रमतेल डाँडा वन प्रकरण : वन मास्ने २४ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

रमतेल डाँडा वन प्रकरण : वन मास्ने २४ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–१ स्थित रमतेल डाँडा सामुदायिक वन मास्ने २४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान  आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वर महोत्तरीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्तप्रसाद साह, वडा अध्यक्ष चूडामणि पोखरेल, वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, नापी, मालपोत, वनका कर्मचारीहरूसमेत गरी २४ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। व्यक्तिको जग्गाको लालपुर्जा देखाएर २०७७ मंसिरमा सबै प्रक्रिया मिलाएर सार्वजनिक वनको जग्गामा लगाएको रूख कटान गरी जग्गा हड्पन खोजिएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन गर्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए। व्यक्तिका जग्गा खोलामा पर्छ। यसबारे अन्नपूर्णले खोजी समाचार प्रकाशन गरेको थियो। 

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेका अनुसार रमतेल डाँडा सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण र वन कटानमा  ११ लाख ९६ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकाले उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वर महोत्तरीका तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत हेमन्तप्रसाद साह, तत्कालीन सहायक वनअधिकृत बेचन ठाकुरविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। उनीहरूमाथि  ११ लाख ९६ हजार ६९५ मूल्य बराबरको बिगो असुल गर्न माग दाबी गरेको छ।

त्यसैगरी सव डिभिजन वन कार्यालय बर्दिबासमा तत्कालीन सहायक वन अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद यादव, फरेस्टर सन्तोषकुमार साह, वनरक्षकहरू राजकिशोर झा, अजयकुमार यादव, रोकेशकुमार यादव, नारायण ढुंगेल र दिलिप महतोले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ।

नापी कार्यालय बर्दिवास महोत्तरीका तत्कालीन अमिन राम दरश राउत, मालपोत कार्यालय बर्दिबास महोत्तरीका तत्कालीन नायव सुब्बा ओम प्रकाश खड्का, बर्दिबास नगरपालिका–१ का तत्कालीन वडाअध्यक्ष चूडामणि पोखरेल र तत्कालीन वडा सदस्य शान्तादेवी श्रेष्ठविरुद्ध ११ लाख ९६ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँको बिगो माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

त्यसैगरी रमतेल डाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शेरबहादुर राउत, उपाध्यक्ष उमादेवी बुढाथोकी, कोषाध्यक्ष प्रेमबहादुर थापा, सचिव धनकुमारी मगर भनिने धन कुमारी, सदस्यहरू उर्मिला थापा मगर र पूर्णबहादुर सुस्लिङमाथि पनि ११ लाख ९६ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न भनेको छ।

बर्दिबास नगरपालिका–१ बस्ने जग्गाधनीद्वय लिलामणि आचार्य र कृष्णप्रसाद गौतमलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सरह नै सजाय हुन मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। रम्तेल डाँडा सामुदायिक वनका उपभोक्ता एमबहादुर थापा मगर र नन्दमाया खनाल भनिने नन्दमाया क्षेत्री कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय माग  गरिएको छ। सिन्धुली, सुनकोशी गाउँपालिका–४ का रूख कटान गर्ने ठेकेदार सन्दीप नेपालीलाई मतियार ठहर गर्दै मुख्य कसुरदारलाई हुने सरह सजायको माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.