गणतन्त्रको विकल्प ?

एक दशकको आयु भोगेको गणतन्त्रलाई गएको साता नेपाली समाचारमाध्यमहरूले राम्रै स्थान दिए। गणतन्त्रको जस लिने होड पनि मज्जैले देखियो। जजसले दाबी गरे पनि वास्तवमा गणतन्त्र नेपाल र नेपाली जनताका लागि उपलब्धिमूलक हुन सक्यो भने त्यसको मुख्य जसभागी प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईहरू नै हुन्। महानायक वा खलनायक जे भए पनि उनीहरू नै हुन्। वाह्य स्वार्थसमूहबाट उपलब्ध हुने लाभ र अवसरको रोमान्चमा भिजेका एनजीओ व्यवसायीहरू, मनमा लेपित अहंकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सहरिया मध्यम, उच्च मध्यम र सम्भ्रान्तवर्गका कथित नागरिक समाजका अगुवाहरू, जातीय तथा साम्प्रदायिक घृणा र द्वेषको पाइन चढाइएकाहरू र राजासँग राजनीतिक स्वार्थ नमिलेर चिढिएका मुख्य नेता र उनीहरूका सहयोगीहरूको भूमिका प्रचण्ड र भट्टराईहरूको सहयोगी या ढालको भूमिका मात्रै हो।

प्रचण्ड, बाबुराम, गिरिजाप्रसाद, माधव नेपालहरूको नेपाली सेना र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूसँग स्वार्थ मिल्दा नेपालबाट राजा हटे। तर तिनै आन्तरिक र वाह्य शक्ति केन्द्रहरूसँग स्वार्थ नमिल्दा १० वर्षसम्मको त्रासद विद्रोह, हजारौंको हत्या, पीडा, बलिदानसहित राष्ट्रिय सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई क्षतविक्षत पार्दै लाखौं जनता सम्मिलित २०६२/६३ को जनआन्दोलनको समेत प्रत्यक्ष/परोक्ष नेतृत्व गरेर आएका र संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड र बाबुराम नेतृत्वका सरकारहरू विधिहीन, अराजक र अशोभनीयरूपमा हटाइए। नारायणहिटीको देखिने सत्तालाई नदेखिने वाह्य शक्तिकेन्द्रद्वारा विस्थापन गराउन भूमिका खेल्ने प्रचण्ड–बाबुरामहरूको सरकार पनि तिनै शक्तिकेन्द्रहरूले फू गरेर ढालिदिए।

त्यहींनेर प्रचण्ड र बाबुरामले गणतन्त्रको सीमा बुझेको हुनुपर्ने। नेपालमा गणतन्त्रको प्रतीक बनेका रामराजाप्रसाद सिंह र गणतान्त्रिक आन्दोलनका सेरिमोनियल नेता र मोहन शमेरपछिका मुलुकको इतिहासका सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि कसरी राष्ट्रपति बन्न सकेनन्। त्यहाँ पनि गणतन्त्रको सीमा प्रष्टिएको थियो।

राजा ज्ञानेन्द्रका अभावहरू थिए नै। तर एक्कासी त्यत्रो भयानक पारिवारिक दुर्घटनाको स्थिति र माओवादी विद्रोहले राज्य नै बन्दी बनेको अवस्थामा राजा हुन पुगेका तर राजनीति र राजकाज दुवैमा अनुभवहीन उनका अभावहरूलाई क्षतिपूर्ति गर्न उनलाई सहयोग गर्न परिवारमा र राजनीतिक क्षेत्रमा कोही भरपर्दा व्यक्ति थिएनन्। दरबारको चौहद्दी र सानो व्यापारिक समूहभित्र रहेर सिंगो जीवन बिताएका श्री ५ वीरेन्द्रको हत्या, आफूविरुद्धको संगठित दुष्प्रचार, घृणा र लान्छना अभियान अन्ततः राजसंस्थाको विघटन र गणतन्त्र स्थापनाको बृहत आन्तरिक र वाह्य षड्यन्त्रको चक्रव्यूह हो भन्ने यथार्थ उनले बुझ्न सकेनन् र बुझेका भए त्यसलाई तोड्न सकेनन्।

