बदलिँदो विश्व राजनीति र नेपाल

भारतको नेपाल नीतिमा कुनै पनि पार्टी सत्तामा आए पनि मौलिक रूपमा कुनै परिवर्तन आउने संकेत देखिँदैन

द्वितीय विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा डरलाग्दो घटनामध्ये अहिले युरोपका कतिपय देशमा दक्षिणपन्थी, अन्धराष्ट्रवादी र धर्मका नाममा उदय भएका दलहरूले सरकारमा कब्जा जमाइरहेका छन्। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि र उनले ‘अमेरिका प्रथम’ को नाममा लिएका नीतिहरूले गर्दा र खासगरी उनले इरानसँग भएको आणविक शस्त्रसम्बन्धी सम्झौतालाई उल्टाएपछि र आप्रवासीहरूको विरोधमा लिएको कडा नीतिले गर्दा संसारमा त्रास बढेको छ। उनले एकातिर वातावरणसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट पनि अमेरिकालाई अलग्याएका छन् भने अर्कोतिर आफ्नोअनुकूल नभएका देशका शासकहरूलाई पदच्युत गरिदिने अमेरिकाको पूर्व रणनीतिलाई पनि निरन्तरता दिने संकेत दिएका छन्। 

डोनाल्ड ट्रम्पको अनुशरण गरेरै पोल्यान्ड, इटली, हंगेरी र टर्कीजस्ता देशमा कट्टर दक्षिणपन्थी राजनीतिक शक्तिहरूले विजय प्राप्त गरेपछि सरकारमा अधिनायकवाद प्रवृत्ति फैलिने खतरा बढेको छ। सिरियालगायत देशहरूबाट आउने शरणार्थीलाई प्रवेश नलिनका लागि यी देशहरूले कडा कानुन बनाइरहेका छन् र त्यसमा जर्मनीको एंगेला मार्केलले नेतृत्व गरिरहेको सरकारले समेत साथ दिएर युरोपमा ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न गराउने कार्य भइरहको छ। यसै सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको उत्तर कोरियाली नेतासँग हुने भनिएको शिखर वार्ता पनि अनिश्चितताको घेरामै छ र यसको परिणामले आउने दिनहरूको सम्बन्धमा निर्णायक महत्व राख्छ।

हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि भारतीय स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा ठूलो दक्षिणपन्थी दलले सरकार बनाएको छ। सन् १९७४ मा ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले औद्योगीकरणका लागि कदम उठायो र कतिपय उद्योग र पुँजीवादी उत्पादनका साधन एवं व्यापारिक घरानाहरूलाई राष्ट्रियकरण पनि गर्‍यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू मि िश्रत अर्थव्यवस्थाका हिमायती थिए र अक्टोबर क्रान्तिबाट प्रभावित भएकाले पनि बुर्जुआ समाजवादी बाटोका अनुयायी मानिन्थे। तर सोभियत संघमा स्टालिनको मृत्युपछि आएको परिवर्तनले भारतमा पनि त्यसको प्रभाव पर्‍यो र क्रमशः भारतले उत्पादन क्षेत्रमा पनि नोकरशाही पुँजीवादी पद्धतिलाई बढावा दियो।

भारतमा सन् १९७० को दशकमा आएको हरित क्रान्तिले कृषिमा समेत पुँजीपतिहरूको वर्चश्व बढ्न गयो। खासगरी सन् १९७६ मा बँधुवा मजदुरसम्बन्धी कानुन खारेज भएपछि ठूलाठूला कृषि कार्यमा चाहिने कामदार उपलब्ध भए र त्यसले गर्दा भारतले घरेलु खपतका लागि ठूलो उत्पादन बढायो। सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि संसारभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीमा नवउपनिवेशवादी नीतिले प्रवेश पायो। यही सन्दर्भमा भारतका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले भारतलाई विश्व व्यापार संगठनको माध्यमबाट विश्व बजारमा प्रवेश गराए। उनकै पालामा भारतमा सरकारी क्षेत्रका कतिपय औद्योगिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गरियो। 

