परशुराम रम्तेल
Total Post: 5
दलित अधिकार खोइ ?
देशको राजधानी काठमाडौंको प्रशासनिक केन्द्रअगाडि माइतीघर मण्डलामा गत साउन २२ गतेदेखि दलित अभिय…
बालेनको अराजक अभिव्यक्ति
जनप्रतिनिधि चुन्दा परिपक्व र राजनीतिक संस्कार भएको नेतृत्व छान्नु पर्दो रहेछ भन्ने शिक्षा दिएको छ ।
दलित न्यायमै दलन
संघ र प्रदेशका दलित सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक भई दलित मुद्दामा चौतर्फी हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
दलित अधिकारमा राज्यको भूमिका
दलित समुदायको पक्षमा व्यवस्था भएका संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सँगै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पनि यो विषयमा आवश्यक पहलकदमी लिन जरुरी छ।
दलितको खस्कँदो प्रतिनिधित्व
दलित आन्दोलनलाई सफलतामा पुर्याएर मात्रै संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
