चुप्रा, डुङ्गेश्वर, देउली बजार तथा डाँडापराजुल अवलपराजुल र हनेटामा कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्ने। यस्तै रैथाने बालीको संरक्षण गर्न आवश्यक रणनीति तय गरि लागु गर्ने, कृषि बीउ केन्द्र स्थापना गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि तयार गर्ने, किसानलाई मल, बीउ, विषादी, कृषि औजार र विज्ञको सेवा उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, कृषकलाई प्रविधिमैत्री तालिम दिने लगायतका योजनाहरू समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो।
नीति तथा कार्यक्रमको अधीनमा रहि कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको बजेट तथा कार्यक्रममा भने सीमित योजना मात्रै समेटिए। गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि २४ लाख रुपैयाँ छुट्यायो। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि १२ लाख विनियोजन भयो। पशु विकासअन्तर्गत नियमित औषधि खरिद, घाँस विकास कार्यक्रम स्थलगत तालिम, पशु स्वास्थ्य शिविर, आकस्मिक उपचार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ लाख बजेट विनियोजन भयो।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन तरकारी बाली पकेट विकास, आल बाली पकेट, बाख्रा पालन पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न साझेदार निकायको साझेदारीमा प्रभावकारी बनाउने गाउँपालिकाले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। रैथाने बाली संरक्षण लगायतका कृषि तथा पशुपक्षी विकासका थोरै कार्यक्रमले किसानको अपेक्षा पूरा नहुने स्थानीय अगुवा किसानहरू बताउँछन्।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुन्दरकुमार केसीले गाउँपालिकाभित्रको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नीति र कार्यक्रम बनाइए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। ‘हामीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू तय गर्छौ तर व्यवहारत कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन, बजेट पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन,’ अध्यक्ष केसी भन्छन्।
विषयगत शाखाबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरू खरिद, चेतनामुलक कार्यक्रम, तालिममै सीमित हुन पुगेको उनको भनाइ छ। योजना छनौटका क्रममा रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादन आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिए पनि त्यसो हुन नसकेको अध्यक्ष केसी बताउँछन्। ‘अहिले पनि विकास भनेकै सडक खन्ने र भवन बनाउने बुझाइका कारण नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने र पुँजी निर्माण हुने खालका योजना तथा कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन्,’ उनले भने।
अर्गानिक उत्पादनपनि नारामा मात्रै
गाउँपालिकाले हरेक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अर्गानिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि नारामै सीमित बनेको छ। गाउँपालिकाले प्रांगारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोग प्रवर्द्धन गर्दै प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ। प्रांगारिक खेतीका लागि थोपा सिँचाइ, प्रांगारिक झोलमल, भकारो सुधार जस्ता कार्यक्रममा जोड दिने गाउँपालिकाको नीति अनुसार कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
गाउँपालिकाले माटोको अम्लीयपन हटाई उत्पादन बढाउन माटो उपचार तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, माटो र हावापानी सुहाउँदो खेती प्रणालीमा जोड दिने योजना अघि सार्ने गरेको छ। तर, त्यस्ता नीति र योजना कार्यान्वयनको चरणमा ओझेलमा परिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