भारतीय सरकारको यो नीतिले ठूला औद्योगिक घरानाहरू र बैंकहरू लाभान्वित हुन पुगे। आज त्यही निजीकरणको नीतिले भारतमा निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले विश्व बजारमा नाफाको लागि पुँजी लगाइरहेका छन्। भारतीय पुँजीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखाएको भूमिकाले नै अमेरिकाले सन् २००६ सालदेखि नै भारतलाई एउटा आणविक शक्ति देश मान्दै आएको छ। अर्कोतिर भारतीय पुँजीले विश्व बजारमा प्रभाव छोड्दै गए पनि अझै पनि भारतका कतिपय भागमा व्यापक गरिबी छ र कतिपय ठाउँमा अझै अर्धसामन्ती प्रकारको उत्पादन व्यवस्था कायमै छ। यस्तो अवस्था भए पनि भारतीय संस्थानहरूले नेपाललगायत दक्षिण एसियाका कतिपय देशहरूलाई आफूमाथि निर्भर बनाउँदै लगेका छन्, उदाहरणका लागि भारतीय तेल कम्पनी अहिले पनि श्रीलंकामा सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक मानिन्छ। भारतको रिलायन्स उद्योग एवं भारतीय एयरटेलजस्ता कम्पनीहरूले लगभग १५ देशहरूमा भारतीय प्रभाव बढाइरहेका छन्।

यसैगरी भारतको अर्सलोट मित्तल संस्थान स्टिल क्षेत्रमा संसारभरि नै ठूलो स्टिल संस्थाहरूमध्ये पर्दछ। यस्तै प्रकारले महिन्द्रा ट्रेक्टर र टाटा स्टिल उद्योग पनि ठूला औद्योगिक संस्थानहरूमध्ये पर्छन्। आज यी संस्थानहरूले कजाकिस्तान, बोस्निया, क्यानडा, अमेरिका, ब्राजिल, लाइबेरिया र युक्रेनजस्ता देशहरूमा आफ्ना उद्योग स्थापना गरेका छन्। यी सबै संस्थानहरूको सफलताको पछाडि मनमोहन सिंहले सुरु गरेको निजीकरणको नीति प्रमुखरूपले जिम्मेवार छ।

 यही बढ्दो निजीकरणले जनतामा आएको व्यापक असन्तोषलाई थेग्न नसकेको मनमोहन सिंहको सरकार सन् २०१४ को चुनावमा पराजित भएपछि भाजपाका नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुन पुगे। हिन्दु राष्ट्रवादका हिमायती नरेन्द्र मोदी पनि निजीकरणका पक्षपाती हुन् र उनले अमेरिकामा ट्रम्पले ‘अमेरिका प्रथम’ भन्ने नारा दिएजस्तै ‘मेक इन इन्डिया’ भन्ने आफ्नो एजेन्डालाई अघि बढाए। उनी पनि भारतीय एकाधिकार पुँजीको विस्तार चाहन्छन् र यही नीतिले दर्जनौं भारतीय औद्योगिक संस्थानहरू नेपाललगायत विश्वका ठूलाठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

मोदीले आफ्नो सरकारको कार्यकालमा हिन्दुत्वको एजेन्डालाई बढाएर लगिरहेका छन्। उनी यसैको माध्यमबाट भारतीय उपमहाद्वीपमा भूसांस्कृतिक एकता ल्याउन चाहन्छन्। यस्ता कार्यक्रमले अन्त्यमा साम्राज्यवादी सोचलाई अघि बढाउनमा मद्दत गर्दछ भन्ने सोचाइ भारत एवं अन्य देशहरूमा पनि बढेको छ। सन् २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपालमाथि भारतले लगाएको नाकाबन्दी र नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा पुर्‍याएको अवरोधको पछाडि भारतीय हिन्दु राष्ट्रवादको घेराभित्र नेपाललाई ल्याउन खोजेको मनसाय थियो। आक्रामक हिन्दु राष्ट्रवादले प्रगतिशील विचारधाराको विरोध गर्दछ र साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई मित्र ठान्छ। यस सन्दर्भमा विगतका वर्षहरूमा भारतले सेनामा खर्च गरेको रकम पनि बढेको छ र त्यो अब फ्रान्स र ब्रिटेनजस्ता देशहरूले सेनामा खर्च गर्ने रकमभन्दा पनि बढेर गएको छ।

