दृष्टिविहीनले प्रधानमन्त्रीलाई भने: कि बाँच्ने आधार देऊ कि मारिदेऊ

दृष्टिविहीनले प्रधानमन्त्रीलाई भने: कि बाँच्ने आधार देऊ कि मारिदेऊ

काठमाडौंः नेपाल दृष्टिविहीन अपाङ्ग जागरण संघर्ष समितिले सरकारले आफूहरुलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेको छ । समितिले तत्काल शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । 

समितिले शुक्रबार रिपोटर्स क्लब नेपालमापत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरुलाई ढाँटेको आरोप पनि लगाएका छन् । 

सरकारले आफूहरुलाई रोजगारीको व्यवस्थान गरे जीवननिर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । ‘सरकारले केही गर्न नसक्ने हो भने मारिदिए हुन्छ’, उनीहरुले आक्रोशित हुँदै भने । 

आफ्नो योग्यता र क्षमताको आधारमा जीवन जिउन खोज्दा पनि राज्यले सहयोग नगरेको भन्दै नेपाल दृष्टिविहीन अपाङ्ग जागरण संघर्ष समितीका सदस्यहरुले गुनासो पोखेका छन् ।

‘राज्यले हामीलाई न्याय दिनुपर्‍यो । पढेकालाई जागिर र नपढेकालाई भत्ताको ब्यवस्था हुनुपर्‍यो’, उनीहरुले भने, ‘हामी माग्ने होइनौँ । हामीले आफ्नो कला र गला बेचेर गुजारा गरेका छौँ । यदि हामी माग्ने भए देशका सबै गायक तायिका माग्ने हुन्, सबै नेता माग्ने हुन् । हामीले अपराध गरेका छैनौँ । सजाय दिने भए भ्रष्टाचारी र दलाललाई दिनुहोस, हामीलाई होइन ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष रबिन थपलियाले सरकारले अपांगता भएकाहरुलाई उपेक्षा गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । हालै आएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा समेत अपांगता भएका व्यक्तिहरुबारेमा कुनै सम्बोधन नगरेकोमा पनि उनको आक्रोश थियो । 

संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष दिपराज परियारले राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अवहेलना गरेको भन्दै आफूले भोगेको पीडा सुनाए । आफूहरुले पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा कला र गला प्रस्तुत गर्दै आएकोमा पशुपति क्षेत्र विकाषकोष र महानगरीय प्रहरी मिलेर बाद्यबाधनका सामाग्री खोसेकोमा आक्रोश पोखे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.