गत कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पले हामी घरबारविहीन भयौं। घर भत्किएपछि त्रिपालमा बास बसिरहेका छौं। सरकारले अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपैयाँ दियो। तर, टिनको अस्थायी टहरा बनाउन ६०/७० हजार रुपैयाँ लाग्यो। त्यो पनि ऋण गरेर बनायौं।
भूकम्प गएकै ५ महिना पुग्न लागिसक्यो। तर, अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता बापतको २५ हजार रुपैयाँ पाउन सकेका छैनौं। सरकारले आज–आज, भोलि–भोलि भनेर झुलाइरहेको छ। दोस्रो किस्ताको रकम कहिले पाउने भनेर कुरेर बसेका छौं। यतिबेला हामी निकै समस्यामा छौं। हाम्रो बस्ने बास गुमेको छ। कमाई गर्न कतै जान सकेका छैनौं।
अहिलेसम्म भत्किएका संरचना व्यवस्थापन र अस्थायी आवास बनाउनमै समय बित्यो। स्थायी पुनर्निर्माण कहिले हुने हो केही टुंगो लागेको छैन। हिउँदको चिसो सिरेटोले निकै सतायो। टिनले चैतमै पोल्न थालिसक्यो। जेठ असारमा झन् कसरी बस्ने होला ? हावाहुरी चल्ने समय आउँदै छ। आगामी दिन झन् सकसपूर्ण हुने देखिन्छ। तर, संघीय सरकार स्थायी पुनर्निर्माणमा तदारुकता देखाउँदैन।
स्थानीय सरकार भने हामी पीडितलाई नै थप पीडा थप्ने काम गरिरहेको छ। दोस्रो किस्ता भुक्तानी सिफारिसका लागिसमेत दस्तुर तोकेको छ। यसले हामीलाई निकै पीडित बनाएको छ। सिफारिसका लागि एक हजार रुपैयाँ लिन थालेको छ। धेरै पीडितसँग दस्तुर तिर्ने एक हजार पनि छैन। हामीले ऋण काढेर टहरा बनाएका छौं।
रकम आउला र तिरौंला भनेका थियौं। तर, वडाध्यक्षलगायतका वडा समितिका पदाधिकारीले हामीलाई संघीय सरकारले पठाएको अनुदानमासमेत गिद्दे नजर लगाएका छन्। यो सरासर अन्याय हो। हाम्रो पीर कसले सुनिदिने ? बुझिदिने ?
(पुन, नलगाड नगरपालिका–३ का भूकम्पपीडित हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
