दैलेख : कर्णालीका कृषि उपजलाई सही तरिकाले भण्डारण गर्ने र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी सपनाका साथ निर्माण गरिएका शीत भण्डारहरू उपयोगमा आउन सकेको छैन। यहाँ उत्पादित कृषिजन्य सामग्री भण्डारणका लागि भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले भण्डार निर्माणको योजना अघि बढाएको थियो। पर्याप्त अध्ययनबिना शीत भण्डारमा सरकारले गरेको लगानी अहिले अनुत्पादक बन्न पुगेको छ। प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेका अधिकांश शीत भण्डार उपयोगविहीन छन् । उपयोगमा आएका मेसिन औजारलगायतका सामग्री बिग्रन थालिसकेका छन्। पर्याप्त अध्ययन र दीर्घकालीन योजनाबिनै निर्माण थालिएका कतिपय भण्डार मापदण्डअनुसारका छैनन्।
प्रदेश सरकारको अनुदानमा कर्णालीका १० वटै जिल्लामा समूह तथा सहकारीमार्फत शीत भण्डार बनेका थिए। बनेका अधिकांश भण्डारको अवस्था अस्तव्यस्त छ। शीत भण्डार उपयोगविहीन भएर उपकरण बिग्रिन थालेपछि सरकारको लगानी अनुत्पादन बन्न पुगेको हो। प्रदेश सरकारले रुकुमपश्चिममा तीन, सुर्खेतमा एक निर्माणाधीनसहित तीन, दैलेखमा एक र जुम्लामा एक गरी आठ वटा शीत भण्डार निर्माण गरेको छ।
निर्माण भइसकेका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका शीत भण्डार निर्माणमा प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत अनुदान र सहकारीको ३० प्रतिशत लगानी छ। सरकारले शीत भण्डार सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि नबनाइ सोझैं सहकारीलाई जिम्मा दिँदा थप समस्या भएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले प्रदेशभर निर्माण भएका शीत भण्डारको विद्यमान अवस्था अध्ययन नगरिए पनि विद्युत् समस्याका कारण सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताए। ‘निर्माण भइसकेका शीत भण्डार राम्रोसँग सञ्चालन नभएको पाइएपछि थप शीत भण्डार बनाउने कार्यक्रम रोकेका छौं,’ उनले भने, ‘बनेका शीत भण्डार के कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ? कसको भूमिका के रहन्छ ? छलफल हुँदैछ, अब पुराना शीत भण्डार प्रयोगमा नआएसम्म नयाँ निर्माणको काम रोकिनेछ।’
प्रवक्ता कठायतका अनुसार सुर्खेतस्थित लाटीकोइलीमा निर्माणाधीन शीत भण्डारको काम पूरा गर्न थप बजेट व्यवस्थापनबाहेक अन्य नयाँ कार्यक्रम छैनन्। सुर्खेतकै भेरीगंगा नगरपालिका–१० छिन्चुमा र गुर्भाकोट नगरपालिकामा बनेका शीत भण्डार विद्युत्कै कारण हाल प्रयोगविहीन छन्। वीरेन्द्रनगर–११ सुर्खेतको औद्योगिक क्षेत्रभित्र सुर्खेतका व्यापारीद्वारा निर्माण गर्ने भनिएको शीत भण्डार जग निर्माणपछि अलपत्र छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार कसुरमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
कतै अलपत्र, कतै उपयोगविहीन
कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण थालेका शीत भण्डारहरूमध्ये केही अलपत्र छन् भने केही उपयोगविहीन छन्। दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको गुराँसेबजारस्थित निर्माण थालिएको शीत भण्डार अलपत्र अवस्थामा छ। प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र लालीगुराँस बहुमुखी सहकारी संस्थाको ३० प्रतिशत लगानीमा निर्माण थालिएको शीत भण्डार अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। सहकारीका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाण्डेका अनुसार सहकारीको झन्डै ४० लाख र प्रदेश सरकारको झन्डै ६० लाख खर्च भइसकेको छ, तर भवन निर्माणको कामले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन। पिलर ठड्याएर ढलान गर्ने काम पूरा भएको पाण्डेले बताए। ‘शीत भण्डारको कामलाई पूर्णता दिन सहकारीले थप लगानी गर्न नसकेपछि अलपत्र बनेको छ, गाउँपालिकाले लगानी गर्ने बताए पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ उनले भने। शीत भण्डार निर्माणले पूर्णता नपाउँदा यहाँ उत्पादित कृषि उपज भण्डारण र बजारीकरणमा समस्या परिरहेको उनले बताए। ‘शीत भण्डार नहुँदा यहीँ भण्डारण गर्न सकिएको छैन,’ पाण्डेले भने।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित बुलबुले कृषि हाटबजारमा स्थापना भएको शीत भण्डारका उपकरण बिग्रिन थालेको छ। निर्माण भएको पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। उक्त शीत भण्डारका लागि निर्माण भएका भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन्। मेसिन तथा उपकरणहरू नचल्ने अवस्थामा पुगेको छ। निर्माण सम्पन्नपछि सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिए पनि जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतको कमजोरीले अलपत्रजस्तै बनेको छ। सहकारी संघले परीक्षणका लागि स्याउ, कागती, आलुलगायतका तरकारी, फलफूल तथा मसलाजन्य वस्तु भण्डारण गरेको थियो।
तर पहिलोपटक अक्सिजन फाल्ने मेसिनबिनै भण्डारण गरिएका वस्तु कुहिएपछि व्यापारीहरूले घाटा बेहोरेका थिए। हाल विद्युत्लगायतका कारण देखाउँदै यो शीत भण्डार पूर्ण रूपमा बन्द छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लागतमा बनेको यो शीतभण्डार दुईसय मेट्रिकटन क्षमताको हो। यो शीत भण्डारमा प्रदेश सरकारको एक करोड, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २५ लाख र जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतको ५० लाख रुपैयाँ लगानी छ।
भौतिक रूपमा तयार यो शीत भण्डारमा हावाको चाप मिलाउने, च्याम्बरभित्र पानी सप्लाई गर्नेलगायतका मेसिनहरू जडान भएका छैनन्। शीत भण्डार सञ्चालनका लागि मेसिन खरिद तथा मर्मतका लागि अझै १५ लाख बढी रकम आवश्यक पर्ने सहकारी संघले जनाएको छ। आवश्यक ज्ञानबिना नै शीत भण्डार निर्माण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतका व्यवस्थापक ढाकाराम न्यौपाने बताउँछन्। ‘विद्युत्को भोल्टेज नपुग्नु र मर्मतका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन नहुनुलगायत समस्याले शीत भण्डार सञ्चालन गर्न समस्या परेको हो,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