तर निरंकुश र लोभी भनिएका राजा निर्विकार भावमा राजयोगी जस्तै भएर हजारौं वर्षको राजपरम्पराको इतिहास र दुई सय चालीस वर्षदेखिको आफ्नै वंशको शासन, आफ्नै पुर्खाको असाधारण वीरता, उच्च सामरिक कौशल र नेतृत्व क्षमताबाट एकीकरण भएको मुलुकको शासन सत्ता र त्यसको केन्द्रको रूपमा रहेको नारायणहिटी दरबारलाई चटक्क छोडेर नागार्जुनमा बनबास गए। त्यसलाई दुनियाँका लाखौं करोडौं मानिसले टेलिभिजनको पर्दामा देखे अनि आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएर शीतलनिवास छोड्नुपर्दा शोक विह्वल भएर आफूलाई थाम्न नसकेका गणतन्त्रका प्रथम अनुहारलाई पनि नेपाली जनताले त्यही पर्दामा देखे।

नेपालले आफ्ना कुनै डा.राजेन्द्र प्रसाद, डा.राधाकृष्णन, डा. अब्दुल कलामहरूलाई सर्वोच्च नायक बनाएर गणतन्त्रलाई मर्यादित बनाउन सक्थ्यो। तर सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्ममा पनि कार्यकर्ता भर्ने राजनीतिक संस्कृतिमा यस्तो कुराको कल्पनासम्म गर्ने कुरो पनि भएन। त्यसैले केही खासखास स्वार्थसमूहका व्यक्तिबाहेक आम नेपाली जनता, राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताले गणतन्त्रको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन्। मुलुकको सर्वोच्च आसनमा पुगेकाहरूले पनि सिंगो राष्ट्रको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्था पनि सबैसामू प्रष्ट छ।

मूल सवाल प्रजातन्त्र 

व्यक्तिको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने भएकोले प्रजातन्त्र विचार, मूल्य र दर्शन हो। हजार अवगुण हुँदाहुँदै पनि उत्तम र उन्नत शासन प्रणाली हो। तर गणतन्त्रसँग प्रजातन्त्रको मर्म र अर्थ जोडिन आवश्यक छैन। मुलुक स्वतन्त्र भएदेखि लगातार एउटै व्यक्तिको लगातार तीन पुस्ताले शासन गरिरहेको निरंकुश कम्युनिस्ट शासन भएको उत्तर कोरिया गणतन्त्र हो। दुई करोड जनसंख्याको पुस्तैनी गणतान्त्रिक देश सिरियाको गृहयुद्धमा २०११ देखि हालसम्ममा झन्डै छ लाख सर्वसाधारण र सैनिकहरूको हत्या भइसकेको छ। १९९४ को अप्रिल र जुलाइबीचको अवधिमा ७० लाख जनसंख्यामध्ये आठ लाखको नरसंहार गर्ने रुवान्डा पनि गणतन्त्र नै हो।

तर पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्धको २०४६ को जनआन्दोलनमा केही दर्जन मानिसको मृत्यु हुनेबित्तिकै दायित्वबोध गरेर आफ्ना सबै राजकीय विशेषाधिकारहरू निर्वाचित संसद् र सरकारलाई सुम्पिन राजा वीरेन्द्र मन्जुर भए। आफ्नो प्रत्यक्ष शासन अवधिमा १९ दिनको आन्दोलन र १९ जनाको मृत्युपछि आन्दोलनकारीको मागअनुरूप त्यस्तै दायित्वबोध गरेर सत्ता छोड्न राजा ज्ञानेन्द्र पनि तयार भए।

राजा संवैधानिक रहेका र प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद् र त्यही संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख रहेको अवधिमा माओवादी विद्रोह उठ्यो हजारौंको हत्या भयो तर कसैले जिम्मेवारीबोध गरेनन्। राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता छोडेपछिका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको संख्या दुवै राजाको शासनविरुद्धको आन्दोलनमा मृत्यु भएकाको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको छ।

हिजो माओवादी विद्रोहमा दुई पक्ष रहेकाहरू, एक अर्को पक्षको हत्यामा संलग्नहरू एकै सरकारमा रहे र रहेका छन्। एक अर्कालाई समर्थन र सहयोग गरिरहेका छन्। एउटै पार्टीमा पनि छन्। हिजोका ती हत्या र हिंसाको कालचक्रमा मर्ने मारिनेबारे मौन बस्ने तर राजाको सन्दर्भ आउनेबित्तिकै सन्तुलन नै गुमाएर बर्बराउने विचित्रको मनोविज्ञान मुलुकमा प्रदर्शन भइरहेको छ। केही सत्य र रहस्य लुकाउन र जनतामा भ्रम छर्नबाहेक त्यस्तो व्यवहार सम्भव हुँदैन।