 भारतले जलसेना क्षेत्रमा पनि ठूलो फड्को मारेको छ र आफ्नै देशमा जहाजवाहकहरूको निर्माणसमेत गरेको छ। मोदी सरकारले जापान र अमेरिकासँग गरेको सामरिक साझेदारीले अमेरिका दक्षिण एवं पूर्वीएसियामा भारत अमेरिकाको विश्वसनीय साथी बनेको छ। यो साझेदारीले भारतलाई चीनसँगको सम्बन्धमा प्रभावकारी बनाउने आशा मोदी सरकारको रहेको देखिन्छ। तर भारतको अमेरिकासँगको साझेदारी अवरोधरहित देखिँदैन, त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले केही महिनाअघि चीन र रूसका राष्ट्रपतिलाई भेटेर ती देशहरूका सम्बन्धमा केही सन्तुलन ल्याउन खोजेका छन्। 

भारतमा पनि अमेरिकासँगको बढ्दो साझेदारीले अमेरिकालाई भारतको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गर्ने मौका मिल्नेछ र विश्वमञ्चमा अमेरिकाले आफ्नै हिसाबले आफ्ना एजेन्डा अघि बढाउनेछ भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। खासगरी भाजपासँग असहमति राख्ने विपक्षी पार्टीहरू एवं प्रबुद्ध वर्गका व्यक्तिहरू भारतको अमेरिकासँगको बढ्दो झुकाव र भाजपाको घरेलु नीतिले श्रमजीवी वर्ग र लाखौंको संख्याका औद्योगिक मजदुरहरू थप पीडित हुनेछन् भन्ने चिन्तामा छन्।

भारतमा हालै भएका संसद एवं प्रान्तीय विधानसभाका चुनावहरूमा भारतका विपक्षी पार्टीहरू एक हुँदै गएका छन् र सन् २०१९ को संसदीय चुनावमा भाजपा पुनः विजयी भएको खण्डमा भारतमा कट्टरपन्थी शक्तिहरूको विजय हुनेछ र भारतको धर्म निरपेक्षतामाथि ठूलो प्रहार हुनेछ भनी प्रचार गरिरहेका छन्। खासगरी प्रधानमन्त्री मोदीले लिएको नीतिले भारतको साम्प्रदायिक एकतामा ठूलो धक्का पुग्नेछ भनी जनतालाई सचेत गराइरहेका छन्। भारतको नेपाल नीतिमा कुनै पनि पार्टी सत्तामा आए पनि मौलिक रूपमा कुनै परिवर्तन आउने संकेत देखिँदैन। तर भाजपाबाहेकका पार्टीहरू नेपालमा पुनः हिन्दु राष्ट्र बनोस् र धर्मनिरपेक्षता नरहोस् भन्ने प्रश्नमा भने उत्साहित देखिँदैनन्। अन्य कुरामा भाजपासँग विदेश नीतिमा समानता भए पनि नेपालको धर्म निरपेक्ष राजनीतिमा उनीहरूले हस्तक्षेपकारी नीति अपनाउन खोजेको जस्तो देखिँदैन।

नेपालमा वर्तमान शासकहरूले छिमेक र विश्वका अन्य मुलुकमा भएका घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ र कट्टरपन्थी शक्तिहरूलाई टाउको उठाउने अवसर दिनु हुँदैन।

विश्व एवं छिमेकी देशहरूमा भएका घटनाहरूका आधारमा नेपालले पनि चनाखो भई आफ्नो विदेशनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर नयाँ संविधानले ल्याएका सकारात्मक पक्ष अर्थात् गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताजस्ता आदर्शलाई कुशलतापूर्वक व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ धर्म निरपेक्षताका नाममा पश्चिमी शक्तिहरूले नेपालमा रहेको जातीय एवं साम्प्रदायिक एकता र सद्भाव बिगार्ने काम नगरून् भन्ने सम्बन्धमा उत्तिकै चनाखो हुन आवश्यक छ। देशमा विद्यमान अनेकौं एनजीओ र आईएनजीओमध्ये कतिपयमा भित्री एजेन्डा खतरनाक हुन सक्छन् र उनीहरूले भित्रभित्रै देशमा रहेका जातीय एकतालाई समाप्त पारी साम्प्रदायिक कलह निम्त्याउन सक्छन्। यस्ता उदाहरण अन्य देशमा पाइने हुँदा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई चनाखो भई सफल बनाउनुपर्छ।

