मनाका हत्यारालाई कारबाही गर्न सांसदको माग

मनाका हत्यारालाई कारबाही गर्न सांसदको माग

सुर्खेत : कालिकोटमा हत्या गरिएकी वडा सदस्य मना सार्कीलाई सहिद घोषणा गर्न सांसदले माग गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशको संसद बैठकमा बोल्दै सांसदले जातीय विभेदका कारण नै मना सार्कीको हत्या भएको र घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजिएको बताए। यही जेठ १९ गते राति जिल्लाको नरहरीनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ९ की वडा सदस्य सार्कीको कुटपीटपछि मृत्यु भएको थियो। 

 
घटनालाई अन्यत्रै मोड्न खोजिएको भन्दै सांसदले जातीय विभेदकै कारण मनाको हत्या भएकाले पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरे। शुक्रबारको संसद बैठकमा सांसदलले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। धारामा पानी छोएकै निहुँमा विवाद भएको र वडा सदस्य मनाको निर्मम तरिकाले हत्या गरिएको सांसदको दाबी छ। सांसदले घटनामा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही र मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ती दिन संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।
सांसद सीता नेपालीले भनिन्,‘धारामा पानी छोएको निहुँमा विवाद भयो, त्यही निहुँमा मनाको कुटेर हत्या गरिएको छ। जातीय विभेदको घटनालाई लुकाउने षड्यन्त्र भएका छन्, तत्काल सरकारले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरेर तत्काल सत्य बाहिर ल्याओस्।’ पानी छोएकै निहुँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हत्या भएको भन्दै उनले तत्काल मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नसमेत माग गरिन््। ‘कालिकोटमा पानी छुँदा मनाको विभत्स हत्या गरिएको छ’ सांसद राजु नेपालीले भनिन्,‘जनप्रतिनिधि नै छुवाछुतको नाममा मारिन्छन्, हामीले कसरी समृद्धिको सपना देख्ने ? तत्काल दोषीलाई कानुनी कारबाही होस्, मृतकलाई सहिद घोषणा गरियोस्।’

बैठकमा बोल्दै सांसद अमरबहादुर थापा, रातो कामी र कलावती खत्रीले कालिकोटमा जातीय विभेदकै कारण मनाको हत्या हुनु लज्जास्पद भएको बताए। साथै उनीहरुले तत्काल छानबिन समिति गठन, पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने माग गरे। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले स्थानीय राजिन्द्र शाही र सिर्जना शाहीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। मृतक ४५ वर्षीया मना सार्की अघिल्लो वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन्।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.