कसैले कुनै आग्रह, अहं वा स्वार्थको बन्दी भएर राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई एकपछि अर्को संकटको अवस्थामा धकेल्ने अधिकार राख्दैनन् भन्ने सत्यलाई बुझ्न अब ढिलाइ गरिनु हुन्न।

सयौं र हजारौं वर्षदेखि राष्ट्र र समाजका शक्ति,अहं, एकता, विरोध र अभावसँगै रहेर सुदृढ राजनीतिक र सामाजिक संस्थाको रूपमा रहेका राजसंस्थाहरू आन्तरिक र वाह्य राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको स्थितिमा आउने फेरबदलले हटेका छन्। षड्यन्त्र, आतंककारी आक्रमण वा सैनिक विद्रोहबाट पनि अन्त्य भएका छन्। तर त्यसपछि आरम्भ भएको राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताले अर्को पचास/साठी वर्षसम्म गाँजिएका मुलुक बाक्लै छन्। इजिप्ट ६५ वर्षअघि, इराक ६० वर्षअघि, यमन ५६ वर्षअघि, लिबिया ४९ वर्षअघि, अफगानिस्तान४५ वर्षअघि र इरान ३९ वर्षअघि राजतन्त्र उन्मूलन गरेर गणतन्त्रमा गएका हुन् तर ती मुलुक अझैसम्म अस्थिरता, वाह्य आक्रमण, आन्तरिक युद्ध, निरंकुशता र आतंकवादको सिकार भइरहेका छन्। गरिबी र अभाव पीडित छन्। तर जापान, बेलायत, नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन, नेदरल्यान्डलगायतका आज संसारका ४० जति उत्कृष्ट र समृद्ध मुलुकमा राजसंस्था छन्। तीमध्ये गरिबमा गणना हुने अफ्रिकाका लेसोथो र स्वाजिल्यान्ड मात्र हुन् र त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय पनि नेपालको भन्दा डेढी र अढाइ गुणा बढी छ।

गणतन्त्र र संघीयता शासन सञ्चालनका विधि र साधन हुन्। मूल्य होइनन्। तिनको प्रजातन्त्रसँग कुनै साइनो छैन। तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्र र संघीयतालाई प्रजातन्त्रकै अभिन्न अंगको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यो सन्दर्भमा १९९८ मा साहित्यमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त इजिप्सियन साहित्यकार नगिब महफुजको ‘तपाईं जुन कुरालाई सत्य मान्नु हुन्छ त्यसैलाई सिंगोे राष्ट्र र समाजले पनि सत्य मान्नुपर्ने कस्तो सोचाइ राख्नु भएको ?’ भन्ने प्रश्नको सार र सान्दर्भिकता मननीय हुन आउँछ।

अभ्यास जापानको र सन्दर्भ नेपालको

दोस्रो विश्व युद्धमा जापानको पराजयपछि अमेरिकी सेनाका र सहयोगी मुलुकका संयुक्त सेनाका दक्षिण पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका कमान्डर जनरल डगलस म्याकार्थद्वारा जापानको युद्ध अपराध सम्बन्धमा फैसला गर्न घोषित टोकियो चार्टरअनुसार एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गठन भयो। अढाइ वर्षको सुनुवाइपछि सो अदालतले २८ जना उच्च जापानी राजनीतिक र सैनिक अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्‍यो र तीमध्ये सातजनालाई मृत्युदण्ड र १६ जनालाई आजीवन काराबासको फैसला गर्‍यो।

मृत्युदण्ड पाउनेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कोकी हिरोतो र हिडेकी तोजो पनि थिए। अर्का प्रधानमन्त्री कुनिआकी कोइसोलाई आजीवन कारावासको सजाय तोकियो। तर जापानी सेनाका सर्वोच्च सेनापति र सम्पूर्ण युद्धसम्बन्धी गतिविधिको नेतृत्व गरेका सम्राट हिरोहितोलाई दोषमुक्त गराउन जनरल म्याकार्थर र अमेरिकी सरकार सम्पूर्णरूपमा लागे। अमेरिकी राजनीति र सेनाको एउटा पक्ष हिरोहितोलाई दण्डित गर्न चाहन्थ्यो। तर इतिहासकार हर्बर्ट पी बिक्सद्वारा लिखित पुस्तक ‘हिरोहितो एन्ड दी मेकिङ अफ मोडर्न जापान’ मा उल्लेख भएअनुसार म्याकार्थरले तत्कालीन अमेरिकी सेनाप्रमुख र पछि राष्ट्रपति जनरल ड्वाइट आइजनहावरलाई लेखेको एउटा गोप्य टेलिग्राममा हिरोहितोलाई निर्दोष सावित गर्न ठूलो प्रयत्न गरेका थिए।