 यसबाट कुनै पनि रूपमा नेपालमा विद्यमान शदीयौंंदेखिको जनताबीचको एकता भंग हुन दिनु हुँदैन। अहिले नेपालमा वामपन्थीको बहुमत भएको सरकार छ र यसले पनि देशलाई समाजवादी बाटोमा लैजाने बताएको छ। तर गराइ र भनाइमा अन्तर आयो र हिजोका दिनहरूमा जस्तै सरकारी उद्योगधन्धालाई निजीकरण गर्दै गएमा र सामाजिक न्याय क्षेत्रमा अनुदारवादी नीतिलाई अनुसरण गरेको खण्डमा देशमा व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै जानेछ।

सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेन र देशमा व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेरोजगार र गरिबी बढ्दै गयो भने जतिसुकै राम्रा कुरा गरे पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन। जनता परिवर्तन चाहन्छन् र यो परिवर्तन जनताका पक्षमा हुनुपर्छ। भारतमा भर्खरै सम्पन्न उपचुनावहरूमा त्यहाँका भाजपाविरोधी राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय दलहरूले उल्लेख्य सफलता पाएका छन् र भाजपालाई कडा चुनौती दिइरहेका छन्। उनीहरूले मोदी सरकारले गर्छु भनेका कुरा र वास्तवमै गरेका कुरामा ठूलो अन्तर रहेको तथ्य जनसमक्ष लागिरहेका छन्। यसैगरी मलेसियामा भएको चुनावमा पनि ६÷७ दशकदेखि अविच्छिन्न रूपमा शासन गर्दै आएको पार्टी सत्ताच्युत भएको छ। 

जबजब जनतालाई सरकार बेइमान भयो भन्ने लाग्छ, त्यतिबेला उनीहरू निर्णायक भूमिका खेल्न बाध्य हुन्छन्। त्यसैले नेपालमा वर्तमान शासकहरूले छिमेक र विश्वका अन्य मुलुकमा भएका घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ र कट्टरपन्थी शक्तिहरूलाई टाउको उठाउने अवसर दिनु हुँदैन। अहिले नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको कुरा गरिन्छ, तर कस्तो युगमा प्रवेश गरेको हो भन्ने आउँदा दिनहरूमा सरकारले उठाउने कदम र तिनले जनताको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता आफैंमा साध्य होइन। जबसम्म पुरानै शासनशैली रहन्छ र हिजोका सामन्ती प्रवृत्ति सरकारको कार्यशैलीमा रहिरहन्छन्, आदर्शले पनि देशले चाहेको परिवर्तन आउन सक्दैन। त्यसैले सरकारले देश समाजवादतर्फ उन्मुख छ भनी घोषणा गर्दैमा जनताको धैर्यलाई लामो समयसम्म थाम्न सकिँदैन। नेपालमा पनि हिजोका दिनहरूमा जनतामा आएको व्यापक असन्तुष्टिका पछाडि सन् १९९१ पछि सरकारले लिएका निजी क्षेत्रलाई तुष्टीकरण गर्ने नीति एउटा प्रमुख कारण थियो र त्यही नीतिअन्तर्गत स्थापित सामाजिक क्षेत्रका कतिपय उद्योगहरूको निजीकरण गरिएको थियो।

 त्यसैले आउँदा दिनहरूमा पुरानो नोकरशाही प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ र राष्ट्रिय उत्पादन र विकासको फल हुनेखाने वर्गको हितमा मात्रै हुनु हुँदैन। हामी चाहन्छौं कि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी होस् र स्वतन्त्ररूपमा देशको आन्तरिक विकास र बाहिरी देशसँग सम्बन्ध बढाउन नीतिहरू लेओस्। यसो भएन भने भोलि युरोपका हंगेरी, पोल्यान्ड अथवा अमेरिकामा उदाएजस्ता कट्टरपन्थी शक्तिहरूले जन्म लिनेछन् र गणतन्त्र एवं धर्म निरपेक्षताजस्ता आदर्शहरू पनि धरापमा पर्नेछन्।