सम्राट हिरोहितोलाई उन्मुक्ति दिन नहुने दबाब सोभियत संघको पनि थियो। एसियामा आफ्नो बढ्दो प्रभाव र उत्तरकोरियामा साम्यवाद स्थापना भइसकेको अवस्थामा जापान उसको प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य थियो। जापानले आत्मसमर्पण गरेलगत्तै जापानको उत्तरमा स्थित सखालिन र कुरिल टापु समूहमाथि सोभियत नियन्त्रण कायम भयो। जापानी आधिपत्यमा रहेको र रुस र कम्युनिस्ट उत्तर कोरियासँग सीमा जोरिएको चीनको मन्चुरिया पनि सोभियत नियन्त्रणमा आयो र त्यहाँ कम्युनिस्ट गतिविधि ह्वात्तै बढ्यो। त्यसको लहर चीनभरी फैलियो। त्यस अवस्थामा हिरोहितोलाई दण्डित गर्ने कुनै कार्यले जापानी जनता र सेनाको मनोबलमा पार्ने आदतले जापानमा कम्युनिस्ट प्रभाव वृद्धि हुने र त्यसबाट दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्सलगायत प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी स्वामित्वका टापुहरूको सुरक्षामा पर्ने असरलाई दृष्टिगत गरी म्याकार्थरले त्यस्तो निर्णय गरेका थिए। जापानमा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न, शान्ति र व्यवस्थालाई पुनस्र्थापना गर्न र क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव र सुरक्षा सरोकारलाई सुनिश्चित गर्न पनि उद्यमशीलता र पुरुषार्थका लागि विश्वमा विख्यात जापानी जनताको मित्रता अमेरिकालाई महŒवपूर्ण थियो। त्यसैले जनतामाझ सम्मानित जापानी राजसंस्थाको सम्मान र मर्यादालाई अकुण्ठित रहन दिनुपर्ने निष्कर्षमा अमेरिका पुग्यो।

अर्को महŒवपूर्ण सन्दर्भ पनि जोडियो—जापानले आत्मसमर्पणको घोषणा गर्ने अघिल्लो दिन सम्राट हिरोहितोले अमेरिका, बेलायत, चीन र सोभियत युनियनलाई सोबारे जानकारी दिन आदेश दिइसकेका थिए। उनको त्यस्तो घोषणाको रेकर्ड पनि भइसकेको थियो। तर घोषणा हुनुअघिको राति एक हजार जापानी सैनिकहरूको समूहले त्यस्तो अपमानजनक सर्त स्वीकारिएको घोषणा आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै उक्त घोषणाको रेकर्ड नष्ट गर्ने उद्देश्यले एक्कासी राजदरबारमा आक्रमण गरे। तर प्रसेनजित बसु लिखित पुस्तक एसिया रिबर्नमा उल्लेख भएअनुसार त्यस्तो हुने आशंकामा उक्त घोषणाको रेकर्ड पहिला नै राजदरबारबाहिर धुने लुगा राखिएको भाँडोमा महिलाले लगाउने भित्री कट्टुमा बेरेर लुकाएर राखिएकोले उनीहरूले भेटेनन्। पछि सो घोषणा रोक्न उनीहरू रेडियो स्टेसनमै पुगे तर उनीहरू पुग्नुअघि नै उक्त घोषणाको प्रशारण भइसकेको थियो। त्यसै पनि अपमानित अनुभव गरिरहेको असाधारणरूपमा देशभक्त र दुनियाँको उत्कृष्ट सेनामा गणना हुने जापानी सेनाको भावनामा चोट पुग्न नदिन,सम्भावित ठूलो विद्रोहलाई रोक्न र शान्ति स्थापनामा जापानी सेनाको सहयोग सुनिश्चित गर्न पनि सम्राटलाई त्यस्तो उन्मुक्ति दिन आवश्यक थियो।

समयले म्याकार्थरको नीति र निर्णयलाई सही सावित गर्‍यो। जापान संसारकै सफल अर्थतन्त्र,सवल र समृद्ध प्रजातन्त्र तथा अमेरिकाको घनिष्टतम् मित्रमा रूपान्तरित भयो।

नेपालको दुईतिर पृथक राजनीतिक व्यवस्था, रणनीतिक लक्ष र सरोकार भएका दुई शक्तिशाली मुलुकहरू छन्। आफ्ना कूटनीतिक, रणनीतिक र सामरिक अभ्यासहरू गर्दै जाँदा यति संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिको नेपालसँगको सम्बन्धमा उनीहरूमा शंका र अविश्वासको स्थिति नेपालको स्वतन्त्रता, एकता, अखण्डता र आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूका लागि कठोरतम् अवरोध बन्न जाने र बन्न गइरहेको अवस्था हाम्रासामू विद्यमान छ। त्यसैले सत्ता राजनीतिका आन्तरिक प्रतिद्वन्द्विताबाट माथि उठेको र दुवै मुलुकले समानरूपमा विश्वास गर्ने र दुवै मुलुकका हितविरुद्ध सजग, सचेत र निष्पक्ष सर्वोच्च राज्य संरचना हाम्रो प्रथम आवश्यकता हो। अनेकौं अभाव र सीमाभित्र पनि राजाले त्यो खाँचो धानिदिएका थिए।

तर एकातिर गणतान्त्रिक नेपालले विभिन्न राजनीतिक दल,जातजाति तथा समुदायबीच आस्था र विश्वास जगाउने, आन्तरिक एकता र अखण्डतालाई बल र भर दिने दलीय राजनीतिबाट माथि उठेको कुनै संस्था निर्माण र विकास गर्न सकेन।

अर्कोतिर, विश्वव्यापी पाठक भएका भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमाध्यमहरूले नेपालको वर्तमान सरकारलाई चीनसमर्थक मान्दै आएका छन्। नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरणमा पनि चीनको प्रेरणा र सहयोग रहेकोबारे विदेशी समाचारमाध्यमहरूले पनि भन्दै आएका छन्। वस्तुतः तिनैले नेपालबारे भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय जनमत निर्माण गर्ने गर्दछन्। भूगोल, इतिहास र सामरिक सिद्धान्तले पनि नेपाललाई भारत र चीनबीचको रणनीतिक आघात निरोधक (बफर) मान्दछ। तर नेपालको कुनै दलको सरकार प्रो–इन्डियन र कुनै दलको प्रो–चाइनिज हुने अनि राष्ट्रपतिको पदमा पनि त्यही ट्याग झुन्डिएका दलका व्यक्ति निर्वाचित हुने स्थितिमा एउटा अवस्थालाई भारतले र अर्कोलाई चीनले आफ्नो रणनीतिक हितविपरीत बुझ्ने गम्भीर चुनौती नेपालसामू खडा हुने देखिन्छ। त्यसै पनि जटिल नेपालको आन्तरिक राजनीति त्यसमाथि संघीयतामा गएको अवस्थाको थप जटिलताको रणनीतिक दोहन गर्न र त्यसलाई अझ जटिल बनाउन केही समयभित्रै नेपालमा विभिन्न शक्तिराष्ट्रहरूका सामरिक स्वार्थहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सुरक्षा एजेन्सीहरू त्रासदरूपमा नेपालमा टक्कर गर्न थाल्ने अवस्था आउन धेरै समय लाग्ने देखिन्न। यस्ता स्थितिहरूविरुद्धको एक मात्र भर र बल भनेको राजसंस्था मात्रै हो।

जटिल भूराजनीतिक चुनौतीमाझ आफ्नो भरपर्दो र दिगो सुरक्षाका लागि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक क्षमता अत्यन्त सीमित छ। विकल्प अत्यन्त सवल र सन्तुलित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीति मात्रै हो। नेपालको कूटनीतिक अभ्यासमा छिमेकीहरूको गुनासो सुन्ने र सो सम्बन्धमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने एउटा निष्पक्ष र सर्वोच्च संस्थाको उपस्थितिले मात्रै नेपाललाई अफगानिस्तान इराक वा लिबिया बन्नबाट रोक्न सक्छ। कसैले कुनै आग्रह, अहं वा स्वार्थको बन्दी भएर राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई एकपछि अर्को संकटको अवस्थामा धकेल्ने अधिकार राख्दैनन् भन्ने सत्यलाई बुझ्न अब ढिलाइ गरिनु हुन्न।